नेपालको प्रशासनिक संरचनामा अहिले ठूलो बहसको विषय बनेको छ – निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियड (Cooling Period)। सामान्यतया कुलिङ पिरियड भन्नाले कुनै व्यक्तिले अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएपछि एक निश्चित अवधिसम्म राज्यका संवैधानिक, कानूनी वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने व्यवस्था बुझिन्छ। सतही रूपमा हेर्दा यो प्रावधानले हितको टकराव कम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने उद्देश्य राखेजस्तो देखिन्छ। तर संविधानिक संरचना, व्यावहारिक अवस्था र नेपालको प्रशासनिक वास्तविकतालाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्दा यसको असर बहुआयामिक र जटिल देखिन्छ।
बिज्ञापन
यस लेखमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडले निम्त्याउने १३ प्रमुख असरलाई विश्लेषणात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
बिज्ञापन
१. संवैधानिक वा सरकारी सेवाको योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार
संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता र अयोग्यता तोक्ने जिम्मेवारी त्यही पदसँग सम्बन्धित कानूनी संरचनाले गर्छ। तर कुलिङ पिरियडलाई निजामती सेवा विधेयकमार्फत ल्याउन खोज्नु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघनजस्तो देखिन्छ। यसले संवैधानिक पदहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्छ।
बिज्ञापन
न्यायिक दृष्टिले समेत हेर्दा, संविधान सर्वोच्च हो भने ऐन माध्यमिक हुन्छ। ऐनमार्फत संविधानको मौलिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रयास गर्नु कानुनी पदानुक्रमलाई नै कमजोर पार्ने काम हुन्छ ।
२. संवैधानिक पदका लागि संविधानमा तोकिएको योग्यता
संविधानले पद–पदअनुसार योग्यता तोकेको छ। उदाहरणका लागि, प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन नागरिकता, उमेर, अनुभव वा शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड संविधानमै स्पष्ट हुन्छ। तर कुलिङ पिरियड थपेर नयाँ योग्यता तोक्न खोज्नु संविधानले कल्पना नगरेको अभ्यास हो।
यसरी संविधानभन्दा तलको ऐनमार्फत नयाँ योग्यता थप्दा संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ, जसले संवैधानिक व्यवस्थामा अस्थिरता ल्याउन सक्छ।
३. लोक सेवा आयोग र न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर
लोक सेवा आयोगको आधा सदस्य सरकारी सेवाबाट नियुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यस्तै, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समेत सरकारी सेवाको अनुभवलाई महत्व दिइएको छ।
यदि कुलिङ पिरियड लागू भयो भने, ६० वर्षमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई २–३ वर्ष रोक्दा संवैधानिक निकायलाई समयमै योग्य व्यक्तिहरू उपलब्ध हुने छैन। यसले संस्थागत दक्षतामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
४. पूर्व राष्ट्रसेवकको ज्ञान र सीपको उपयोगमा अवरोध
संविधानको धारा ५१ (क)(७) मा उल्लेख छ – पूर्व कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी लगायत राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरिन्छ। तर कुलिङ पिरियडले भर्खरै अवकाश पाएका दक्ष जनशक्तिलाई निष्क्रिय बनाउँछ।
देशलाई तिनको अनुभव अत्यावश्यक हुने बेला उनीहरू कानुनी अवरोधकै कारण निष्क्रिय बस्न बाध्य हुनेछन्। यसले संविधानले तोकेको नैतिक नीति र व्यवहारबीचको अन्तर देखाउँछ।
५. असमान व्यवहारको सम्भावना
यदि कुलिङ पिरियड केवल निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकामा मात्र लागू हुन्छ भने, अन्य सेवाबाट (जस्तै शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सेनापुलिस) अवकाश पाएकाहरूमा लागू हुँदैन। यसले समान पदमा फरक व्यवहार जन्माउँछ।
समानताको संविधानिक सिद्धान्तअनुसार समान अवस्थामा समान व्यवहार हुनुपर्छ। तर प्रस्तावित व्यवस्था असमान हुने हुँदा यसलाई असान्दर्भिक र अन्यायपूर्ण ठहर गर्न सकिन्छ।
६. नियुक्ति निकायको अधिकार संकुचन
संविधान र कानूनले नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ। तर कुलिङ पिरियड राख्दा, उक्त निकायको विकल्प स्वतः संकुचित हुन्छ।
उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक परिषद्ले योग्य ठानेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। तर विधेयकले कानुनी रोक लगाउँदा, संविधानले दिएको अधिकार नै कमजोर हुन्छ।
७. राजीनामा दिएका व्यक्तिहरूमाथि अन्याय
कसैले सहायक तहमा काम गरेर राजीनामा दिएको छ भने, पछि परीक्षामार्फत वा अन्य प्रक्रियामार्फत माथिल्लो तहमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छ। तर कुलिङ पिरियडका कारण उसले नियुक्ति पाउने अवसर गुमाउँछ।
त्यस्तै, शिक्षक वा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट राजीनामा दिएकालाई समेत असमान व्यवहार हुन्छ। यसरी सामान्यतया योग्यता प्राप्त गर्न सक्ने बाटोलाई कृत्रिम रूपमा बन्द गर्नु रोजगार अवसरमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो।
८. पहुँच र चिनजानलाई बढावा
सरकारले राम्रै कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई पदमा ल्याउन सक्ने अधिकार पाएको छ। तर कुलिङ पिरियडले “कामको आधारमा” नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।
नतिजा स्वरूप, योग्य व्यक्तिहरू रोकिँदा राजनीतिक पहुँच र चिनजान भएका व्यक्तिहरू अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मेरिटोक्रेसीभन्दा बढी पहुँचलाई महत्व दिने प्रवृत्ति जन्माउँछ।
९. कार्यसम्पादनमा देखिएको भिन्नता
इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूभन्दा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको छ।
उनीहरू प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र संस्थागत संस्कृतिबारे जानकार हुन्छन्। तर कुलिङ पिरियडले यिनै योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई रोक्दा संस्थागत कार्यसम्पादन स्तरमा गिरावट आउन सक्छ।
१०. उमेर सीमा र कार्यकालको असमानता
निजामती सेवामा ६० वर्षमा अवकाश हुन्छ भने संवैधानिक पदमा ६५ वर्षसम्म बस्न पाइन्छ र कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको छ। तर कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखियो भने, ६० वर्षमा अवकाश भएको व्यक्ति ६२ पछि मात्रै नियुक्त हुन सक्छ।
यसले गर्दा उसले पूर्ण कार्यकाल (६ वर्ष) पूरा गर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। संविधानले दिएको कार्यकाल उपभोग गर्न नसक्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
११. जाँचबुझ आयोग र विशेष निकायमा असर
जाँचबुझ आयोग ऐन लगायत विभिन्न कानूनी संरचनाले अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कुलिङ पिरियडले तत्काल अवकाश भएका योग्य जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न असम्भव बनाउँछ।
न्यायिक वा अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, योग्य व्यक्तिको अभाव हुने र संस्थागत कार्यसम्पादन कमजोर हुने खतरा हुन्छ।
१२. तल्लो तहका कर्मचारीको अवसर गुम्ने
कार्यालय सहयोगी वा सवारी चालकजस्ता तल्लो तहका कर्मचारी पनि अवकाशपछि करारमा काम गरेर राज्यलाई सेवा गर्न सक्थे। तर कुलिङ पिरियड लागू भएपछि उनीहरूको सिप र अनुभव प्रयोग गर्न सकिँदैन।
यसले तल्लो तहका जनशक्तिलाई थप वञ्चित गराउँछ।
आकस्मिक अवस्थामा जनशक्ति प्रयोग गर्न नसक्ने
प्राकृतिक विपद, महामारी वा आकस्मिक अवस्थामा भर्खरै अवकाश पाएका दक्ष कर्मचारीहरू धेरै उपयोगी हुन्छन्। तर कुलिङ पिरियडले तिनीहरूको प्रयोग गर्न अवरोध पुर्याउँछ।
यसले आपतकालीन व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती ल्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्छ।
समग्र मूल्याङ्कन
० निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रावधानले देखाउँछ कि राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको प्रावधानले पनि व्यावहारिक रूपमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
० यसले संविधानिक सर्वोच्चतामा प्रश्न उठाउँछ।
० समानताको सिद्धान्त उल्लंघन हुन्छ।
० योग्य जनशक्ति वञ्चित हुन्छ।
० संविधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा असर पर्छ।
० राजनीतिक पहुँच र चिनजानलाई बढावा दिन्छ।
० आकस्मिक अवस्थाको व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ।
नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा योग्य र अनुभवी जनशक्ति नै मुलुकको प्रमुख सम्पत्ति हो। यसलाई निष्क्रिय बनाउने ऐन ल्याउनु भन्दा, उल्टो उनीहरूको अनुभवलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियड प्रावधान व्यावहारिक दृष्टिले असफल हुने सम्भावना धेरै छ। यसले संविधान र कानुनबीच असंगति ल्याउने, योग्य जनशक्तिको उपयोगमा अवरोध गर्ने, समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने र अन्ततः राज्य सञ्चालनलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।
त्यसैले यो प्रावधानलाई या त पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ वा न्यूनतम समयसीमा राखेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अन्यथा, नेपालले उपलब्ध दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्ने अवसर गुमाउनेछ र संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तरमा गिरावट आउनेछ।
