सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
बिज्ञापन
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशअनुसार करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्नेछ।
बिज्ञापन
यो आदेश एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि आएको हो। सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै करार सेवाका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिई विभेद गरिएको दाबी गरेका थिए।
रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
बिज्ञापन
सरकारले २०८२/०८३ सालको बजेटमार्फत महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर सो व्यवस्था स्थायी कर्मचारीमा मात्र सीमित रहेपछि करार कर्मचारीहरूले असमान व्यवहार भएको भन्दै कानुनी लडाइँ सुरु गरेका थिए।
