संघीय सरकारले सचिवस्तरीय बैठकमार्फत संघमा कार्यरत १० हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी संगठन र महासंघहरू आन्दोलित बनेका छन् । चुनाव गराउने म्याण्डेट पाएको सरकारले कर्मचारी तन्त्रमा त्रास सिर्जना गर्ने खालको निर्णय लिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले म्याद नाघ्ने सरकारजस्तो व्यवहार गर्दै चुनावभन्दा फरक एजेन्डामा ध्यान मोड्न खोजेको, कर्मचारी झन् आवश्यक पर्ने संवेदनशील समयमा उल्टै कटौतीको प्रस्ताव अघि सारेको भन्दै कर्मचारी संघ–संगठन र महासंघहरूले एक स्वरमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
बिज्ञापन
पेसागत महासंघ नेपालको कडा चेतावनी
एमाले निकट पेसागत महासंघ नेपालले आफ्नो २६औं सचिवालय बैठकमार्फत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले भदौ ३१ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ल्याएको निर्णयले कर्मचारी मात्र नभई राष्ट्रकै भविष्यमा नकारात्मक असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिज्ञापन
महासंघका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने, “निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु कानूनसम्मत र व्यवहारिक छैन ।” उनले बेरोजगारको कारखाना खोल्ने जस्तो निर्णयको परिणामस्वरूप मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेल्ने खतरा बढ्ने भन्दै तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे ।
महासंघको बैठकले संविधान दिवस भव्य र सभ्य ढंगले मनाउने, भदौ २३/२४ गतेको Gen-Z आन्दोलनमा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने, आन्दोलनमा देखिएको आगजनी र लुटपाटप्रति दुःख प्रकट गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ । साथै, राष्ट्रसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, ट्रेड युनियन कार्यकर्ताले विषम परिस्थितिमा चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद प्रकट गरिएको छ ।
महासंघले सरकारलाई कानूनी शासन र विधि–प्रक्रियाको मर्यादा कायम गर्न सचेत गराउँदै, अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनको आलोचना
यस्तै, नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले समेत सरकारको निर्णयप्रति तीव्र आलोचना गरेको छ । युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारी कटौती गर्ने सचिवस्तरीय निर्णयले कर्मचारी क्षेत्रमा त्रास र भय फैलाएको बताए ।
उनका अनुसार बढुवाको मुखमा रहेका कर्मचारीहरू अन्यौलमा परेका छन् । “यो सरकारको मुख्य काम अहिले चुनाव गराउनु हो । चुनावमा कर्मचारीको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । यस्तो बेला उल्टै कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण हो,” कटुवालले भने ।
उनले कर्मचारी कटौती गर्न निश्चित विधि र मापदण्ड चाहिने तर सरकारको निर्णय हचुवाका भरमा भएको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।
विभिन्न कर्मचारी संगठन र महासंघहरूले सरकारको यो कदम रोजगार सिर्जना गर्ने सट्टा बेरोजगारी बढाउनेतर्फ निर्देशित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक संवेदनशील अवस्थामा सरकारले यस्ता निर्णय गरेर जनतामाझ गलत सन्देश पठाएको भन्दै सचेत गराएका छन् ।
कर्मचारी संघ–संगठनले आगामी दिनमा सरकार निर्णय फिर्ता नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने संकेतसमेत दिएका छन् ।
यसरी चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारको कर्मचारी कटौती निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमै ठूलो तरंग ल्याएको छ । कर्मचारी संगठनहरू एकै स्वरमा सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् भने निर्णय यथावत रहेमा आन्दोलन चर्किन सक्ने देखिएको छ ।
