ओझालाई हाजिर नगराउन अर्थ मन्त्रालयको आदेश

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका शरद ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको रूपमा हाजिर नगर्न वा नगराउन भन्दै पत्र काटेको छ । थप निर्णय नहुँदासम्मका लागि हाजिर नगर्न भन्दै बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले काटेको पत्रमा भनिएको छ, शरद ओझाको पुनर्वहाली सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएकोले के कुन आधारमा उनलाइ पदबहाली गराइएको हो सोको आधार र कारण खुलाई पठाउन तथा पुनर्वहाली गर्ने निर्णय नभएसम्म अध्यक्षको पदमा हाजिर गराउने सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु हुन मिति २०७२।६।२ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा ओझाले अध्यक्षको रुपमा २०८२ भदौ ३१ गते हाजिर गरेको भन्ने जानकारी आएको तर मन्त्रालले २०८२ भदौ २ गतेनै पदमुक्त गरेको हुनाले के कति कारणले प्राधिकरणमा हाजिर भएको खुलाइ पठाउन समेत बीमा प्राधिकरणलाई भनेको हो ।

ओझालाई अर्थमन्त्रालयले १३ फागुन २०८१ प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर, उनले फर्जी कागजपत्र पेश गरेको भन्दै अदालतमा रिट परेपछि मन्त्रालयले उनलाई ३० असार २०८२ निलम्बन गरेको थियो भने गत २ भदौ ०८१ मा बर्खास्त गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणको नियुक्ति प्रक्रियामा अनुभवको फर्जी कागजपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रालयले अध्यक्ष ओझालाई गत २०८२ असार ३० गते निलम्बन गरेको थियो । ओझा निलम्बनमा परेपछि मन्त्रालयका सह सचिव सेवन्तक प्रोख्रेलललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामतीको कार्यसम्पादनप्रति मन्त्री असन्तृष्ट,मन्त्रालय- विभागसम्म प्रहरीको टुकडी तैनाथ

‘स्वस्थ जीवन’: होमियोप्याथी बुझ्न चाहनेका लागि उपयुक्त पुस्तक

सरकारले फिर्ता लियो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक

कम्युटर अपरेटर,लेखा- प्रशासन प्रमुखदेखि मेसुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

श्रम मन्त्रालय र विभागमा किन खटाइयो प्रहरीको टुकडी ?

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश भोलि सार्वजनिक बिदा

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै

रसुवा नाकामा बिचौलियाको रजगज : कन्टेनर चालकले पाउँदैनन पास, अध्यागमनसँग न्यायको आश

बिशेष