पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका सहसचिव कलानिधि पौडेललाई विशेष अदालतले २५ हजार धरौटी लिएर छाडेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा उपसचिव हुँदा पतञ्जली आयुर्वेदसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित तत्कालीन उपसचिव पौडेल लगायतका ९३ जना प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै गत जेठ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यसरी मुद्धा दायर हुँदा तत्कालीन उपसचिव पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

मुद्धा दायर भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल ३५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने तत्कालीन उपसचिव पौडेललाई हालैमात्र २५ हजार धरौटी लिएर छाडिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । पौडेल निलम्बनमा पर्नु अघिसम्म जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा कार्यरत थिए । उनी २०७३ साल माघमा सहसचिवमा पदोन्नति भएका पौडेल उपसचिवबाट सहसचिव भएको ८ वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका हुन्। पौडेल कानुन समूहको सचिव बन्ने लाइनमा छन् । तर, भ्रष्टाचार अभियोगका कारण अब उनी सरकारी सेवाबाटै बाहिरिनेछन् वा क्लिन चिट पाउनेछन्,त्यस्का लागि विशेषको फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिज्ञापन

पौडेल सहसचिव हुँदा कार्यालयलाई आफन्त भर्तिकेन्द्र बनाउँदै आफ्ना छोरी, साली, सालोलाई जागिर खुवाएर सरकारी स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको बिषयका कारण उनी आलोचित हुँदै आएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष