पृष्ठभूमि 

बिज्ञापन

निजामति सेवालाई सेवा प्रवेशका दृष्टिले सक्षम, राजनीतिक रुपमा तटस्थ र प्रशासनिक रुपमा प्रतिबद्ध जनसेवामा समर्पित राज्यको स्थायी संयन्त्रको रुपमा लिइन्छ ।यसलाई function by system, action by rule र reaction by obedience को रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।राज्य सञ्चालनको आधार तथा नागरिकसामु राज्य प्रस्तुत हुने माध्यमका रुपमा रहने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा शासन सञ्चालनका लागि निजामति सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको करिब एक दशक वितिसक्दा समेत संघीय निजामति सेवा जारी नहुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् ।यसको अभावमा प्रशासनीक संघियता कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेका छन् ।संघीय निजामति सेवा ऐन समयमै जारी भई समग्र प्रशासनिक संघियताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन।करिब एक दशक पछि जारी हुन्छ की भन्ने अपेक्षामा पुन केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।राज्य नागरिक सामु प्रस्तुत हुने माध्यमका रुपमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण आधार र प्रशासनिक संघियताको रुपरेखा निर्धारकको रुपमा रहने संघिय निजामति सेवा ऐन जारी नहुँदा थुप्रै समस्याहरु देखा परेका छन् ।यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता र विश्वनियतामा समेत चुनौती खडा गरेको छ ।

बिज्ञापन

संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा उल्लेख गरी काम कर्तव्य र अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४३(1) मा निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा निजामति सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल,नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामति सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी निजामति सेवालाई परिभाषित गरेको छ ।धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानत गरिएको छ ।धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामति सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ र संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भनी संविधानको धारा २८५(३) मा व्यवस्था गरिएको छ ।संविधानको अनुसूचि ५ मा संघीय निजामति सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा संघको अधिकार क्षेत्र, अनुसूचि ६ मा प्रदेश निजामति सवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशको अधिकार र अनुसूचि ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोग र धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानत गरिएको छ ।

बिज्ञापन

ऐन जारी नहुँदा देखिएका समस्या तथा सेवा प्रवाहमा परेको असर

संघीय निजामति सेवा ऐन सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्य ऐनहरुको समेत अभिभावकिय ऐन भएकाले यसले विशेष अर्थ राख्दछ ।यो ऐनको अभावमा विभिन्न प्रदेशहरुले जारी गरेको ऐनमा एकरुपता पाउन सकिदैन । जस्तै उदाहरणका लागि सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यून्तम योग्यता, बढूवा सम्बन्धी प्रावधानहरु, बिदा र सेवा सर्तका प्रावधानहरुमा भिन्नता पाउन सकिन्छ ।यस्ता विषयहरुमा रहेको भिन्नताहरुले गर्दा समान कर्मचारीहरुबिच नै विभेदको अवस्था सिर्जना भएको छ ।यस्ता विभेदले कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न सक्दैन फलस्वरुप समग्र कार्य सम्पादनमा समेत नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । ऐन तर्जुमा गर्दा व्यापक सहभागिता र समन्याय आवश्यक पर्दछ भने कार्यान्यनमा समानताको जरुरत रहन्छ । सार्वजनकि सेवा प्रवाह न्यायले चल्नुपर्दछ, दयाले होइन ।संघियताको अर्थ स्वयत्तता मात्रै होइन, यो समन्यायिकता, सहकार्य र समन्वय समेत हो ।संघियता कार्यान्वयनमा राजनीतिक संरचनालाई मात्रै विशेष महत्त्व प्रदान गरी प्रशासनिक संरचनालाई ख्याल नगर्दा समग्र सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासन सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन । राजनीतिक र प्रशासनिक पुनसंरचनासँगसँगै अन्तरआबद्ध गरी प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन। फलस्वरुप कतै संरचनामा दोहोरोपना देखिएको छ भने कतै संरचनागत अभाव खड्किएको छ । आवश्यकताका आधारमा संरचना सिर्जना गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरकारको फेरबदलका आधारमा संरचना सिर्जना र खारेज हुदा यस्ता संरचनाहरुले दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ तर यस तर्फ प्रयाप्त ध्यान पुग्न सकेको भान नभएको गुनासाहरु समेत सुनिन थालेका छन् ।यी सबै विषयहरुको अन्यौलताको समाधान गरी मार्गदर्शन गर्ने अभिभावकिय ऐनको रुपमा रहने संघीय निजामति सेवा ऐन समयमै जारी हुनुपर्ने थियो तर हुन नसक्दा समस्याहरु समयक्रमसँगै थपिएका छन, अन्यौलता बढेका छन्, सेवा प्रतिको नागरिक गुनासोमा व्याप्तता छाएको छ, कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटोमा अन्यौलता छाएको छ ।यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा नकरात्मक असर पर्ने सक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

अभिभावकिय भूमिकामा रहने संघीय निजामति सेवा ऐन, समन्वयकारी तथा स्थानीय सेवाको मार्गदर्शनको रुपमा रहने प्रदेश निजामति सेवा ऐन र नागरिकका लागि आवश्यक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन लगायतका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐनको परिकल्पना संविधानत गरेको छ ।प्रदेशको ऐन संघीय ऐनसँग र स्थानीयको ऐन संघ र प्रदेशसँग नबाँझिने गरि तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएतापनि संघीय ऐनको अभावमा तर्जुमा भएका प्रादेशिक र स्थानीय ऐनहरुको कतिपय प्रावधानहरु हालसालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय निजामति सेवाको प्रावधानहरुसँग बाँझिने खालका छन् ।यसले गर्दा प्रदेशहरुले निर्माण गरेका ऐनहरुको कार्यान्वयनयोग्यता र दिगोपनामा समेत भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ ।ऐनकै अभावमा कर्मचारीहरुलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार समेत फरक हुने गरेको गुनासा कर्मचारी वृत्तबाटै सुनिने गरेको छ ।कर्मचारीको बढुवामा समान मापदण्ड पालना र व्यवहार प्रदर्शन नभएको जस्तै बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवाअवधि गणना हुने तर भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरेबापत उक्त अवधिको न्यूनतम अङ्क समेत प्रदान नहुनुले फरक व्यवहार भएको गुनासो केही प्रदेशमा कर्मचारीहरुबाट प्रकट भएको पाइन्छ ।साविकका गा.वि.स, नगरपालिका, जि.वि.स मा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरु, संघले स्थानीय तहहरुका लागि छनौट गरेको करिब ९ हजार कर्मचारीहरु, प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुबाट छनौट गरिएका कर्मचारीहरु र लोक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा सञ्चालन भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुबिच एकरुपता,समान दृष्टिकोण र व्यवहार पाउन सकिन्न ।सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको मकसद उद्देश्य भनेको नागरिक केन्द्रित गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै हो । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि कर्मचारीहरुप्रति गरिने व्यवहार र दृष्टिकोण समेत समान हुनु आवश्यक छ ।

ऐनको अभावमा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समेत नकरात्मक असर परेको छ । कर्मचारीहरु कुहिरोमा रुमलिएको कागजस्तै बन्नुपर्ने अवस्थाकोले गर्दा मनोबल उच्च हुन सकेको छैन ।यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अन्तरतह प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट वृत्ति विकास चित्र, पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली, मापनयोग्य सूचकमा आधारित वस्तुनिष्ट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, ICT आधारित सेवा प्रवाहका लागि क्षमता अभिवृद्धि, गुण र दोषमा आधारित दण्ड, सजाय र पुरस्कार प्रणाली, राजनीति र प्रशासनबिचको प्रभावकारी र सन्तुलित अन्तरसम्बन्ध, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रशासनिक पुर्नसंरचना, अनुदान प्रणालीमा एकरुपता जस्ता आधारभूत विषयहरुमा ऐनले समयै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन, फलस्वरुप यसका केही सुधारयोग्य परिणामहरु समेत देखा परिसकेका छन् । राजिनामा दिने स्थायी कर्मचारीहरुको संख्या बढ्दो छ, सेवाको गुणस्तरीयता र नागरिक सन्तुष्टिमा लक्ष्य अनुरुप प्रगति नभएको बेहोरा विभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत देखाएका छन् ।संरचनागत दोहोरोपना कायमै छ भने वित्तिय समानिकरण अनुदानको न्यूनताले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वयत्ततामा संकुचन आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।डाँफे सरुवाको प्रवृत्ति बढ्दो छ, Near and Dear ले अधिकत्तम लाभ लिने, सरुवाका लागि दोहोरो सहमति(स्थानीय तहहरुका लागि) लिनु पर्ने विद्यमान अवस्थाले राजनीतिक तटस्थताको मूल्य मान्यतामा गिरावट आई व्यवसायिकतामा समेत ह्रास आएको जनगुनासाहरु सुनिएका छन ।

ऐन जारी नहुदाँ प्रदेशहरुको भिन्न-भिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण समान कर्मचारीबिच हुन सक्ने विभेदको केही प्रतिनिधिमूलक प्रावधानहरु

बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन,2079 को दफा ३१ मा उल्लेख भए बमोजिम अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा हुनका लागि सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी न्यूनतमक शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन,२०७९ को दफा ३२(3) मा उपदफा(१) बमोजिम बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको तह वा सो तहभन्दा एक तहमुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुने पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।यी दुई प्रावधानले गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन,2075 बमोजिम बागमती र गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका समान तहका कर्मचारीहरुबिच असमानताको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । जस्तै  : पाँचौ/छैँटौ तहमा कार्यरत कर्मचारी तोकिएको समयावधि र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अंक प्राप्त गरी प्रमाणिता तह उत्तीर्ण गरेको भएमा ऊ गण्डकी प्रदेशमा सातौँ तहको बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउछ तर बागमती प्रदेशमा ऊ बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।यति मात्रै नभई २०७६ सालमा संघले स्थानीय तहहरुका लागि लिइएको परीक्षा मार्फत स्थायी भएका कर्मचारीहरुको हकमा समेत विभिन्न प्रदेशहरुमा फरक फरक व्यवस्था रहेको छ ।सँगै एउटै पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी कोही अझै छैँटौ त कोही आठौँ तह पुगिसकेको अवस्था समेत पाउन सकिन्छ ।यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन, यस्ता फरक र असमान प्रावधानहरु विभिन्न प्रदेशहरुमा अन्य थुप्रै छन् । संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।तर संघीय निजामति सेवा ऐन समयमै जारी नहुँदा यस्ता समस्याहरु देखा पेरका छन् ।हुन त प्रदेशहरुको आफ्नो मौलिकता र आवश्यकता बमोजिम कानुन निर्माण गर्न पाउने प्रावधान भएकाले प्रदेशबिच फरक हुन सक्ने तर्क पनि गर्न सकिएला तर मुख्य कुरा भनेको निजामति सेवा ऐनको आधारभूत विषयहरु जस्तै शैक्षिक योग्यता लगायतका न्यून्तम योग्यता सम्बन्धी प्रावधानहरुमा एकरुपमा आवश्यक छ जसलाई संघीय निजामिति सेवा ऐनले मात्रै पूरा गर्न सक्दछ ।

निष्कर्ष

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको पथप्रदर्शकको रुपमा संघीय निजामति सेवा ऐन रहेको हुन्छ । यसले स्रोत, साधनको उपयोग सम्बन्धी अधिकार मात्रै नभई संघीय इकाईहरुको प्रशासनिक संयन्त्रहरुको जिम्मेवारी समेत किटान गरेको हुन्छ ।यसले सेवा प्रवाह सम्बन्धी सबै ऐनहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरी छाता ऐनको रुपमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति बोधगम्यता गराउन सक्नुपर्दछ ।सबैको आवाज, अधिकार र कर्तव्य मुखारित गरी सेवाको लागत न्यूनिकरण तथा लाभ अभिवृद्धि गर्नु यसको ध्येय हुनु आवश्यक छ ।सेवा प्रवाहको परम्परागत सोच र धारणालाई नविनतम् सोच, प्रविधि र प्रक्रियामा आबद्ध गरी सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको अर्थपूर्ण र अन्यायोश्रित सम्बन्धका आधारमा नागरिक सन्तुष्टि केन्द्रित गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।सेवाको विशिष्टिकरण, स्पष्ट वृत्ति विकास मार्ग, प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन संयन्त्र, अन्तर तह आबद्धता र सहकारिता, अधिकार र जिम्मेवारीहरुको स्पष्ट किटान जस्ता विषयहरु ऐनमा समावेश मात्रै हैन तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्न सकेको खण्डमा प्रशासनिक संघीयताको सबलीकरण गर्न सकिन्छ।जसलाई सबै क्षेत्रले उत्तिकै दायित्त्वबोध, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु अपरिहार्यता रहन्छ ।