पत्रकारिता पृष्टभूमिका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक,प्रशासनिक पहुँचका आधारमा मापदण्डै संशोधन गरेर नियुक्ति दिन थालिएको छ ।
बिज्ञापन
जतिखेर रमेश सिंह शहरी विकास सचिव थिए,उनले जानुका ढकाललाई काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणमा विकास आयुक्त नियुक्ति गर्नकै लागि रातारात मापदण्ड नै संशोधन गराए । ठीक उही शैलीबाट नेपाल विमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति गरिँदा मापदण्ड संशोधन गरिएको छ भने गभर्नर नियुक्तिमा समेत उसैगरी मापदण्ड संशोधन गरिएको बिषय बाहिरिएको छ ।
बिज्ञापन
काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणमा विकास आयुक्त यस अघि भाइकाजी तिवारी लगायतका उच्च प्रशासकहरुले नेतृत्व गरेको सो ठाउँमा पत्रकारिता पृष्टभूमिकी जानुका ढकाललाई सो स्थानमा लगिएको थियो,मापदण्डै संशोधन गरेर, ०७८ वैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढकाललाई ५ वर्षका प्राधिकरणमा नियुक्ति दिलाइएको थियो ।
निर्देशिकाको दफा (३) मा कार्यकारी प्रमुखका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर ढकाललाई नियुक्ति गर्नकै लागि मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
यसरी मापदण्ड संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदले योग्यता भएकालाई भन्दा पनि निकटका पत्रकारलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा नियुक्त गरेको भन्दै धेरैले उनीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। जानुकाले आफ्ना पतिलाई सरकारी गाडी नै उपहार दिएको बिषयमा समेत चर्काे आलोचना खेप्दै आएकी छिन ।
उता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालको आवश्यक योग्यता नभएको भन्दै पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको भेटिएको छ ।
जानुकाले झैं महिना अगाडि मात्र नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझाले नियुक्ति पाए । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८१ फागुन १२ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वीमा प्राधिकरण हाक्नका लागि कम्युनिष्ट पृष्टभूमिका पूर्व प्रशासक रामशरण पुडासैनी प्रवल दावेदारका रुपमा हेरिएका थिए तर। विनोद चौधरी र दीपक भट्टको कित्तामा नपर्दा उनी त्यहाँ फिट भएनन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनका लागि ३५ बर्ष उमेर कटेको र ६५ बर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर त्यहाँ ०४८ साल १० महिना १ गते जन्मिएका शरदलाई नियुक्ति गरिएको छ । वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा कम्तिमा पाँच बर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर शरदको नाममा सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास नं २०४३५ हेर्दा २०८१ असार ३१ सम्म सम्बन्धित मिडिया क्लिकमाण्डुबाट नवीकरण भएको देखिन्छ । उनले ०७२ सालदेखि २०८१ सालसम्म पूर्णकालिन रुपमा दैनिक ८ घण्टा पत्रकारिता गरेको भनेर नियुक्ती पत्र लिएको विवरण सूचना विभागको अभिलेखमा भेटिन्छ ।
यस्का अलवा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजबाट सेजन अवार्ड समेत हात पारेका छन्,उनले ०८१ मंसिर १५ गते । पत्रकारीता पृष्टभूमिका व्यक्तिले कीर्ते कागजात र झुठो अनुभव विवरण बनाइ नियुक्ती लिएको बिषय अख्तियारदेखि अदालतसम्म प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गत दर्ता गरिएको रिट सर्वाेच्चका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशमा परेको छ । उक्त रिटमा सर्वाेच्चका न्यायधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
