पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ३५ लाख,पूर्व सचिवसँग ५ लाख

विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पन्तसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । पन्तले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीको अनुमतिका लागि पतञ्जलि योगपीठले पेश गरेको निवेदन सहितको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । पूर्वसचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा परेर आफूले प्रस्ताव पेस गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका छन् ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पन्तविरुद्ध पनि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी छाड्न आदेश दिइसकेको छ । २०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्री समेत भएका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

बिज्ञापन

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

ऋषि धमलाले तिरेनन ७५ लाख,कार्यालयमा सरकारले लगायो ताला

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

‘कामचोर’ कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्रीको टेबलमा

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

मन्त्रालयमा पैसा नबुझाएपछि दुई वर्षमा १४ पटक सरुवा

बिशेष