सकारात्मक प्रशासनिक परिवर्तनमा नैतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन

सार्वजनिक प्रशासन समाजको विश्वास र विकासको प्रमुख आधार हो। यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन निष्ठा, नैतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन अनिवार्य छन्। प्रशासनिक सुधार केवल नियम, प्रक्रिया वा संरचनामा सिमित हुँदैन; यसले कर्मचारीको आचार, मूल्य र व्यवहारसम्म प्रभाव पार्नुपर्छ। यदि कर्मचारी नैतिक र अनुशासित छन् भने उनीहरूको निर्णय पारदर्शी, जिम्मेवार र सेवाग्राहीमुखी हुन्छ।

बिज्ञापन

नैतिक मूल्यमान्यता भन्नाले प्रशासनिक कर्ममा सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सेवा भावको अवलम्बन हो। जब कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको भलाइ सोच्छन्, तब भ्रष्टाचार, द्वन्द्व र अन्याय कम हुन्छ। निष्ठावान प्रशासनले नीति र योजना कार्यान्वयनमा सही दिशा दिन्छ र दीर्घकालीन विश्वास सिर्जना गर्छ। उदाहरण स्वरूप, नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा कर्मचारीले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ; यसले निष्ठा र नैतिकताको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्छ।

बिज्ञापन

अनुशासन भनेको प्रशासनिक प्रक्रियामा नियम पालन, समयबद्ध कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीको स्पष्टता र कार्यप्रणालीको नियमित अनुगमन हो। अनुशासित प्रणालीले अनियमितता, विलम्ब र कार्यकुशलता घटाउने प्रवृत्ति हटाउँछ। कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट लक्ष्यअनुसार काम गर्दा परिणामस्वरूप नागरिक सन्तुष्टि बढ्छ र प्रशासनको प्रभावकारिता मजबुत हुन्छ।

प्रशासनिक प्रणालीको दिगो विकास र सुशासनको आधार नै निष्ठा र अनुशासनमा निहित हुन्छ। आधुनिक प्रशासनिक पुनर्जागरणमा यी दुई मूल्य  आचारसंहिता वा नियम–कानुनको पालनामा मात्र सीमित छैनन्, बरु कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्यक्ष स्रोत हुन्। निष्ठा र अनुशासनले प्रशासनिक संरचनामा नैतिक स्थिरता ल्याउँछ, जसले कर्मचारीलाई  काम सम्पादन गर्न मात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई सम्मान गर्न पनि प्रेरित गर्छ।

बिज्ञापन

सिद्धान्तको दृष्टिले, निष्ठा  व्यक्तिको कर्तव्यप्रतिको अडिग प्रतिबद्धता, इमान्दारी र सार्वजनिक हितमा कर्म गर्न सक्ने मानसिकता बुझिन्छ। अनुशासन भनेको नियम, प्रक्रिया र कार्यपद्धतिमा दृढता, समयपालन, सहकार्य र कार्यान्वयनको सतत पालनाको माध्यम हो। यी दुई मूल्य बिना प्रशासनिक प्रणाली  कागजी संरचना वा अधिकारको ढाँचा बन्न सीमित रहन्छ। जबसम्म कर्मचारी निष्ठापूर्ण र अनुशासित हुँदैनन्, नीति र योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्दैन।

व्यवहारिक दृष्टिले, निष्ठा र अनुशासनलाई प्रशासनमा लागू गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। कर्मचारी छनोट, प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली, पुरस्कार–दण्डको उचित व्यवस्थापनले निष्ठा र अनुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ। उदाहरणका लागि, नियमित कार्यअवलोकन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको पारदर्शी अन्तरक्रिया, र समन्वयकारी टोली अभ्यासले प्रशासनिक कार्यप्रवाहमा अनुशासन र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा, विगतमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनियमितता र अनुत्तरदायित्वले सेवा प्रवाहमा चुनौतीहरू सिर्जना गरेका छन्। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न निष्ठा र अनुशासनमा आधारित सुधार अपरिहार्य छ। विशेषगरी सार्वजनिक निकायमा नीति निर्माणदेखि सेवा वितरणसम्म पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्न सकिँदा मात्र नागरिकको विश्वास र प्रशासनिक कार्यक्षमता दुवै सुदृढ हुन्छ।

नेपालमा प्रशासनिक प्रणाली राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। तर विगतदेखि वर्तमानसम्मको प्रशासनिक अभ्यासले देखाएको छ कि निष्ठा र अनुशासनको अभावले सरकारी योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, उत्तरदायित्वको कमी र सेवामा ढिलासुस्तीले नागरिकमा विश्वासको कमी निम्त्याएको छ। यस्ता असंरचित कार्यप्रवाहले विकास प्रक्रिया सुस्त बनाएको छ र सामाजिक न्यायको मार्गमा बाधक बनेको छ। संविधानले पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यी मूल्यहरू कमजोर रहेका छन्। यसैले, निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक पुनर्निर्माण नेपालको वर्तमान आवश्यकता बन्न पुगेको छ।

प्रशासनिक सुधारको सफलता कर्मचारीको निष्ठा र अनुशासनमा निर्भर गर्छ। निष्ठा भन्नाले कर्मचारीको आफ्नो कर्तव्यप्रतिको पूर्ण समर्पण, इमानदारी र सार्वजनिक हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ। अनुशासन भनेको नियम, प्रक्रिया, समयपालन, सहकार्य र कार्यान्वयनको सतत अभ्यास हो। यी मूल्यहरू अभावमा प्रशासनिक प्रणाली ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालमा फस्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक र सरकारबीचको विश्वासको कमी, सेवा प्रवाहमा बाधा, र सामाजिक असमानता बढ्नुमा देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान प्रशासनमा यस्ता कमजोरीहरू स्पष्ट छन्। कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक दबाब र कम पारदर्शिता सेवाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ। यस सन्दर्भमा निष्ठा र अनुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधार अपरिहार्य हुन्छ। उदाहरण स्वरूप, कर्मचारी छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, मूल्याङ्कन प्रणाली, र व्यावहारिक तालिमले योग्य, निष्ठावान र सक्षम व्यक्तिलाई मात्र प्रशासनमा प्रवेश सुनिश्चित गर्छ।

साथै, निरन्तर मूल्याङ्कन र निगरानी, कानुनी कारबाही, र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ। कर्मचारीलाई केवल नियम पालन गर्ने बाध्यता मात्र नभई, सेवा भाव र पेशागत आचार–व्यवहारमा आन्तरिक प्रेरणा विकास गरिनु आवश्यक छ।

सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरू—इमानदारी, कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता—प्रशासनिक सुधारको आधार हुन्। नेपालको विविध जाति, भाषा र संस्कृतिमा यी मूल्यहरूको अभ्यासले मात्र संस्थागत विश्वास र सहकार्य प्रवर्द्धन हुन्छ। प्रेरणादायक नेतृत्व र सकारात्मक कार्यसंस्कृतिले निष्ठा र अनुशासन सुनिश्चित गर्छ। नेतृत्व स्वयं अनुशासित र निष्ठावान नभए, प्रणालीगत सुधार सम्भव हुँदैन।

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपन रोक्न सेवा अनुशासन ऐन, कार्यसञ्चालन निर्देशिका, अनुशासन समिति, सघन अनुगमन, र उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता संरचनात्मक उपाय आवश्यक छन्। डिजिटल प्रविधिले पारदर्शिता, गति, र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

निष्ठा र अनुशासन प्रशासनिक सुधारको मेरुदण्ड हुन्। जबसम्म यी मूल्यहरू प्रणालीगत रूपमा संस्थागत हुँदैनन्, तबसम्म सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, र जनविश्वासको पूर्ण सुनिश्चितता असम्भव छ। यी मूल्यहरूको अभ्यासले मात्र प्रशासनिक गुणस्तर सुधार, राष्ट्रको समृद्धि, सामाजिक न्याय र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ।

निष्ठा वैयक्तिक सदाचार मात्र होइन, यो संस्थागत संस्कार पनि हो। यदि एउटा कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य छ भने, नयाँ आउने कर्मचारी पनि त्यसै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, निष्ठालाई प्रणालीको आधार बनाउन विभागीय संस्कृति सुधार आवश्यक हुन्छ। कार्यालयहरूको काम गर्ने तरिका, रिपोर्टिङ पद्धति, निगरानी संयन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका मापदण्डमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितता देखाउनेलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत हुनुपर्छ।

जनताको प्रशासनप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न सञ्चार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। जनताको सेवा पाउने अधिकारबारे जानकारी, उजुरी गर्ने तरिका, अनुगमनमा जनसहभागिता र प्रशासनप्रतिको जनताको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ। यसले प्रशासनमा जनउत्तरदायिता र पारदर्शिता बढाउँछ। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रशासनसँग समन्वयमा जनचाहना अनुसारको सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। जब जनताले आफ्ना सेवाहरू सहज, छिटो र निष्पक्ष रूपमा प्राप्त गर्न थाल्छन्, तब मात्र निष्ठा र अनुशासनको प्रभाव देखिन्छ।

निष्ठा र अनुशासन प्रशासनको आत्मा हुन्। निष्ठा बिना कुनै पनि कर्मचारीबाट निष्पक्ष, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। निष्ठाले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सेवामा समर्पित बनाउँछ। त्यस्तै, अनुशासन प्रशासनको आधारशिला हो, जसले नियमअनुसार काम गर्ने, समयपालन गर्ने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्कार प्रदान गर्छ। यी दुबै मूल्यहरू प्रशासनमा स्थापित भएमा मात्र जनताको विश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ।

जब निष्ठा र अनुशासन हराउँछ, तब अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रशासनलाई खोक्रो बनाउँछ, जसले राष्ट्रको विकास अवरुद्ध पार्छ। ती बिना नीति, योजना र विकासका हरेक प्रयास खोक्रा सावित हुन्छन्। प्रशासनिक पुनर्निर्माण भनेको संरचनात्मक सुधार मात्र होइन, त्यो नैतिक रूपान्तरण हो। यसमा निष्ठा र अनुशासनले दिशा देखाउने पथप्रदर्शकको भूमिका खेल्दछन्। सशक्त र नैतिक प्रशासन विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्दछ, यदि त्यसले जनतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, जवाफदेही र अनुशासित कार्यसंस्कृति अंगाल्न सकेमा। निष्ठा र अनुशासनले मात्र प्रशासनलाई सुचारू र गुणस्तरीय बनाउँदैन, यसले संस्थागत संस्कृति पनि स्थायी बनाउँछ। कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनको लक्ष्य र जनताको हितमा काम गर्न सिक्छन्। यसले प्रशासनिक निर्णयहरूमा न्याय, समानता र दिगो विकासको सुनिश्चितता ल्याउँछ।

निष्ठा र अनुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधार  शासनको नैतिक र व्यावहारिक आधारको पुनर्स्थापना हो। जब प्रशासनिक संरचना नैतिक मूल्य, कर्तव्य–बोध र अनुशासनमा आधारित हुन्छ, तब मात्र दिगो सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

सकारात्मक प्रशासनिक परिवर्तनका लागि निष्ठा र अनुशासनको सहकार्य आवश्यक छ। केवल नियम पालन मात्र पर्याप्त हुँदैन; कर्मचारीको आन्तरिक प्रेरणा, मूल्य र जिम्मेवारीबोधले नै सुधारलाई स्थायित्व दिन्छ। यसका लागि प्रशिक्षण, मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम, नैतिक पाठ्यक्रम, स्पष्ट कार्यविवरण र निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यस्तो संरचनाले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थबाट हुने विकृति कम गर्न सहयोग गर्छ।

सकारात्मक प्रशासनिक परिवर्तन स्थायी हुनको लागि निष्ठा, नैतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन अनिवार्य पक्ष हुन्। यी गुणहरूले प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमुखी बनाउँछन्। जब कर्मचारी मूल्यवान्, अनुशासित र जिम्मेवार हुन्छन्, तब मात्र नीति, योजना र सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। दीर्घकालीन विकास, विश्वास र समाजको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नैतिक मूल्यमान्यता र अनुशासनको अभ्यस्त अभ्यास अत्यावश्यक छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यी प्रावधान उल्टाउँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समय बाहिर लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन अनुमति

लेखाका ५५ कर्मचारी काज सरुवा

ऊर्जामा सचिव पद: तीन सहसचिवबीच रोचक प्रतिस्पर्धा

कर्मचारीको अवकासको उमेर हद सम्बन्धी मेरो प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा थिएनः मन्त्री न्यौपाने

सरकार पछि हटेपछि निजामती विधेयकको गाँठो फुक्यो

निजामती विद्येयकको गाँठो फुक्यो,कर्मचारीको अवकाश उमेर अब तीन चरणमा

बिशेष