त्रिवि अध्यागमनबाट डेढ महिनामै तानिएका कोइरालाई गृहमन्त्रीद्धारा पुरस्कृत

त्रिवि अध्यागमनको नेतृत्व सम्हाल्न नसकेर डेढ महिनामै गृह मन्त्रालयमा तानिएका विष्णु प्रसाद कोइरालालाई गृह मन्त्री रमेश लेखकले पुरस्कृत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिम्मेवारी दिएर खटाएका छन् । गृहका बरण्डामा अझैं आधा दर्जन सहसचिवहरु घाम तापिरहँदा मन्त्री लेखकले अध्यागमनमा कमजोर कार्यसम्पादनका कारण डेढ महिनामै मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिव कोइरालालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर गुल्मी खटाएका हुन ।

बिज्ञापन

भिजिट भिषा प्रकरणको सेटिङ रोक्न असफल भएपछि कोइरालालाई खटाइएको महिना दिन नपुग्दै गृह मन्त्रालयमा फिर्ता तानिएको थियो ।

बिज्ञापन

उनी अघिका सहसचिव तिर्थ भट्टराईमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएर अख्तियारमा राडरमा तानिएसँगै त्यहाँ गृहले जेठ ९ गते पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कोइरालालाई विमानस्थल अध्यागमनमा ल्याएको थियो।
तर ४१ दिनमै कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतबाट मन्त्रालयमा तानिएको थियो । गृहमा तानिएको ठ्याक्कै महिना दिन पछि कोइरालालाई गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको छ ।
अध्यागमनबाट डेढ महिनामै गृहमा तानिएका कोइरालालाई पुरस्कृत गर्दै गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइएसँगै गृह मन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग लामो समयदेखि मन्त्रालयको जगेडामा रहेका सहसचिवहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गुल्मीमा अहिले हरि प्रसाद गैह्रे निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्वास्थ्यका दुई संगीताको भ्रष्टाचार मुद्धा सँगसँगै

४२ अर्व ६८ करोड बजेट फकुवा,सामान्य र उद्योगको बजेट अझैं रोक्का

रुग्ण ठेक्काको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: बजेट अनुशासन र व्यापार सहजिकरणमा अबको बाटो

करार इन्जिनियरको कमाइ : ५ वर्षमै जोडे २ करोड अवैध सम्पत्ति

मोटाउँदै चालु खर्च , दुब्लाउँदै विकास खर्च 

लेखा समूहको नासु,अधिकृत र उपसचिवका लागि शैक्षिक योग्यता परिवर्तन (राजपत्रसहित)

प्रशासनका तीन र प्राविधिक सेवाका पाँच गरी आठ सहसचिवको सरुवा

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आगामी कार्यदिशा

बिशेष