हाल संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको  निजामती सेवा ऐनको बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको २ वर्षे कुलिङ्ग पेरियड (cooling period) राख्ने कि नराख्ने बिषयले प्रशासनबृत मात्र नभएर समग्र देश नै तरङगित छ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सहितका बहालवाला सचिवहरु नेताहरुको घरदैलो र शक्तिकेन्द्रहरु धाएर यो प्रावधान हटाएर मात्र बिधेयक संसदमा दर्ता गर्न दवाव दिएको तथा यसो नभए सामुहिक राजिनामा दिने घुर्कि दिएको भन्ने  खवरहरुले झन यो बिषय आम सर्वसाधारण समेतका लागि चासोको बिषय भएको छ। नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनले समेत कुलिङ पेरियड राख्न आबश्यक छ भनि वकालत गरिरहेको यो बिषय के हो र किन यसको आवश्यकता छ भन्ने बिषयमा यो आलेखमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट स्विकृत भएर संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको संघिय निजामति सेवा ऐनको बिधेयकमा सम्बोधन गर्न छुटेका केही बिषयहरु तह बृद्बि र पदपुर्तिका सम्बन्धमा समेत यस आलेखमा छलफल गरिनेछ ।

बिज्ञापन

निजामति कर्मचारी युनियन लगायतका ट्रेड युनियनहरुले आम कर्मचारीहरुको पीडा र मनोभावनालाई समेटेर ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा भएका सबै तहका कर्मचारीहरुको १ तह स्तरोन्नति र १२ बर्ष पुरा भएकालाई २ तह स्तरोन्नति गर्ने  बिषय संसदिय समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा छुटेको छ जसलाई संसदमा संशोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गरिनु जरुरी छ ।

बिज्ञापन

 ५ वर्ष सेवा अवधि पछिको १ तह र १२ बर्ष पुरा भएका कर्मचारीको २ तह स्तरोन्नति किन?

• कर्मचारीको मनोबल वृद्धिका लागि

लामो समय एउटै तहमा रहेर काम गर्दा कर्मचारीमा निराशा र थकान आउन सक्छ।निश्चित समयपछि स्वत: स्तरोन्नति हुनु कर्मचारीलाई प्रेरणा दिने (positive reinforcement) उपाय हो।हाल निजामति सेवाका सहायकस्तरका  कतिपय तहमा कर्मचारीहरु २० बर्षभन्दा पनि बढि समयसम्म एउटै तहमा काम गरिरहनुपरेको छ ,जसबाट कर्मचारीहरुमा सेवाप्रति निराशा र न्युन मनोवल हुनजान्छ ,यसअघी पनि २४(घ) को ब्यबस्थाअनुसार बिगतमा लामो समयसम्म एउटै तहमा काम गरिरहेका कर्मचारिहरुलाई स्तरोन्नति गरिएको नजिर छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा  बन लगायतका सेवा समुहहरुमा ५ बर्षमा स्तरोन्नति भइरहेको अवस्था समेत छ । हालसम्म केही प्रदेश निजामति सेवा र स्थानिय सेवाहरुको लागि समेत यो ब्यबस्था लागु भइसकेको अवस्थामा संघिय निजामति सेवामा यो ब्यबस्था लागु नगरेमा प्रदेश र स्थानिय सेवामा भएको स्तरबृद्दिको बैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने भएकोले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको ७ बर्षमा स्तरबृद्दिको प्रावधानलाई ५ बर्षमा झारेर १ तह र १२ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई २ तह स्तरबृदि गर्दा न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

बिज्ञापन

• सुसंगत सेवा संरचना कायम गर्न

निजामती सेवामा कति वर्षपछि कुन तहमा पुग्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र (career path)   बनाउँन तथा  merit-based प्रगति प्रणाली लाई संस्थागत गर्न समेत यो ब्यबस्था उपलब्धिमुलक हुन सक्छ ।

• कार्यसम्पादन र अनुभवको मान्यता

५ वर्षको सेवाले कर्मचारीमा निश्चित कार्यदक्षता, अनुभव र व्यवहारिक ज्ञान विकास गरेको हुन्छ र यस अनुभवलाई स्तरोन्नति (grade uplift) को माध्यमबाट मान्यता दिनुपर्छ। जसले बढुवाको लागि अध्ययन मात्र गर्ने र जनताको सेवा गर्न कम रुचि राख्ने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ भने त्यस्ता कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोवल बढाउन समेत  सहयोगी हुन सक्दछ ।

 १२ वर्षे सेवापछि दुई तह स्तरवृद्धि किन?

• दीर्घकालीन सेवाको मूल्यांकन

१२ वर्षे सेवाले देखाउँछ कि कर्मचारी लगातार, प्रतिबद्ध र निष्ठापूर्वक कार्यरत छन्।त्यसको मान्यता स्वरूप level-wise upgrade आवश्यक छ।

• Administrative stagnation रोक्न

धेरै कर्मचारी वर्षौंसम्म एउटै तहमा अल्झिनु विकासहीनताको संकेत हो।यस्तो stagnation हटाउन स्वत: स्तरवृद्धि गर्ने प्रणाली चाहिन्छ।

• योग्य तर पहुँच नभएका कर्मचारीलाई न्याय

सबैले पहुँचका आधारमा पदोन्नति पाउँदैनन्। तिनको न्यायका लागि “time-based level upgrade” एक वैकल्पिक उपाय हो। 

• पेन्सन तथा सेवापरिष्कार सम्बन्धी सुविधा सन्तुलनमा राख्न

स्तरवृद्धिका आधारमा सेवा सुविधा, निवृत्तिभरण(pension), ग्रेच्युटी इत्यादिमा प्रभाव पर्छ, जुन दीर्घसेवाका लागि उचित पुरस्कार हो।यी व्यवस्था कर्मचारीको career progression लाई सुनिश्चित, निष्पक्षता कायम, तथा प्रेरणा प्रणाली मजबुत बनाउन ल्याइएको हो। यसले राजनीतिक पहुँच वा चलखेल बिना कर्मचारीले पनि सन्तुलित रूपमा सेवा जीवन अघि बढाउन पाउने सुनिश्चितता दिन्छ।

यो बिषय उठाउँदा फेरी प्रश्न उठला यसो गर्दा राज्यलाई ठुलो भार पर्दछ स्रोत कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने तर हामिले गरेको तथ्यांकसहितको अध्ययनमा ५ बर्षमा १ तहमा स्तरबृदि गर्दा र १२ बर्षमा २ तह स्तरोन्नति गर्दा राज्यलाई बार्षिक १५ अर्व ९९ करोड ३४ लाख ४ सय ५२ खर्च हुने देखिन्छ जसबाट ५२३२ जना कर्मचारीहरुले लाभ लिने आँकडा रहेको छ । त्यसकारण यसले धेरै ठुलो राज्यलाई भार नपार्ने भएकोले यसलाई अगाडि बढाउन आबश्यक छ ।

त्यस्तै हाल समितिबाट पारित भएको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवको पदपुर्तिमा केहि परिमार्जन गरिएको छ,जुन तथ्यपरक देखिदैन र पहिलाकै ब्यबस्था यथावत राख्न जरुरी छ ।किनकि सहसचिव जस्तो महत्वपुर्ण पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक लगाउनु भनेको निजामति सेवाभन्दा बाहिर रहेका योग्य प्रतिभाहरुलाई निषेध गर्नु हो। यसले सक्षम र बिज्ञ ब्यक्तिहरु यस सेवामा आउनबाट रोक्छ जुन यस सेवाको प्रभावकारीताको लागि अनुचित हो। उपसचिव र सहसचिव पदहरू नीति निर्माण, कार्यान्वयन, नेतृत्व र रणनीतिक प्रशासनको प्रमुख तह हुन्।त्यहाँ पुग्न केवल सेवा अवधि पुगेको आधार पर्याप्त हुँदैन,गहिरो ज्ञान, निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल जस्ता पक्षहरूको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा नै यसको उत्तम माध्यम हो। त्यस्तै, सेवाको गुणस्तर जोगाउन,अन्य कर्मचारीका लागि प्रेरणा कायम राख्न समेत यो ब्यबस्था कायम राख्न आवश्यक छ भने अधिकृत तहमा ५ बर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीलाई उपसचिव र ७ बर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सहसचिवमा आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिदा के चाहिं बिग्रने हो यसको उचित कारणबिना यसलाई परिवर्तन गर्नु उचित हैन । 

अर्को विषय कुलिङ पिरियडको बारेमा चर्चा गरौं,

के हो कुलिङ पिरियड ?

“कुलिङ पिरियड” भनेको अवकाश प्राप्त (retired) कर्मचारीले पुनः सरकारी, सार्वजनिक वा स्वार्थ बाँझिने अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कुनै पदमा  नियुक्ति पाउनु अघि अनिवार्य रूपमा कुर्नुपर्ने विशेष समयावधि हो। जसको अर्थ सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवाबाट अवकाश लिएपछि केही विशिष्ट पदहरू जस्तै संवैधानिक अंग, आयोग, नियामक निकाय, बोर्ड इत्यादीका प्रमुख वा सदस्य वा  राजदुत वा अन्य राजनितिक नियुक्ति वा सल्लाहकार लगायतका पदहरुमा  नियुक्तिको लागि कुर्नुपर्ने अनिवार्य समयावधि नै निशेधित समय वा कुलिङ पिरियड हो। भारत,अमेरिका,फ्रान्स,जर्मनि,सिंगापुर लगायतका देशहरुमा यो ब्यबस्था पहिलेदेखि नै कायम रहेको छ। यसको उदेश्य प्रशासनिक क्षेत्रमा संलग्न उच्च-पदस्थ कर्मचारीहरुले स्वार्थ बाँझिने गरि काम नगरुन र सार्वजनिक सेवाको निश्पक्षता कायम राखि कर्मचारीतन्त्रको ब्यबसायिकता र नैतिक मुल्य मान्यता कायम राख्ने हो ।

 कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो कुलिङ पिरियड ?

• पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग रोक्न

स्थायि सरकारका रुपमा काम गर्ने र सेवामा रहदा राज्यको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार र नीति निर्माणको समेत जिम्मेवारीमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेका  कुनै पनि कर्मचारीले अवकाश पछि पनि लगातार आकर्षक, प्रभावशाली वा आर्थिक फाइदा हुने पदमा नियुक्ति लिदा अवकाश पुर्व नै आफुले गरेका गलत कामहरुको प्रमाण मेटाउन वा गलत कार्य वा नीतिको निरन्तरता दिन वा पछि पनि शक्ति मै रहने दम्भका कारण पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्न वा सेवामा रहँदाको ब्यक्तिगत इगो वा रिसिवि अवकाश पछिको जिम्मेवारीमा रहँदा साँधन सक्छन । तसर्थ सेवामा रहदा र अर्को जिम्मेवारी नलिदासम्म फ्रेस हुने वा आफ्नो सेवा अवधिको स्वमुल्याँकन गर्ने र आम नागरिक भएर  जनताको भावना बुझि नयाँ शिराबाट भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने अन्य जिम्मेवारी पुरा गर्न यो ब्यबस्था जरुरी छ ।यस ब्यबस्थाले शक्ति सञ्चितिकरण “power accumulation“ वा शक्तिको को सञ्जालिकरण “network capture” रोकेर शक्ति र पदको दुरुपयोग रोक्न महत्वपुर्ण हुन्छ।

• प्रशासनिक निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न

निजामति सेवाको लामो सेवाबाट तत्काल नै अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्न उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले राजनितिक र अन्य शक्तिकेन्द्रहरुको चाप्लुसि गर्ने ,स्वार्थिसमुहहरुको हितको निम्ति अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा मोलाहिजा गरि राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खतरा रहन्छ। हाल सेवामा रहदै राजिनामा दिएर तथा सेवा निबृत हुनेवित्तिकै संवैधानिक निकाय तथा अन्य महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएका ब्यक्तिहरुको गतिविधिहरु हेर्दा उनिहरुले हालको पद प्राप्त गर्नका लागि अमुक ब्यक्ति वा पार्टि निकट रहि काम गरेको वा उनिहरुको स्वार्थ अनुकुल काम गरि शक्ति केन्द्र रिझाएर सो पदमा पुगेको आरोप खेपिरहेको अवस्था छ । जुन आरोपलाई गलत पुष्टि गर्न समेत सकिरहेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर ति ब्यक्तिहरुले निष्पक्षरुपमा काम गर्न पनि नसकिरहेको आभास भइरहेको तितो यथार्त हामिसामु रहेको छ,तसर्थ प्रशासनिक निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न कुलिङ राख्नेपर्ने देखिन्छ ।

• अन्य क्षेत्रमा रहेका बिद्वान तथा सक्षम ब्यक्तिहरुलाई अवसर प्रदान गर्न

हाल देशमा अवसर कि त राजनितिकर्मिहरु त्यसमा पनि पहुँचवाला र पहुँचवालाका नातेदारहरुले पाएका छन कि त शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्न सक्ने कर्मचारीहरुले  राज्यका निकाय वा अन्य सरकारी नियुक्तिहरु पाएको देखिन्छ ,राजनितिकर्मि र कर्मचारीहरु बाहेक पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्दिजिवि, समाजसेवि,लेखक,बैज्ञानिक,ब्यवसायी र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुलाई लाभको पद पाउन निकै कठिन देखिन्छ । त्यसकारण कुलिङ पिरियड कर्मचारीलाई मात्र नभएर सबै लाभको पद धारण गर्ने ब्यक्तिहरुमा लागु गर्नुपर्दछ । जस्तो, साँसद, मन्त्रि ,राजदुत वा अन्य कुनै राजकिय पद प्राप्त गरेको जुनसुकै  ब्यक्ति पनि एउटा जिम्मेवारीबाट अवकाश भएको २ वर्षसम्म अन्य कुनै लाभको पद धारण गर्न रोक्नुपर्दछ किनभने यि ब्यक्तिले समेत भविष्यमा अर्को पद प्राप्त गर्न जिम्मेवारि पुरा गर्ने सवालमा मोलाहिजा वा शक्ति केन्द्र खुसि बनाउन पक्षपात वा गैरकानुनि काम गर्न सक्दछ। त्यसकारण लगातार अवसर पाइरहेका ब्यक्तिहरुबाहेकका अन्य योग्य ब्यक्तिहरुलाई अवसर प्रदान गर्न समेत यो ब्यबस्था राख्न आबश्यक छ ।

• दीर्घकालीन ‘set-up’ बन्न नदिन र अवैध मिलेमतोको चक्र तोड्न

यदि राज्यको निति बनाउने महत्वपुर्ण तहमा काम गरिरहेको वा गरेको ब्यक्तिले तत्काल अर्को पद प्राप्त गर्न र आफ्ना गलत कार्यहरुको बचाउ गर्नका लागि दिर्घकालीन साँठगाँठ र अवैध मिलेमतोको चक्र बन्न सक्दछ ।यसले पारदर्शिताको क्षति पुर्‍याउँछ र नीति भन्दा व्यक्ति केन्द्रित निर्णय हुन थाल्छ।राजनीति–प्रशासनको साँठगाँठ प्रायः आर्थिक लाभ (घूस, ठेक्का, नियुक्ति) को माध्यमबाट चल्ने गर्छ।यदि कर्मचारीलाई अवकाश पछि पनि तत्कालै राज्यको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी प्रदान नगरि केही समय निषेध गरियो भने, उनीहरू त्यो स्थायी मिलेमतोको चक्र बनाउन सक्दैनन्। भने राजनितिकर्मी तथा स्वार्थि समुहहरुले कर्मचारीसँग सीधा सम्बन्ध बनाएर भविष्यमा अमुक पदहरुमा नियुक्तिको आश्वासन दिएर निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्न सक्छन,जुन कार्य कुलिङ पिरियडले त्यस्तो पहुँचलाई “time-limited” बनाउँछ तथा  केहि हदसम्म न्युनिकरण गर्न सक्दछ ।

तसर्थ २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने बिषय संसदिय समितिले सर्वसहमतिले पारित गरेको छ जुन स्वागतयोग्य रहेको छ र यसलाई अव कुनै हालतमा पनि कायम राखिनुपर्दछ । सचिवज्युहरुले यस बिषयलाई लिएर जुन चिन्ता देखाउनुभएको छ,यसले समग्र निजामति सेवालाई जनताले हेर्ने नजरमा गम्भिर आघात पुगेको छ। हामि कर्मचारीहरुका अभिभावकिय भुमिकामा रहनुभएका सचिवज्युहरुले समग्र कर्मचारीहरुको हकहितको संरक्षण गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा केवल आफ्नो सेवा, सुविधा र भविष्यमा हातहातै पद प्राप्त गर्ने शक्तिको आशक्ति ब्यवहारमै देखियो । यसबाट निजामति सेवाकै गरिमामा गम्भिर आघात पुगेको कुरा स्विकार गर्दै ६० बर्षसम्म सेवा गरेर दिन नसकेको योग्दान फेरि बढिमा ६ बर्षे नियुक्ति लिएर पुरा गर्न सम्भव हुदैन । त्यसकारण अवकाशपछि पनि पदको ठाँटमा बाँच्ने सपना देख्ने हैन कि सामान्य नागरिक भएर जिउने आँट गर्नुहोस र सम्मानजनक रुपमा नागरिक भएर बाँच्न सक्ने गरि सार्वजनिक सेवा र निजामति सेवाको गरिमा बचाउन योग्दान आफ्नै सेवा अवधिमा गर्न अझै पनि प्रयाप्त समय  छ।  सेवामा रहँदा उत्कृष्ट काम गरेको भए र राज्यले तपाईको सेवाको महसुस गरेमा २ बर्षपछि त अवसर दिने नै छ यसमा हतार गर्नुपर्ने कुनै जरुरि देखिदैन ।

निष्कर्षमा,रात रह्यो अग्राख पलायो भने जस्तै अझै पनि यो बिधेयक पारित नगर्ने हो भने फेरी पनि यो बिधेयक अन्यौलताको भुमरीमा फस्न सक्छ,जुन प्रशासनिक सुधारको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसका लागि संसदिय समितिले कति पनि ढिला नगरि संसदमा बिधेयक टेबुल गर्नुपर्दछ र द्रुत गतिमा संसदले माथि उल्लेखित बिषयहरुमा गहन सोचबिचार गरेर यथाशिघ्र यहीँ चालु बजेट अधिबेसनबाट निजामति सेवा ऐन पारित गरि प्रशासनिक गतिरोध अन्त्य गर्न अव ढिला गर्नुहुदैन ।