रसुवा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापा एक बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षमा फैसला गरिदिने सर्तमा महिलासँग रात बिताउने प्रस्ताव राखेको गम्भीर आरोपमा परेका छन्। यो घटनाले न्याय क्षेत्रभित्रको नैतिकताको गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
उक्त आरोप सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषद्ले थापालाई कार्यालयबाट तानेर छानबिन सुरु गरिसकेको छ। थापा अहिले ‘ढाड दुखेको’ भन्दै बिदामा बसेका छन्।
बिज्ञापन
बहुविवाह मुद्दाबाट सुरु भएको घटना
रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–१ की बुट्टी तामाङले आफ्ना पति लाक्पा तामाङ र सविना बास्कोटाविरुद्ध बहुविवाहको उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीका आधारमा प्रहरीले लाक्पालाई पक्राउ गरेर मुद्दा अदालत पुर्याएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश थापाको इजलासले लाक्पालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो भने सविनालाई भने थुनामै नराखी छाडिएको थियो।
बिज्ञापन
यसै मुद्दाको सन्दर्भमा उजुरीकर्ता महिलाले न्यायाधीश थापाले आफूलाई रात बिताउने प्रस्ताव राखेको आरोप लगाएकी हुन्।
“फेसबुक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट र ह्वाट्सएप म्यासेज“
न्यायाधीश थापाले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै उल्टै ती महिलाले आफ्नो श्रीमान्लाई रिहा गरिदिन आग्रह गर्न आफैंले फोन र म्यासेज गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार फोन उठाउँदा उनले मुद्दाको विषयमा अदालतमै छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए।
“फोन आएको नम्बर सेभ नगरेकोले उठाएँ, तर मुद्दाको छलफल इजलासमै गरौं भनेपछि कुरा त्यहीं टुंगियो,” थापाले भने। त्यसपछि ती महिलाले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएको र ह्वाट्सएपमा हल्का संवाद भएको दाबी गरे।
“ह्वाट्सएपमा हेलो भनेर म्यासेज आयो, मैले पनि हेलो भनें, त्यसपछि नमस्ते आयो, मैले पनि नमस्ते भनें, त्यसपछि म मौन भएँ,” थापाले बताए। उनले ‘रात बिताए श्रीमान छुटाइदिन्छु’ भन्ने कुरालाई पूर्णरूपमा झुटो र षड्यन्त्रपूर्ण भनेका छन्।
न्यायपरिषदको अनुसन्धान
न्याय परिषद स्रोतका अनुसार न्यायाधीश थापा र मुद्दा सम्बन्धित महिलाबीच संवाद भएको पुष्टि भएको छ। तर हालसम्म न्याय परिषद्ले न त थापासँग स्पष्टीकरण मागेको छ, न त बयान लिएको छ।
“न मलाई पत्र आएको छ, न कुनै सोधपुछ भएको छ, छानबिनकै नाममा दोषी भन्नु अन्याय हो,” थापाको भनाइ छ।
मुद्दाको पछिल्लो सुनुवाइका लागि २०८२ जेठ २८ गते पेशी तोकिएको थियो। तर त्यही समय न्यायाधीश थापाको सरुवा भएपछि सुनुवाइ रोकिएको छ। थापाले डाक्टरसँग अप्वाइन्टमेन्ट भएको भन्दै तत्काल पेशी राख्न नमिल्ने बताएका थिए।
न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन पक्षसँग फोन तथा म्यासेजमा व्यक्तिगत संवाद गर्नु नै न्यायिक मर्यादाविपरीत ठहर्छ। घटनाको सत्यता पुष्टि हुनु बाँकी रहे पनि, यस्तो विषयमा उब्जिएको विवादले न्यायिक संस्थाको नैतिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अहिले सबैको नजर न्याय परिषद्को निष्कर्षमाथि छ — के न्यायाधीश निर्दोष प्रमाणित हुनेछन्, वा व्यवहारिक त्रुटिका कारण कारबाहीको भागीदार? समयले जवाफ दिनेछ।
