– डा. दामोदर रेग्मी, प्रशासनविद तथा गीतकार
बिज्ञापन
नव–युवापुस्ताहरु, जसलाई अहिलेको सन्दर्भमा जेनजी भनिन्छ, ले २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते ल्याएको ऐतिहासिक जागरणले नेपालको राजनीतिक तहमा गहिरो हलचल ल्यायो। यो हलचलको पराकम्प प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत पर्नु स्वभाविकै हो । यस आन्दोलनको मूल मर्म थियो मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्निर्माण। यो केवल एक सडक प्रदर्शन मात्र थिएन यो देशको भविष्यबारे अब परिवर्तन ढिलो होइन, तुरुन्तै आवश्यक छ भन्ने युवापुस्ताको सशक्त आवाज पनि थियो ।
बिज्ञापन
यो आन्दोलनले देशभर जनभावनाको तरङ्ग ल्यायो। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म युवाहरूले स्पष्ट सन्देश दिए अबको नेपाल पारदर्शी, इमानदार र जनउत्तरदायी शासनको दिशामा अघि बढ्नैपर्छ। यो जनसङ्घर्षको केन्द्रविन्दू राजनीतिक संरचना रहे पनि सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण हुनु पर्ने सन्देश पनि मुखरित भएकै थियो । सुशासन केवल नेताहरूको भाषणबाट मात्र होइन सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र नीतिगत इमानदारीबाट स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा युवाहरूले राम्ररी बुझेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म राष्ट्रभक्ति, निष्ठा र निःस्वार्थ सेवाभावमा आधारित थियो। राज्यले बनाएका नीति, ऐन र कार्यक्रमहरू केवल कागजमा सीमित रहे कार्यान्वयन तहमा विकृति, ढिलासुस्ती, सिफारिसवादको संस्कार कायम रहेकोमा युवा पुस्ताले यस प्रणालीगत विकृतिलाई चुनौती दिएका छन्। पेशागत उन्नयनमा लाग्नु पर्ने ट्रेड युनियन को सट्टामा दलगत ट्रेड युनियनको आडमा हुने प्रशासनिक राजनीतिलाई अस्वीकार्य भएको सन्देश आन्दोलनले प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रसेवक भनेको जनताको सेवक हो, कुनै दलको प्रतिनिधि वा वक्ता होइन त्यसैले यो आन्दोलनले निजामती सेवामा “राजनीतिक निष्ठा होइन, व्यावसायिक निष्ठा” को पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ।
बिज्ञापन
जेन–जि आन्दोलनले माग गरेको छ प्रशासकीय नेतृत्वकर्ताले अब विद्यमान विकृत अभ्यासहरूको जवाफदेहिता लिँदै जिम्मेवार नेतृत्व गर्नुपर्छ र विकृत अभ्यासहरू आउन नदिन तत्पर रहनु पर्दछ। उनीहरूले पुरानो प्रशासनिक ढर्रा छाडेर सुधारको नेतृत्व लिने नैतिक साहस देखाउनुपर्छ। कुनै पनि दलगत ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध नभई, राष्ट्रसेवकको हैसियतले “कर्तव्य, अनुशासन, आचारसंहिता र पारदर्शिता” मा आधारित रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निजामती सेवा कुनै दलको विस्तारित अंग होइन, यो जनताको प्रशासन हो भन्ने अनुभूति प्रदान गर्न अव ढिलाइ गर्नु हुदैन।
सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गुणस्तर कामको प्रकृति, कार्यविवरण र परिणामबीचको स्पष्ट सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। प्रत्येक कर्मचारीले गर्ने कामको दायरा, जिम्मेवारी र अपेक्षित नतिजा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिएसम्म मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन। कार्यविवरणले कर्मचारीलाई के, कसरी र किन काम गर्नुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश दिन्छ; त्यसैका आधारमा प्राप्त परिणाम मापन गरिन्छ। परिणामले कर्मचारीको दक्षता, लगनशीलता र योगदानको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली भनेको यही कार्यविवरण र परिणामबीचको पुल हो, जसले कामको मूल्य र प्रभाव जनाउँछ। यदि यी तीन तत्वबीच सुसंगति रह्यो भने, मूल्यांकन निष्पक्ष, प्रमाण–आधारित र परिणाममुखी हुन्छ। त्यसले कर्मचारीलाई लक्ष्यप्रति उत्तरदायी, संस्थालाई पारदर्शी, र प्रशासनलाई जनमुखी बनाउँछ। यस कारण, काम, कार्यविवरण, परिणाम र मूल्यांकन प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता र सुशासनको मूल आधार हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली अब पूर्वानुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीले कर्मचारीलाई आफ्नो लक्ष्य र अपेक्षित परिणामहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्छ, जसले उनीहरूलाई कार्य योजनामा सजिलो बनाउँछ। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनले व्यक्तिगत सम्बन्ध, सिफारिस र राजनीतिक प्रभाव हटाएर निष्पक्ष मापनको वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यस्तै, पारदर्शिता मूल्यांकन प्रक्रियामा विश्वास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, जसले कर्मचारीलाई “मेरिट” र “उत्पादनमुखी सेवा” का आधारमा काम गर्न प्रेरित गर्छ। यदि मूल्यांकन प्रणालीले यी तीन आधारहरू आत्मसात् गर्न सक्यो भने, सार्वजनिक प्रशासनमा न्याय, समान अवसर र व्यावसायिकता स्थापन हुनेछ, जसले अन्ततः सुशासन र जनसन्तुष्टि दुवैलाई सुदृढ बनाउनेछ।
सरुवा अब दलगत स्वार्थ होइन, व्यावसायिक विकास र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच चक्रीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ। सरुवालाई अनलाइन स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र सेवा–समूह मिल्ने गरी दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि समान अवसर मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उच्च रहेकोछ।
वृत्ति विकासका अवसर, विशेष गरी वैदेशिक तालिम, छात्रवृत्ति र सेमिनारमा मनोनयन गर्दा पारदर्शी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएङ्कोछ। हालसम्म भएका मनोनयनहरूमा देखिएको पक्षपात, सिफारिस र सम्बन्ध संस्कृतिले असन्तुष्टि बढाएको छ। अब हरेक अवसरका लागि स्पष्ट मापदण्ड, अंक प्रणाली र निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया हुनुपर्ने आवश्यकता बनेको छ।
आन्दोलनले जोखिम क्षेत्रमा रही जनताको सेवामा समर्पित रहने कर्मचारीहरूको संरक्षण र सम्मानको मागलाई मुखरित गरेको छ। विगतमा केही अपवाद वाहेक आफ्नोवादका कर्मचारीले यस्ता अवसरहरु पाउँथे, अधिकां ईमानदार कर्मचारी उपेक्षित हुन्थे। यस विकृतिलाई अन्त्य गर्न अब प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मान प्रणाली पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने दबाब छ। स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म सकारात्मक योगदान दिने, अनुशासित, नवप्रवर्तनशील र जनमुखी सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई सशक्त बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र बनेको छ।
कर्मचारी समायोजनका नाममा धेरै निर्णयहरू राजनीतिक प्रभाव र मनपरी तरिकाले गरिएको गुनासो व्यापक छ। केही कर्मचारीहरू न्यायका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छन्। यस्ता संस्थागत अन्यायलाई कानूनसम्मत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
अवको सार्वजनिक प्रशासन सूचना प्रविधिमा आधारित हुनैपर्छ। जेनजी पुस्ता प्रविधिमैत्री छ, त्यसैले उनीहरूले डिजिटल शासनको माग गरेका छन्। सरुवादेखि मूल्यांकन, तालिम, र सेवाप्रवाह सबै प्रणालीहरू अनलाइन र पारदर्शी हुनुपर्ने अवस्था छ।
यो आन्दोलनले सबैभन्दा शक्तिशाली सन्देश दिएको छ भ्रष्टाचार अब सह्य छैन। युवाहरूले नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक सबै किसिमका दुरुपयोगका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक निकायहरूलाई अब भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही र अनुशासित बनाउने समय आएको छ। त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमित लेखा परीक्षण, अनुगमन र नागरिक प्रतिक्रिया प्रप्ति र सो अनुरुप सुधार गर्ने संयन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ।
जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रसेवक हुनु विशेषाधिकार होइन उत्तरदायित्व हो, शासक होइन सेवक हो भन्ने कुरामा प्रत्येक कर्मचारी र प्रशासकलाई स्मरण गराएको छ अब हरेक निजामती सेवकले आफ्नो पदलाई सुविधा होइन, सेवाको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्दछ । यो सुधारले इमानदार, दक्ष र योग्य कर्मचारीले अवसर पाउने सुनिश्चित वातावरण बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ।
सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरणको दवाव सामान्य माग होइन, बरु आन्तरिक विकृति, अनाबश्यक हस्तक्षेप, पदस्थापन सरुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संकुचित सोच र रुपान्तरण गर्न चाहनेहरुको उपस्थितिलाई नस्वीकार्नुकै परिणामस्वरूप अपरिहार्य बनेको हो। योग्यता र पेशागत क्षमताअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत सुविधा, पदसुरक्षा र अवकाशपश्चातको अवसर सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा योग्य र नवप्रवर्तनशील कर्मचारी निराशामा रहेका छन् यस्ता कर्मचारीहरुको मनोबल उकास्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यससँगै शासन प्रणालीमा व्याप्त सुशासन र नैतिकताको खडेरीले सार्वजनिक निकायहरु र सेवाप्रति जनविश्वास कमजोर हुदै गएको छ ।यिनै कारणहरूले सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरणलाई समयको विकल्प नभई अनिवार्य दायित्व बनेको छ । रूपान्तरणको सार भनेको योग्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पेशागत दक्षता र नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण हो, जसको माध्यमबाट मात्र नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासन सम्भव बन्दछ।
रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरुमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । सकारात्मक प्रशासनिक सक्रियता, सृजनशीलता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सदाचारिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र यसको शुरुवात नेतृत्वबाट हुनु आवश्यक छ र सवै तहले यसको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ । सदाचार र नैतिकताको अभावले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न सक्दैन र सानो अनियमितताले पनि समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ। नवप्रवर्तनशील नेतृत्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, योग्यता प्रणालीको पूर्ण अबलम्बन, पेशागत दक्षताको सम्मान, परिणाममुखी र जनमैत्रीय सेवा प्रणाली र आवश्यक छन्। समयाको माग बमोजमको रूपान्तरणले मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्रीय, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासनको संवाहक बनाउनेछ।
जेनजी आन्दोलन केवल एक क्षणिक विद्रोह होइन; यो नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सुधारको नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अवसर पनि हो। यसले यदि नेतृत्व जिम्मेवार र नीतिगत रूपमा इमानदार भयो भने कि प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश समेत दिएको छ ।अब सार्वजनिक प्रशासनले जनताको भरोसाभित्र आफ्नो पहिचान पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । सुशासन केवल पुस्ता वा पात्रको परिवर्तनले होइन, पात्रमा आउने प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तनले मात्र आउन सक्दछ।यदि प्रशासकीय नेतृत्व र यसका सहयोगी अंगहरुले यस भावनाको मर्म आत्मसात् गर्दै सुधारका ठोस कार्य सुरु गर्न सकेमा प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ।
सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी जनमैत्री नवप्रवर्तनमा आधारित प्रशासनले मात्र शासन प्रणालीलाई भरोसायोग्य बनाउन सक्छ। शासन प्रणालीको मूल आत्मा नागरिकको विश्वास हो, र त्यो विश्वास तब मात्र स्थापित हुन्छ जब प्रशासनिक कार्यशैली उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन्छ। परम्परागत ढर्राको प्रशासनले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन, किनभने समय, प्रविधि र सोचाइ निरन्तर बदलिँदै गइरहेका छन्। त्यसैले प्रशासनले नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहमा दक्षता, तीव्रता र सहजता ल्याउनुपर्छ। सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यपद्धति, एकीकृत सेवा प्रणाली, नागरिकको सहभागिता र पारदर्शी अनुगमन संयन्त्रले प्रशासनलाई जनमैत्री र विश्वसनीय बनाउँछ। जनतासँग साक्षात्कार गर्ने, उनीहरूको समस्या सुन्ने र तुरुन्त समाधान दिने संस्कार विकसित गर्न सके शासन प्रणालीप्रतिको भरोसा स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। त्यसैले जनमैत्रीय नवप्रवर्तनमा आधारित प्रशासन मात्र सुशासनको मेरुदण्ड बन्न सक्छ र त्यसैबाट शासन प्रणाली दीगो, न्यायोचित र जनविश्वासयुक्त बन्न पुग्छ।
जेनजी आन्दोलनले प्रशासनमा परिवर्तनका लागि सिर्जनात्मक र सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलनले शासन प्रणालीप्रतिको नागरिक असन्तोषलाई जिम्मेवारीपूर्वक परिवर्तनको दिशामा मोडिदिएको छ। युवा पुस्ताको सोच, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको मागले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कन बाध्य बनाएको छ। यसले प्रशासनलाई अब स्थिर संरचना होइन, परिवर्तनशील प्रणालीका रूपमा आत्मसात् गर्न प्रेरित गरेको छ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको जनअपेक्षा र नवप्रवर्तनको भावना अनुरूप प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो सोच, कार्यपद्धति र सेवा प्रवाहका सकारात्मक र सहज शैलीहरू समायोजित गर्न जरुरी छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहकार्य, सूचना प्रविधिको उपयोग, परिणाममुखी कार्यसंस्कृति र युवा सोचसँग समन्वय गर्न सके मात्र प्रशासन प्रभावकारी र जनविश्वासयुक्त बन्न सक्छ। त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको सकारात्मक दबाबलाई अवसरका रूपमा लिएर प्रशासनले स्वपरिवर्तन र पुनर्संरचनाको बाटो अपनाउनु आवश्यक छ।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)
