जनकपुर — सिरहा र धनुषाबीचको द्रुत सम्पर्क मार्ग मानिएको कमला नदीको पुल निर्माण भ्रष्टाचार र प्राविधिक लापरबाहीका कारण वर्षौँदेखि अधुरै छ। मधेसकै जीवनपद्धति र यातायातलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पुल ठेकेदार कम्पनी र तत्कालीन सरोकारवाला अधिकारीको मिलेमतोमा भत्किँदै अख्तियारसम्म पुग्ने विवादास्पद उदाहरण बनेको छ।
बिज्ञापन
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका अनुसार, १२ सय मिटर चौडा नदीमा ४७० मिटर लामो पुल बनाउन २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–लुम्बिनी जेभी कम्पनीसँग २८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा २०७१ मंसिर ३० गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो।
बिज्ञापन
तर, दुईपटक म्याद थप्दा पनि (२०७५ मंसिरसम्म) पुल निर्माण पूरा भएन। अन्ततः पप्पुलाई हटाएर लुम्बिनी जेभीले काम थाले पनि प्राविधिक त्रुटि र निर्माणको गुणस्तर कमजोरीका कारण पुल भत्किने अवस्थामा पुग्यो।
पाइल फाउन्डेसनको हेरफेर
बिज्ञापन
प्राविधिक मान्यताअनुसार यस पुलमा कम्तीमा ३५ मिटर गहिराइको पाइल फाउन्डेसन हुनुपर्नेमा, मिलेमतोमा १४ मिटर मात्र पाइल डिजाइन स्वीकृत गरिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ।
यस निर्णयबाट करोडौँ रुपैयाँ बचत गरेर ठेकेदार र तत्कालीन कर्मचारीहरू लाभान्वित भएको बताइन्छ। सो प्रक्रियामा तत्कालीन हुलाकी आयोजनाका निर्देशक, पुल महाशाखाका प्रमुखदेखि सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसम्मको संलग्नता रहेको उल्लेख छ।
उद्घाटनअघि नै भत्कियो पुल
२०७८ असार १७ गते सिराहा–६ बसपिट्टाघाटन नजिकै निर्माणाधीन पुलको एउटा पाया (पायलर) भासिँदा ७८.२० मिटर लम्बाइको दुईवटा स्ल्याब भुइँमा खसे। साउन पहिलो सातासम्म उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि सामान्य बाढीमै पुलको आधार हिलाम्य भएर ध्वस्त भएको हो।
यससँगै पुलसँगै बनेको ५४० मिटरको रिभर ट्रेनिङ (बाँध) पनि बाढीले बगायो। केही महिनामै धनुषातर्फको तेस्रो पायलर पनि दुई मिटर भासियो।
अख्तियारमा उजुरी
घटनापछि २०७८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी परेको थियो। आयोगले ठेकेदार र कर्मचारी गरी २२ जनाको बयान लिएर अनुसन्धान थालेको छ। अहिले यो फाइल केन्द्रीय कार्यालय टङ्कालमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार थप कर्मचारी र प्राविधिकको संलग्नता प्रमाणित हुने आधारहरू भेटिएका छन्।
अर्को उदाहरण : जब्दीघाट पुल
यस्तै प्रकृतिको अर्को प्रकरण २०७४ साउन ३० मा बर्दिया जिल्लामा देखियो। गुलरिया–बारबर्दियालाई जोड्ने जब्दीघाट पुल उद्घाटन हुन नपाई ढलेको थियो।
साढे १६ करोड लागतमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको ४३५ मिटर लामो पुल भत्किएपछि अख्तियारले ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक, तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौयिवारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। प्राविधिक परीक्षणले लाइन लेभल र पाइल हाइटको गम्भीर लापरबाही र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण नगरेको पुष्टि गरेको थियो।
नेपालमा पुल निर्माण प्रविधि (वाइल वा पाइल फाउन्डेसन) पर्याप्त सुरक्षित भए पनि, ठेकेदार–कर्मचारीको मिलेमतो, डिजाइनमा हेरफेर र गुणस्तर नियन्त्रणको कमजोरीले महत्त्वपूर्ण परियोजना विफल हुने गरेको देखिन्छ।
कमला पुल मात्र नभई, जब्दीघाट जस्ता घटनाले प्रष्ट पारेको छ— ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचारले जनताको करिब करोडौँ रुपैयाँ खेर जाने मात्र होइन, जनजीवन जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
