तावाबाट खसेको मुलुक भुग्रामा ! मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार,अनियमितता भत्काउन भन्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन चल्यो । सो आन्दोलनपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ढल्यो । सर्वाेच्च,उच्चसहितका केही जिल्ला अदालत खरानी बनाइए । अहिले जोडतोडका साथ राजीनामा माग्न थालिएको छ,सर्वाेच्चका प्रधान्यायधीश,न्यायधीशका अलवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको । यस्को पछाडि यी संरचना ध्वस्त बनाएर मुलुकमा अझैं अस्थिरता कायम गर्नु हो भन्छन्,जानकाररु । जेनजीको समूहले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको राजीनामा माग्नुको पछाडिको मुलुकलाई अझैं अस्थिर बनाएर खेल्न एउटा समूह नै सक्रिय भएर लागिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । यति बेला कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । न्यायपालिका पनि पीडामा रहेको समयमा सोही न्यायपालिकालाई पनि अस्थिर बनाएर यसैमा खेल्न चाहने शक्तिले यति बेला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न थालेको चर्चा छ,राजनीतिक वृत्तमा । प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई राजनीतिक आस्था वा पूर्वाग्रहको आरोप लगाएर राजीनामा गर्न लगाउने र अन्य न्यायाधीश र आयुक्तलाई पनि राजीनामा गर्न लगाई फेरि पनि सर्वोच्च र अख्तियारमा अर्को ‘रबर स्ट्याम्प’ ल्याएर आफू अनुकूलका आदेश,फैसला र मुद्धा मामिला गराउन शक्तिकेन्द्र लागिपरेको एकाथरीको टिप्पणी छ ।
उसो त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत काँग्रेसी पृष्टभूमिका हुन भने प्रेम राई एमाले पृष्टभूमिका । अहिले जेनजीको समूहले किन अख्तियार र अदालतका प्रमुखहरुलाई तारो बनाइरहेको छ ? यस्को पछाडिको कारण हो जुन गर्भबाट सुशीला कार्की प्रधानन्यायधीश बनेकी छिन्,त्यो कानुन संवत छैन । सुशीलाको सरकार ६ महिना टिक्छ वा टिक्दैन ? अर्काेतिर फागुन २१ को निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन यी सबै घटनाक्रममा निर्णायक देखिन्छ सर्वोच्च अदालत । दसैँ छुट्टीको अन्त्य र अदालती प्रक्रियाको नियमिततासँगै अवश्य प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
बिज्ञापन
दुई चार दिनमै संसद् पुनस्थापाना रिट सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने स्थिति छ । एमाले र काँग्रेसका नेतृत्वबाट त्यस्को संकेत भइसकेको छ । त्यस्ता रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ ? यो फैसलामा धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ । वर्तमान संविधान बनेपछि यसअघि २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भए । यस पटकको विघटन तेस्रो हो । २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ७ गते गते दुवै पटकको विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । २०७७ फागुन ११ गते र २०७८ आसार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, तीभन्दा यसपटकको विघटनको प्रकृति फरक छ । ती विघटन तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) भित्रको अन्तरिक गुटबन्दीमा हाबी हुन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा गरेका थिए भने यसपपटक सडकको अन्दोलनबाट विघटन भएको हो । विगतका फैसला र नजिर हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापानाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घटनाक्रम, विषयको गाम्भीर्यता र प्रकृति फरक भएको हुँदा सर्वोच्चले त्यही प्रकृतिको फैसला नगर्न सक्दछ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा हिजो सुशीला कार्की नै प्रधानन्यायधीश हुँदा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकार बन्दाको फैसला र नजिर हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापानाको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, घटनाक्रम, विषयको गाम्भीर्यता र प्रकृति फरक भएको हुँदा सर्वोच्चले त्यही प्रकृतिको फैसला नगर्न सक्दछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामा माग्नुको खास कारण नै संसद् पुनस्थापाना र सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा केन्द्रित रहेको ती पूर्व न्यायधीशको टिप्पणी छ । हिजो (असोज २१) गते मंगलबारदेखि नियमित अदालत सञ्चालन हुने भएपछि ती विषयका रिटहरू पनि दर्ता हुने करिब करिब निश्चित भएका कारण संसद् पुनस्र्थापना गरी यही संसदबाटै प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को खेल सुरु भएको ‘सूचना’ शक्तिकेन्द्रहरूमा पुगेको थियो । त्यही सूचनाका कारण सम्भावित ‘क्षति रोक्न’ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न थालिएको हो ।
निर्वाचन नभए के हुन्छ ?
अहिले जन जनको मन मनमा गुन्जिरहेको एउटा प्रश्न हो के २१ फागुनमा चुनाव हुन्छ ? अबको ५ महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ तर विश्लेषकहरु विभिन्न आधारमा सो मितिमा चुनाव नहुने दावी गर्दछन् । एकातिर दसैँ छुट्टीपछि संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नयाँ निर्वाचनका लागि सडक प्रदर्शन बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अर्काेतिर राजनीतिक दलहरु पनि सडकमा उत्रने स्थिति बनिरहेको छ । २१ फागुनमा निर्वाचन नभएको खण्डमा वर्तमान अन्तरिम सरकारको म्याद थप हुने एउटा विकल्प हुन सक्छ । फागुन २१ को साटो निर्वाचनको नयाँ कार्यतालिका वैशाखदेखि जेठमा सर्न सक्छ ।
यो स्थितिमा कार्की नेतृत्वको सरकारकै म्याद थपिन पनि सक्छ वा कार्की सरकार बर्खास्त गरेर नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ । यो बीचमा बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा पुग्ने छ । कार्की सरकारले फागुन २१ गतेको घोषित निर्वाचन गराउन नसके विघटित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश दलले सडक प्रदर्शनबाट संसद् पुर्नस्थापनाको माग तीव्र पार्न सक्नेछन् । यो स्थितिमा सडकको जनमत प्रभावशाली हुनेछ । सडकमै दुईतर्फी प्रदर्शन र झडप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषकहरुले आँकलन गरेका छन् । कुनै पनि विकल्प क्रियाशील हुन नसके राष्ट्रपति पौडेल, कार्की सरकार र सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायप्रतिको अविश्वास चुलिन र अर्को आन्दोलन विस्फोट हुन सक्ने र देश बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्न सक्ने ती विश्लेषकको दावी छ ।
बिज्ञापन
