बजेटमा जनसहभागिता हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत तत्व हो। जनताको सक्रिय संलग्नता बिना बजेट केवल सरकारी कागजी कार्य मात्र बन्न पुग्छ। बजेटमा जनसहभागिता हुनु भनेको नीतिगत प्राथमिकता निर्धारणदेखि खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्म जनताको आवाजलाई मुख्य मान्नु हो। यसले नागरिकलाई आफूले तिरेको कर र राज्यले प्रयोग गर्ने स्रोत कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बुझ्न अवसर दिन्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढेमा योजनाहरू जनअपेक्षासँग मेल खाने, न्यायोचित स्रोत वितरण हुने, र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने वातावरण बन्छ। यसले नागरिकमा विश्वासको संस्कार विकास गराउँछ, योजनाको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्छ र राज्यप्रति उत्तरदायित्वबोध पनि बढाउँछ। यसर्थ, बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता केवल लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र नभई दिगो विकास र सुशासनको अपरिहार्य पूर्वशर्त हो।
बिज्ञापन
संघीय शासन प्रणालीमा बजेटमा जनसहभागिता झन् आवश्यक हुन्छ, किनभने यस प्रणालीमा शासन संरचना विभिन्न तहहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित हुन्छ। यसले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई जनतासँग अझ नजिक पुर्याउँछ। स्थानीय तह स्तरमै नागरिकको आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्या भिन्न हुने भएकाले त्यही अनुसार योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। संघीय संरचनामा स्रोतको बाँडफाँड, सेवाको पहुँच र विकासको अवसरमा असमानता नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नागरिकको प्रत्यक्ष आवाज बजेट प्रक्रियामा समावेश हुनु जरुरी हुन्छ। यसले नीतिगत निर्णयलाई केवल माथिल्लो तहको सोचमा सीमित नगरी तल्लो तहको अपेक्षासँग जोड्छ। जनसहभागिताले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई सहज बनाउने मात्र होइन, स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउने आधार तयार गर्छ। त्यसैले, संघीय शासन प्रणालीमा बजेटमा जनसहभागिता सुशासन, उत्तरदायित्व र दिगो विकासका लागि झन् अपरिहार्य मानिन्छ।
बिज्ञापन
बजेटमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न विधिहरू अपनाइन्छन्। पहिलो, सार्वजनिक परामर्श मार्फत नागरिक, सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग छलफल गरी प्राथमिकता संकलन गरिन्छ। दोस्रो, जनसुनुवाइ र सामुदायिक बैठकको माध्यमबाट नागरिकलाई आफ्ना माग र सुझाव व्यक्त गर्ने अवसर दिइन्छ। तेस्रो, सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको प्रयोगले बजेट कार्यान्वयन पारदर्शी हुन्छ र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्छन्। चौथो, नागरिक बजेट प्रकाशन गरेर सजिलो भाषामा बजेट विवरण उपलब्ध गराइन्छ, जसले सबैलाई बुझ्न र प्रतिक्रिया दिन सहज बनाउँछ। पाँचौँ, अनलाइन बजेट पोर्टल, डिजिटल प्लेटफर्म र सर्वेक्षण प्रयोग गरेर नागरिकको सुझाव संकलन गर्न सकिन्छ। यी सबै विधिहरूले बजेट प्रक्रियामा नागरिकको आवाजलाई संस्थागत बनाउँछन्, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछन्, र लोकतान्त्रिक शासनलाई बलियो बनाउँछन्।
स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सातवटा चरणहरु रहेका छन् । जसमा पहिलोमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्ति, दोस्रोमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा बस्तीरटोल स्तरबाट योजना छनौट, चौथोमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, पाचौमा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौमा गाउँरनगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरि सभामा पेश गर्ने र सातौमा गाउँरनगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेका छन् । यी सवै चरणहरु मध्ये तेस्रो चरणमा रहेको बस्तीरटोल स्तरबाट योजना छनौट प्रक्रियाले प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र मागमा आधारित योजना छनौटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया तलवाट माथि अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको वस्ती सम्म पुगेर बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्ने व्यवस्था रहनु हो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको सातवटा चरणहरु मध्ये तेश्रो चरणमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि प्रत्येक क्लस्टरमा एक एक जना वडाका सदस्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट गर्न जानुपर्दछ ।यस क्रममा आ आफ्नो क्लस्टरमा नागरिक समाजका संस्थाहरु, महिला, आमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्दछ । साथै बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
बिज्ञापन
वडाको क्लस्टरमा अर्थात वस्तीस्तरमा भएको छलफल वाट छनौट भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुको सूची तयार गरि वडा समितिमा पेश गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश गरि पठाउनुपर्दछ ।यसरी सिफारिस भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरु बिषयगत योजना तर्जुमा कार्यसमूह हुदै एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको उपलब्धता, आयोजना वा कार्यक्रमहरुले औचित्यताको आधारमा अन्तिम रुप पाउने गर्दछ ।यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृति पश्चात गाउँ वा नगर सभामा असार १० गते बजेट भाषण मार्फत पेश गरि सभामा व्यापक छलफल भै सभाको स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमामा भएको यस व्यवस्थाले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित अर्थात बटम अप अवधारणामा आधारित भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधानलाई अक्षरश पालना गरिएमा यसले योजना र बजेट निर्माणमा जन अपेक्षाको वास्तविक सम्बोधन हुने, आयोजना बैंकको निर्माणमा सहयोग पुग्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी गर्नमा समेत सहयोग पुग्दछ । चरण नं तीनमा रहेको यो प्राबधान स्थानीय तहको बजेट निर्माणको लागि आवश्यक त छदैछ यसको अतिरिक्त प्रदेश र नेपाल सरकारले टोल र बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकिकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिश भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आयोजना बैंकको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । आयोजना बैंकमा जति यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरु समावेश गर्न सकिन्छ त्यति नै बजेट निर्माण प्रभावकारी हुन सक्दछ र यसले बजेटको चक्रीय स्वरुप अर्थात मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनमा समेत सहयोग गर्दछ । जनसहभागिताले आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। नागरिकको प्रत्यक्ष सुझाव, प्राथमिकता र आवश्यकताबाट छनोट गरिएका आयोजनाहरूलाई आयोजना बैंकमा समावेश गर्दा ती परियोजनाहरू व्यवहार्य, स्वीकार्य र परिणाममुखी हुन्छन्। यसरी संकलित आयोजना सूचीलाई प्राथमिकताक्रममा राख्न सजिलो हुन्छ, जसले स्रोतको दुरुपयोग कम गरि दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जनसहभागिताले तत्कालीन आवश्यकतासँगै आगामी वर्षहरूको सम्भावित खर्च र स्रोत व्यवस्थापनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिन्छ। यसले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई तीन वर्षे परिप्रेक्ष्यमा व्यावहारिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। यसबाट आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचना दुवै नागरिकमैत्री र दिगो विकास अभिमुख बन्न पुग्छन्।
(डा.दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद, लेखक र गीतकार हुन्)
