संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट व्याक हुन नसकिने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
संसदमा दर्ता हुन लागेको “संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाउनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाप्रति सरकारका सचिवहरूदेखि मुख्यसचिवसम्मले ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधानविरुद्ध असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला मन्त्री गुप्ताले सो प्रावधानमा कुनै पनि संशोधन नहुने प्रष्ट पारेका हुन ।
बिज्ञापन
उक्त व्यवस्था सुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले राखिएको बताएउँदै उनले सेवा निवृत्त भइसकेका उच्च तहका कर्मचारीहरू पुनः उच्च ओहदामा बस्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता कमजोर बनाउने भएकाले यो प्रावधान आवश्यक रहेको अर्थाए ।
मन्त्री गुप्ताले भने,“अहिलेका उच्च तहका कर्मचारीहरू सेवाबाट निवृत्त भएर पनि उच्च तहमै पुनः नियुक्ति लिन इच्छुक छन्,यसले सुशासनमा प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसकारण यो प्रावधान आवश्यक छ र कुनै हालतमा संशोधन हुने छैन।”
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल, बहस र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विधेयक तयार गरिएको भन्दै मन्त्री गुप्ताले सो प्रावधानले संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताए।
मन्त्री गुप्ताले समितिबाट पारित भएको विद्येयक आगामी मंगलबार संसदमा विधेयक दर्ता गरिने जानकारी दिए।
