भ्रष्टाचारको गन्ध: सान्जेन, लाङटाङ भोटेकोशी र सलासुलुङ्गी हाइड्रोपावरको रकममा बनेको पुल एक वर्षमै भत्कियो

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा जनताको कर र सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गतको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय युवाहरू आक्रोशित भएका छन्।

बिज्ञापन

सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको रु. २८ लाख, लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावरको बालुवा–गिट्टी सहयोग, र सलासुलुङ्गी हाइड्रोपावर (७८ मेगावाट) बाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रु. ७२ लाख प्रयोग गरी निर्माण गरिएको पुल एक वर्ष पनि टिक्न नसकी भत्किएको हो।

बिज्ञापन

भौतिकरूपमा अत्यन्त कमजोर देखिएको उक्त पुलको गुणस्तरप्रति स्थानीयवासीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। युवाहरूको भनाइमा, “यो केवल पुल होइन, यो भ्रष्टाचारको प्रतीक हो।”

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका जेन्जी युवाहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुल निर्माणमा संलग्न निकाय, हाइड्रोपावर कम्पनी र स्थानीय प्रशासनमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् —“यो भ्रष्टाचार कसले गर्‍यो?”“जवाफ कसले दिने?”“जिम्मेवार निकाय कहाँ छन्?”

बिज्ञापन

स्थानीयहरूले भनिरहेका छन्, जनताको कर र कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा संकलित रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अब उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

युवाहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न, र यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न माग गरेका छन्।

पुल भत्किएपछि गाउँमा आवतजावतमा समस्या सिर्जना भएको छ भने जनता आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयको भनाइमा, “हामी विकास होइन, भ्रष्टाचारको प्रदर्शन देखिरहेका छौँ।”

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मन्त्रीका लागि क्वार्टर खोज्नै ४५ दिन, चिडियाखानाबाट बल्ल भैसेपाटी सरे वन मन्त्री

शहीद दिवस: बलिदान, सम्मान र राष्ट्रिय चेतना

सुदन गुरुङलाई पीएसओ दिन स्थानीय प्रशासनद्धारा अस्वीकार

डेढ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे इन्जिनियर

निर्वाचन खर्च ६ प्रतिशतले बढाइयो,हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा

यी हुन ठेक्का ओगट्ने,काम नगर्ने ९ निर्माण कम्पनी

एउटै सरकारी अड्डा,उही दर्जाका दुई हाकिम

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

बिशेष