संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारी युनियनको आन्दोलन सुरु

काठमाडौं, २०८२ जेठ २० — संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले सरकारको उदासिनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुले देशको सार्वजनिक प्रशासन अन्योलमा परेको उल्लेख छ। युनियनका अनुसार १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुनु, पदोन्नतिको अभाव, सेवाको सुरक्षामा कमजोरी, अन्तरप्रदेश सरुवामा अपारदर्शिता, तथा न्यून सेवा सुविधाका कारण कर्मचारीको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ।

 

बिज्ञापन

“वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेशागत हितका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। युनियनका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि सरकारसँग वार्ता, छलफल र विरोधका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्, तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत विधेयक तयार पारेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेपछि आन्दोलनको बाध्यता सिर्जना भएको हो।

 

२०८२ जेठ २० गते बसेको राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूको बैठकले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यस क्रममा पहिलो चरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको युनियनले जनाएको छ। अर्को सूचना नभएसम्म सबै युनियन सदस्यहरूले कालो पट्टी बाँधी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ।

 

युनियनले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई विरोधका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

रसुवागढी नाकामा १६७३ ग्राम चाँदीसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ

ढिलो आउने र चाँडो निस्कने कर्मचारीको तलब काटिने

अबदेखि खाजाको समयमा पनि सेवा

सुशासन एकाइ गठन, संयोजक तोकिए सहसचिव तामाङ

दुर्गममा दरबन्दी, सुगममा काज,फन्दामा परे २१ कर्मचारी

८ मन्त्रालय र ७०१ दरबन्दी कटौती प्रस्ताव

स्वत स्फूर्त रूपमा भंग हुन थाले कर्मचारी संगठन

PIS update गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कितावखानाको बिशेष अनुरोध

बिशेष