एउटा मन्त्रीको समयमा मापदण्ड बन्छ, एक हप्तामै त्यसमाथि मारमुंग्री चल्छ । फेरि सो मापदण्ड कार्यन्वयनमा आउँदैन । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारी सरुवाको नयाँ मापदण्ड बनाउनतिर लाग्ने,महिनौं लगाएर मापदण्ड बनाउने तर कुनै पनि मापदण्ड कार्यन्वयन नहुने जात्रा देखिएको छ । यस्तो जात्रा फेरि शुरुवात भएको छ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ।
बिज्ञापन
हालैमात्र नयाँ मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी भगवती न्यौपानेले पनि पूराना मन्त्रीहरुले झैं कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दै कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउनतिर अग्रसर भएकी छिन् । जबकी यस अघि अमनलाल मोदी,अनितादेवी,भानुभक्त जोशीहरु मन्त्री हुँदा यसैगरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लगाइएको थियो ।
बेमौसमी र बाह्रैमास कर्मचारी सरुवाका हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बदनाम बनेको भन्दै पछिल्ला चार चार जना मन्त्रीहरुको कार्यकालको शुरुवातमै कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । एउटा मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्,उनलाई अगाडिको मन्त्रीले बनाएको कर्मचारी सरुवा मापदण्डमा चित्त बुझ्दैन र फेरि नयाँ कार्यदललाई अगाडि सारेर मापदण्ड बनाइने लाजलाग्दो दृश्य पछिल्लो तीन चार बर्षदेखि सामान्य प्रशासनमा देखिइरहेको विकृतीको अर्काे रुप हो यो । यही विकृती र विसंगती रोक्न भन्दै कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाइने उद्घोष हुन्छ,कतिपय मन्त्रीहरुले मापदण्ड पनि बनाएका छन् तर मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरि मापदण्ड बनाउने तयारी हुन्छ ।
बिज्ञापन
७८ लाख घुस प्रकरणमा परेर राजकुमार गुप्ता बाहिरिएसँगै ७४ मा मेयरमा पराजित हुँदा हुँदै राष्ट्रिय सभामा ल्याइएकी भगवती न्यौपाने अहिले मन्त्रीको भूमिकामा पुगेकी छिन् । यस अघि विद्या भट्टराई बाहिरिएसँगै उनलाई शिक्षा मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्री बन्न इन्कार गरेकी भगवतीलाई केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
उनै मन्त्री भगवतीले पनि पूर्वमन्त्रीहरुले झैं कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटन पटन पारदर्शी बनाउन भनेर मापदण्ड बनाएको बनायै छ । यस अघि अमनलाल मोदी मन्त्री हुँदा पनि मापदण्ड बनाइएको थियो । तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वमा गठित सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड समेत कार्यन्वयनमा आउन सकेन ।
बिज्ञापन
पछिल्लो मापदण्डमा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने,संघीय कार्यालयमा कम्तिमा पाँच बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाइने बुँदा राखिएको छ । यस्तै शाखा अधिकृतलाई सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने, अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने लगायतका बुँदा मापदण्डमा घुसाइएको थियो ।
यसरी सरुवाको मापदण्ड बनाउने काम अमनलाल मोदीकै समयमा शुरु भएको हो । बीचमा अनितादेवी, भानुभक्त जोशीले समेत कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाए । उसैगरी नव नियुक्त मन्त्री न्यौपानेले समेत पूर्व मन्त्रीहरुले झैं मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई बैठक राखेर कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । उनले १० दिनभित्रमा कर्मचारी सरुवाको मापदण्डको खाका दिनका लागि निर्देशन दिएकी छिन् ।
