पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा एउटा विकृती थपिएको छ कामकाज सरुवा । निजामती सेवा ऐनले नचिन्ने कामकाजी सरुवाको नाममा मन्त्रालयदेखि विभागका कर्मचारीहरुलाई असुल्ने राम्रै माध्यम बनेको छ । ऐनमा सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवामात्रै उल्लेख भए पनि कामकाज सरुवाको नाममा असुली धन्दा राम्रै चलिरहेको चर्चा गर्दछन्,कर्मचारीहरु ।
बिज्ञापन
मापदण्ड विपरित उपत्यकाको एउटा कार्यालयबाट उपत्यकाभित्रै सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई पुन: पूरानै ठाउँमा फर्काउने गरी अहिले खेलोमेलो चलिरहेको छ,ववरमहलतिर ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गत असोजमा खरिदार,नासु तहका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा बोलकबोलका आधारमा केही कर्मचारीहरुसँग सात लाखसम्म असुलेर सुगम कार्यालयबाट सुगममै,र काठमाडौं उपत्यकाबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
सो सरुवामा अनियमितता भएको मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । आर्थिक चलखेलको आधारमा सरुवा भएको बिषय बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा सोही महाशाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम मालपोतका कर्मचारीको सरुवा नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ । खासगरी शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार र कम्प्युटर अपरेटरको सरुवामा समस्या देखिएको छ । विभाग तथा काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयमा भएका ती सरुवा नमिलेको समितिले उल्लेख गरेको छ । मालपोतको परिभाषामा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकलाई उपत्यका मानिन्छ । यी चार जिल्लामा १० मालपोत कार्यालय छन् । उपत्यकामा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई बाहिर र बाहिर अवधि पुगेकालाई उपत्यकामा सरुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उपत्यकाका कर्मचारीलाई विभागले उपत्यकाका कार्यालयभित्रै सरुवा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर सेटिङ चलाउँदै आएका केही कर्मचारीहरुलाई उक्त सरुवा पछि छटपटी शुरु भयो र उनीहरुले सरुवा वदरको माग राख्दै निवेदन बोकेर अदालत पुगेका थिए ।
यसरी सरुवा उल्टाउन माग गर्दै अदालतको ढोका चहार्न पुगे । ९ जनाले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको थियो ।
पाटन अदालतका न्यायधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई,दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलले ती कर्मचारीहरुले माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन ।
यसरी अदालतबाट आफूले खोजेझैं कार्यलयमा बस्न नपाएका तिनै कर्मचारीहरुलाई अहिले पूरानै ठाउँमा फर्काउने व्यवस्था अगाडि बढाइदैंछ । अदालतबाट पूर्ण पाठ नआउदै विभागले उनीहरुलाई पूरानै ठाउँमा फर्काउनका लागि आर्थिक चलखेल भइरहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
अहिले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको कुर्सीमा छन्,शिवप्रसाद रेग्मी । र, कर्मचारी प्रशासनको हर्ताकर्ता छन् टेकराज अर्याल ।त्यहाँ मदन कोइराला र श्रवणकुमार पोखरेललाई महानिर्देशक बनाउन खोजिएको थियो तर भूमिका विचालियाले रेग्मीलाई महानिर्देशकको कुर्सीमा पुर्याएको बताइन्छ । यस्तै उपसचिव अर्याल पनि विवादित कर्मचारी हुन । यस अघि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा रहँदा उनको बिषयमा धेरै गुनासो आएपछि तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी विभागमा खटाएका थिए । अहिले मन्त्री बलराम अधिकारीको नाता लगाउँदै विभागमा प्रवेश पाएका हुन ।
अहिले दर रेट नै तोकेर कर्मचारीहरूको रमाना पत्र धमाधम बनाइने काम भइरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
