सरकारले मितव्ययिता अपनाउने भन्दै दरबन्दी कटौती, बैठक भत्ता नियन्त्रण र दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ। सतहमा यो कदम लोकप्रिय देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा पनि भइरहेको छ। तर भित्री संरचना नियाल्दा समस्या केवल बैठक भत्तामा छैन—मूल रोग नै ठूलो र गहिरो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
बिज्ञापन
पूर्व उपमहालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले यसै प्रसङ्गमा उठाएका तथ्यहरूले वास्तविक मितव्ययिताको बाटो सरकारभन्दा कता फरक दिशामा जानुपर्ने देखाउँछ।
बिज्ञापन
सचिवहरूको भीड र अनावश्यक दरबन्दी
मन्त्रालयहरूमा दुई–दुई वा चार–चार सचिव बस्ने परिपाटी छ। जब एक मन्त्रालयलाई एक सचिवले नै चलाउन सक्छ भने यसरी पद सिर्जना गर्नु राजनीतिक भागबण्डा र सत्ताको बखेडा बाहेक केही होइन। काफ्लेका अनुसार करिब ३० सचिव कटौती गर्न सकिन्छ। केवल सचिव मात्र होइन, त्यससँगै आउने पीए, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर लगायत सयौं कर्मचारी पनि घटाउन सकिने उनको तर्क छ। यसले राज्यको भार घटाउने मात्र होइन, अनावश्यक खर्च—सवारी साधन, इन्धन, चिया–खाजा—सबै काट्ने आधार बनाउँछ।
मन्त्रालय मुनि थुप्रै विभाग छन्। तर नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा यिनको उपयोगिता औंला गन्न सकिने मात्र हो। काफ्लेको ठम्याइ छ—मन्त्रालयमा एक समन्वय महाशाखा राखे पुग्छ, विभागको जटिल संरचना चाहिँ अनावश्यक हो।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निर्देशनालयहरू समेत दोहोरो सरकारझैँ काम गरिरहेका छन्। खर्च बढाउने, नतिजा भने शून्य। यी संरचना खारेज गर्दा हजारौं दरबन्दी कटौती हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
विकास आयोजना, बोर्ड, समिति—यी अस्थायी नामले चलाइएका संरचना स्थायी भार बनेका छन्। प्रोजेक्ट सकिँदा पनि कार्यालय सकिँदैन, कर्मचारी कायम रहन्छ। यसरी अस्थायी संयन्त्रलाई स्थायी रोग बनाइएको छ।
वास्तवमा अहिले प्रयोगमा रहेका दरबन्दीहरू २०५० सालतिरको म्यानुअल व्यवस्थाको परिमाणमा आधारित छन्। त्यसयता कम्प्युटराइजेशन बढ्यो, सफ्टवेयर आए, काम गर्ने शैली बदलियो—तर दरबन्दी घटाउने साहस कहिल्यै भएन। बरु उल्टै पद थपिँदै गए।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले लिने पेन्सन र पारिश्रमिकको दोहोरो सुविधा हो।
काफ्लेका अनुसार हालैका अख्तियार प्रमुख आयुक्त र अर्काे एक आयुक्त बाहेक करिब सबै पदाधिकारीले यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छन्। “५२ मध्ये ५१ जनाले लिएका छन्,” उनले प्रष्ट्याएका छन्। अदालतको निर्णयलाई समेत गलत व्याख्या गरेर यस्तो सुविधा लिइएको उनको आरोप छ।
यही परिपाटीका कारण महिनामा मात्र ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी स्रोत चुहिने गरेको काफ्लेको गणना छ। यो रकम दुर्गम गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका हजारौं वृद्धवृद्धाको जीवननिर्वाहमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
बैठक भत्ता काटेर बच्ने रकम वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी नहुने तथ्य काफ्लेले नै औंल्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा बैठक भत्ता नियन्त्रणलाई मात्रै मितव्ययिता ठान्नु भ्रम हो।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले समेत पेन्सनसहित पारिश्रमिक लिनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रश्न थपिएको छ। घिसिङले लिन पाइने रकम शहीद कोषमा हाल्ने घोषणा गरे पनि काफ्ले भन्छन्—“दोहोरै लिन पाइदैन, कोषमा हाल्ने बहाना पनि गलत हो।”
प्रधानमन्त्री स्वयं पेन्सन खाने भएकाले उनको धारणा अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर यसैमा सरकारको इच्छाशक्ति नापिनेछ।
मितव्ययिता बैठक भत्ता वा चिया–खाजामा मात्र खोज्दा सम्भव छैन। संरचना नै मितव्ययी बनाउनुपर्नेछ—अत्यधिक सचिव, विभाग, प्रदेश संरचना, अस्थायी आयोजना हटाउनुपर्नेछ। र सबैभन्दा पहिला, शक्तिवानहरूले उपभोग गरिरहेको दोहोरो सुविधा रोकिनुपर्नेछ।
नत्र, मितव्ययिताको नाममा गरिने निर्णय लोकप्रिय नारा मात्र भएर सीमित हुनेछ।
