संसद विघटन असंवैधानिक छ स् नेपाल बार  

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।

बिज्ञापन

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो ।

बिज्ञापन

बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’

बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामतीसहितका ३० विद्येयक निस्क्रिय

भोलि मन्त्रिपरिषद्‌ विस्तार,भोटिङ प्रक्रियाबाटै छनोट गरिँदै मन्त्रीहरु

प्रधानमन्त्री कार्कीले भोलिमात्र पदभार ग्रहण गर्ने

सडकबाट हट्यो सेना,निषेधाज्ञाबारे छलफलमा जुटे सिडियो

शिक्षा मन्त्रालयलाई केशरमहल सार्ने तयारी,गृह सर्ने भयो पूरानो सामान्य प्रशासनको भवनमा

संसद विघटन असंवैधानिक छ स् नेपाल बार  

निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडका असर : एक विस्तृत विश्लेषण

गृह मन्त्रालयलाई पुरानो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भवनमा सार्ने तयारी

बिशेष