प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीचको कार्यसम्पादन सम्झौताको हस्ताक्षर पछि मन्त्री र सचिवहरुबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने क्रम शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग २ उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय र मातहत रहेका तीन सचिवहरुसँग आज कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन । आजको कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलबीच छुट्टाछ्ट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
बिज्ञापन
यसैबीच मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मातहतका निकायका सचिवहरूबीच शुक्रबार वार्षिक कार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
दशकअघि सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरुबाट शुरु भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्री,मन्त्री सचिव तहमा पुगेको भए पनि यस्ता सम्झौता कर्मकाण्डी बनेको पूर्व प्रशासकहरु अनुभव सुनाउँछन् ।
बिज्ञापन
हरेक बर्ष प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आएका छन् तर यो कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्ठ बनिरहेको टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । हरेक बर्ष यस्तो सम्झौता गरिए पनि कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्डी हुँदा परिणाम देखिन सकेको छैन ।
‘कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा हरेक ६ महिनामा रिर्पोट समेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ तर कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने न त मन्त्रीहरु हटाइएका छन् न त उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत । उसैगरी नतिजा अनुसार उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारबीलाई तीन तीन महिनामै भकुण्डो बनाइएको र कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा लामो समय एउटै कार्यालयमा राखिरहेको उदाहरण निजामती प्रशासनभित्र खोज्दै जाने हो भने प्रशस्त भेटिन्छ ।
