मन्त्रीको पिएको गाउँमा २० करोड बजेट

पछिल्लो समय केपी ओली गठबन्धनका मन्त्रिपरिषद्का एक पछाडि अर्काे मन्त्रीका स्वकीयहरु विवादमा मुछिन थालेका छन् ।
केही दिन अगाडि मात्र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव लोकबहादुर भण्डारी पदमुक्त भएका छन् । जनै पूर्णिमाको दिन राजधानीको एउटा नाइट क्लबमा युवतीलाई बोक्दै उचाल्दै नाचेको भिडियोसहित समाचार सामाग्री प्रकाशन भएसँगै उनलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएको छ । यो सँगै भण्डारी विरामी परेका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै उर्जामन्त्री दीपक खड्काका सचिवालयका समेत विवादित कर्मचारीहरु जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् । मन्त्री खड्काको सचिवालयमा मात्र ११ जनाको जम्मो टोली खडा गरिएको थियो । मन्त्रीसहित सचिवालयले १० वटा सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।
तिनैमध्येका भूपाल बस्नेतले साउन १ गतेदेखि जागिरबाटै हात धोएका छन् । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत सेवक पोखरेलको समेत जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकका स्वकीय सचिवमाथि समेत कर्मचारी सरुवामा अनुचित लाभ लिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै स्वकीय सचिवहरुकै कारण एक पछि अर्काे मन्त्रीहरु बदनाम हुँदै आएका छन् ।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानसहित शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रकाशमान सिंहका स्वकीय यूपि लामिछानेका कार्यशैलीप्रति समेत शहरीका कर्मचारीहरु आजित बन्न पुगेका छन् ।

बिज्ञापन

यूपिले आफ्नै गाउँमा २० करोड बजेट हालेको भेटिएको छ । मन्त्री प्रकाशमानले बजेटमा ‘बा’का नाममा ४० योजनालाई ७८ करोड छुट्टाएका कारण आलोचना खेपिरहेका छन् । यसैगरी आफ्नै पालिका र वडामा २८ करोड बजेट छुट्टाउने सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे अहिले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको जगेडा हुँदै अहिले नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएको छ । ठीक उही शैलीले एक मन्त्रीका पिएले समेत आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा आफ्नै गाउँमा २० करोडको योजना हालेको भेटिएको छ ।

आफ्नै गाउँ ठाउँमा विकासको योजना लैजानु कुनै नराम्रो बिषय होइन तर ती योजना उत्पादनमुलक छन कि आफ्ना आसेपासे पोस्नका लागि मात्र ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको बिषय हो ।

यसरी चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौंको जर्सिंङ पौवामा २० करोड रुपैयाँ बजेट हालेको भेटिएको हो । यूपि काठमाडौंको जर्सिङ पौवाकै हुन । सोही क्षेत्रमा प्रभावमा जमाउन आफ्नै गाउँ घरमा रंगशाला बनाउन उनले २० करोड वजेट लगेको भेटिएको हो । जर्सिंङ पौवा, काठमाडौबाट करिब ३० किमि दुरीमा अवस्थित छ । त्यहाँ पुग्न झण्डै डेढ देखि २ घण्टा समय लाग्छ । बाटो एक लेनको मात्र छ । खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्,त्यहाँ रंगशाला बनाउने कुरा नै हावादारी हो । एक त स्थान नै अपायक,अर्काेतिर खेलुकद मन्त्रालयसँग समन्वय र सरसल्लाह विना नै उनै यूपिकै लहड र सनकका भरमा २० करोड खन्याइएको हो ।

यो यस विषयमा युपिले उल्टै हास्यसपद तर्क पेश गर्दछन्, ‘खेलाडीहरु हिमाल हेर्दै जर्सिङ पौवामा खेल खेल्ने छन’ तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यग्य गर्दै भन्छन्,‘हिमाल र्हेन चाहनेहरु ट्रेकिङ जान्छन, जर्सिङ पौवा पुग्दैनन्’ । मानौ जर्सिङ पौवामा भव्य खेल मैदान बन्यो, तर त्यसलाई खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुले चिनेन र त्यहाँ खेलका कार्यक्रम नै भएनन भने के हुन्छ ? २० करोड रुपैयाँ खोलामा जान्छ । केबल मन्त्रीको पिएको गाउँमा जग्गाको मूल्य बढ्छ । त्यहाँ उनको प्रभाव बढ्छ । जर्सिङ पौवामा रंगशाला बनाउने योजना एकदमै अनुत्पादक हो भन्ने मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई पनि थाहा नभएको होइन तर युपीको अगाडि उनी पनि निरिह छन्,बोल्दैनन् ।

उसो त अहिले शहरीमा छाया मन्त्रीका रुपमा युपिको दवदवा रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । मन्त्रालयमा दर्जनौ उपसचिवहरु काम नपाएर अतिरिक्त समूहमा थन्काइएका छन् तर बढी वजेट भएका एक दर्जन योजना तथा कार्यालयहरुमा अधिकृतलाई निमित्त दिएर उठ्ती पुट्ती चलाइएको छ । यस्को उदाहरण जनकपुरमा विनोद यादब, धनुकटामा सुमन मिश्र, सुर्खेतमा कमल दर्लामी तथा बाँकेमा रामकृष्ण आचार्यलाई निमित्त दिने काममा समे्त उनै यूपिको अग्रसरता रहेको शहरीका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पाँच मन्त्रालय गाभिँदा आधा दर्जन सचिवको दरबन्दी कटौती,उच्च प्रशासकको निदहराम

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रद्वारा सतर्कता केन्द्र सचिवलाई ठाडो चेतावनी: “दैनिक २० उजुरी फर्चोट नगरे राजीनामा दिनुस्”

नयाँ सरकारले कहाँ कहाँ गर्दैछ नियुक्ति ?

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

रङ फेर्दै सत्ता नजिक : विवादित सचिव सिग्देल भौतिक मन्त्रालय ताक्दै

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

बिशेष