अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक अवस्थाको प्रभावलाई अध्ययन गर्ने विषयलाई भू–राजनीति भनिन्छ। यसले राष्ट्रहरूको शक्ति, हित, रणनीति र विदेश नीति निर्धारणमा भौगोलिक तत्त्वहरूको भूमिका विश्लेषण गर्छ। समुद्र, पर्वत, सीमाना, संसाधनको उपलब्धता र छिमेकी राष्ट्रहरूको अवस्थाले राष्ट्रहरूको निर्णयमा असर पार्छ।  भू–राजनीति विशेष गरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा नीति र आर्थिक रणनीतिहरूको पृष्ठभूमिमा महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले भूगोल र राजनीतिलाई समायोजन गर्दै राष्ट्रहरू कसरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। यो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन बुझ्नका लागि अपरिहार्य छ। यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालले सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति  हो जसबाट भौगोलिक चरहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुनेगर्छ । भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने एक महत्वपूर्ण विधि र पद्धति हो, जसले भौगोलिक चरहरू—जस्तै स्थान, सीमाना, प्राकृतिक स्रोत, पहुँचयोग्यता र छिमेकी राष्ट्रहरू—को आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरूलाई बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी गर्न सहयोग गर्छ।  यसले राष्ट्रहरूको शक्ति सन्तुलन, रणनीतिक महत्व, सुरक्षा नीति र आर्थिक हितलाई पनि प्रभाव पार्छ।

भू–राजनीतिक विश्लेषणले विभिन्न राष्ट्रहरूको व्यवहार, हित, रणनीति, गठबन्धन, द्वन्द्व र सहयोगलाई अध्ययन गर्छ।  यो विश्लेषणले भौगोलिक अवस्थिति, सीमाना, स्रोतसाधन, सामरिक पहुँच र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिशीलता बुझाउँछ। राष्ट्रहरूले कुन देशसँग मित्रता वा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, किन कुनै क्षेत्रमा द्वन्द्व हुन्छ वा सहयोग स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रष्ट पार्छ।  यसले नीति निर्माण, कूटनीतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक निर्णयहरूमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। भू–राजनीति शक्ति सन्तुलनको मूल्याङ्कन र वैश्विक स्थायित्वको विश्लेषणका लागि आवश्यक उपकरण हो। यस्तो अध्ययनले नीति निर्माणकर्ताहरूलाई विदेश नीति बनाउने क्रममा सहि दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यस अन्तर्गत कुनै खास क्षेत्रको जलवायु, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढंगबाट व्याख्या र विश्लेशण गरिन्छ । भू–राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो।सर्वप्रथम भू–राजनीति शब्दको प्रयोग सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका थिए ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विशिष्ट र संवेदनशील छ । यो भारत र चीनजस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको भू(स्थितिमा रहेको छ। यो अवस्थाले नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाएको छ। नेपालले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ, तर कहिलेकाहीं दबाब र प्रभावको खेलमा तानिने खतरा पनि रहन्छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९द्यच्क्ष्० र भारतसँगको खुला सिमाना जस्ता पक्षहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पार्छन्।

नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ । नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ । भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विधमान छ । यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक  महत्वको रुपमा रहेको छ  ।

 नेपालको भूराजनीतिको प्रभाव यसको आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष देखिन्छ।  भारत र चीनबीचको अवस्थाले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाएको छ, तर यसले दुवै राष्ट्रबाट दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। नेपालको विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण र व्यापारमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव देखिन्छ। साथै, नेपालले असंलग्न र सन्तुलनयुक्त नीति अपनाए तापनि समय(समयमा कुनै न कुनै पक्षमा झुकाव देखिन्छ, जसले कूटनीतिक चुनौती उत्पन्न गर्छ।  भूराजनीतिक प्रभावले नेपाललाई अवसर र जोखिम दुवै ल्याएको छ, जसलाई सम्हाल्न परिपक्व कूटनीति, राष्ट्रिय एकता र रणनीतिक सोच आवश्यक छ।

नेपालको भूगोलले यसको भू–राजनीतिक अवस्थालाई जटिल बनाएको छ। देशको एकतिहाइ भूभाग तिब्बती पठारमा पर्छ भने जनसंख्या भने मुख्यतः दक्षिणतिर केन्द्रित छ, जसका कारण नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतसँग गहिरो रहँदै आएको छ। सुगौली सन्धिपछिका राजनीतिक अवस्था र सीमित उत्तरतर्फका नाकाहरूले नेपाल भारततर्फ झुकेको देखिन्छ। यसबाट नाकाबन्दी, व्यापार घाटा र राजनीतिक दबाबजस्ता समस्या आइपरेका छन्। नेपालले असंलग्न नीति र सन्तुलनको कूटनीति अपनाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण आवश्यकता छ।

चीन र भारतबीचको शक्तिसन्तुलन, चीनको आर्थिक उदय, अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपालले द्यच्क्ष् र ःऋऋ जस्ता पहलमार्फत दुवै शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ, तर व्यवहारमा सन्तुलन कायम गर्न अझै कठिनाइ रहिरहेको छ।

नेपालको भूराजनीतिका चुनौतिहरू जटिल, संवेदनशील र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। भारत र चीनजस्ता दुई क्षेत्रीय महाशक्तिको बीचमा अवस्थित हुँदा नेपालले सन्तुलनको नीति अपनाउनु परे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुँदै आएको छ। नेपालले भारतसँग खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक सम्बन्धका कारण धेरैजसो मामिलामा दक्षिणतर्फ निर्भर रहनुपरेको छ। यसले समय–समयमा भारतको दबाब, नाकाबन्दी र व्यापार घाटाजस्ता समस्याहरू निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपालले प्रयत्न गर्दै आएको भए पनि दुर्गम हिमाली भूभाग, सिमित नाका, भिसा प्रणाली, भाषागत अवरोध र भौगोलिक कठिनाइका कारण उत्तरतर्फको पहुँच चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। चीनको ूबेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभू ९द्यच्क्ष्० मा नेपालले सहभागिता जनाए पनि व्यवहारमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यता, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र त्यसअन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाले पनि नेपालभित्र भूराजनीतिक बहस र मतभेद उत्पन्न गराएको छ। यी सबै परिस्थिति बीच, नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति जोगाउँदै रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, जुन वर्तमान विश्व राजनीति र छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक चासोका कारण झनै जटिल बन्दै गएको छ। यस्ता चुनौतीहरूलाई पार गर्न नेपालले परिपक्व कूटनीति, स्पष्ट परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले देश बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थअनुसार प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ। विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र चलखेल बढ्दो छ, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीति, नीति निर्माण र कूटनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक व्यवस्थापनमार्फत नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवसर बनाएको छ। आन्तरिक कमजोरी लुकाउन बाह्य शक्तिलाई दोष दिने प्रवृत्तिले झनै कृत्रिम भूराजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दछ । जसले आम जनतालाई भ्रममा पार्छ। यस्तो अवस्थामा, नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै परराष्ट्र नीति संचालन गर्नु, सीमाको सुरक्षा, विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोग, तथा साझा चासोमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य बन्न पुगेको छ।

 नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले चुनौतीहरू मात्र होइन, केही अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ। भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा अवस्थित रहँदा नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएर दुबै देशसँग व्यापार, लगानी र पूर्वाधार विकासमा फाइदा लिन सक्छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९द्यच्क्ष्० मा नेपालको सहभागिताले यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पारवहन क्षेत्रको पूर्वाधारमा सहयोग ल्याउन सक्छ भने भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा रोजगारी, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतसँग कृषि, लघु उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना छ। त्यस्तै, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाहरू—पानी, जैविक विविधता, हिमाल, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै पर्यावरणीय कूटनीतिमा अग्रसर भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। साथै, शान्तिपूर्ण, असंलग्न र सन्तुलित विदेश नीतिको माध्यमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्दै साना राष्ट्रहरूप्रति विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, द्यच्क्ष्, द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ र सार्कजस्ता क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्नसकेमा कूटनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लाभ लिन सक्नेछ। तसर्थ, भूराजनीतिक सचेततासाथ रणनीतिक सोच र सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्न सकेमा नेपालले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूराजनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ ।

नेपालले भूराजनीतिक सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा आत्मनिर्भर, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित रहँदा नेपालले एक पक्षप्रति झुकाव नराखी सन्तुलित र विवेकी विदेश नीति अपनाउनुपर्छ। दुबै छिमेकी राष्ट्रसँग पारवहन, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा समन्वय गर्दै साझा हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। भूराजनीतिक हितका नाममा आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ वा विदेशी एजेन्डाको कारण राष्ट्रिय हितमा क्षति नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आत्मसम्मान जोगाउने सन्दर्भमा विदेशीसँगको समझदारी स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ।

 नेपालले रणनीतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न सक्ने स्पष्ट नीति बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने विषयमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। भूराजनीतिक चापहरूका बीचमा नेपालले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरू ९ द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ, क्ब्ब्च्ऋ, द्यच्क्ष्० मा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आफ्ना हितलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, परराष्ट्र सेवामा पेशागत क्षमता वृद्धि, अनुसन्धान र रणनीतिक विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिई नीति निर्माणलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। अन्ततः, नेपालले आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, सुदृढ आर्थिक संरचना र एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ भूराजनीतिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु आवश्यक छ ।

कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन । विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ । राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर  मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु  पर्दछ । नेपालले पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ ।