संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर छलफल गर्न डाकिएको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत चैत्र १५ मा राजावादीहरुले गरेको तोडफोड र लुटपाटको बिषयले चर्चा पाएको छ । आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरु तथा काँग्रेसकै सांसदहरुले समेत राजावादीहरुको आन्दोलनको क्रममा गृह प्रशासन चुकेको बिषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका हुन ।
बिज्ञापन
काँग्रेसकै सांसदद्धय विश्वप्रकाश शर्मा र सरिता प्रसाईं लगायतले गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जबाफ माग्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बिज्ञापन
कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले तीनकुने घटनाबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए। चार हजारको भिड व्यवस्थापन गर्न चार हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा समेत नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ननसकेको विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने धारणा राखेका हुन । यस्तै सांसद सरिता प्रसाईंले पनि घटनाबारे गृहमन्त्रीले समिति बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेकी हुन ।
बैठक संघीय निजामती विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बोलाइएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता समेत सहभागी रहेको आजको बैठक विहान ११ बजेका लागि डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यतालिका रहेको छ ।
बिज्ञापन
महिना दिन अगाडि गठन भएको उपसमितिमा विवादित बिषयहरुमा उपर गोप्य रुपमा विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर हालैमात्र तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा केही दिन अगाडिमात्र बुझाएको थियो । अघिल्लो महिना गठन भएको उपसमितिबाट उक्त विधेयक फरक मतसहित पारित गरेर मूल समितिलाई बुझाएको थियो । गत महिना काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर २० वटा बैठकमार्फत विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो ।
