ई. रामहरि पोखरेल हाल सडक विभागका महानिर्देशक हुन्। उनी यसअघि विभागको योजना महाशाखाका उपमहानिर्देशक र विकास सहायता महाशाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। २०८१ जेठ ३१ गते, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उनलाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। महानिर्देशकको रूपमा, पोखरेलले सडक मर्मत र सम्भारमा विशेष ध्यान दिएका छन्। उनले समयमै ठेक्का नलाग्दा र बजेट अभावका कारण सोचेअनुसार सडक मर्मत गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैगरी, बाढी र पहिरोबाट प्रभावित राजमार्गहरू सुचारु गर्न सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गरेर काम भइरहेको उनले बताएका छन्। सडक विभागको महानिर्देशकको रूपमा, पोखरेलले नेपालको सडक पूर्वाधारको विकास, मर्मत, र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनैसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः

बिज्ञापन

० तपाई सडक विभागको महानिर्देशक भए पछि के कस्ता सुधारको कामहरु भएका छन् ?

बिज्ञापन

ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा बनिरहेको ‘फ्लाई ओभर’ (ओभर पास) निर्माण कार्य अब १६ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ । ०७९ मंसिर २३ शुक्रबारबाट सुरु भएको काम अन्तिम चरणतिर पुगेको हो। ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यसहित चक्रपथको ग्वार्को, एकान्तकुना र सातदोबाटो चोकमा फ्लाई ओभर बनाउने योजना अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत ग्वार्को चोकको फ्लाई ओभर निर्माण सुरु गरिएको थियो। नेपालको सडक सञ्जालअन्तर्गत बन्न लागेको यो पहिलो फ्लाई ओभर पुल हो। फ्लाई ओभर पुलको सम्पूर्ण कार्य चैत्र मसान्त सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ । विभागका अनुसार, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य मध्ये ८७६ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूमा कुल १२ दशमलव ५ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूमा कुल ३९ दशमलव ५ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य यो बीचमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडोरको विभिन्न खण्डहरूमा ५६ कि।मि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७८ दशमलव ५ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। माघ मसान्तसम्ममा ४१ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड लामो समयदेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेकोमा विभिन्न तह र चरणमा भएको छलफलपछि हाल निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको छ । बुटवल चन्द्रौटा सडकको ६९ किमिमध्ये बुटवल गोरसिंङ्गे खण्डको ५० किमि सडक चौडा गर्न ठेक्का सम्पन्न भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ । कालिगण्डकी कोरिडोरको रिडी मालढुङ्गा सडक खण्डमा ६ दशमलव ५ किमी र मालढुङ्गा जोमसो कागबेनी खण्डमा २० किलोमिटर गरी कुल २६ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।यस्तै, हेम्जा नयाँपुल सुरूङ्गमार्ग, कास्कीको डिपिआर कार्य सम्पन्न भएको छ।तमोर कोरिडोर चतरा मुलघाट सुभाङखोला सडक खण्डमा १४ किमि कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै रानी बिराटनगर धरान सडक खण्डको तरहरा सेउती खण्डको ५ दशमलव ३ किमि सडक ४ लेनमा कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न छ।भेडेटार रवि राँके सडक खण्डमा ४ कि मि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सालझन्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तर्गत खुसनि, पाल्पा देखि पटौटि, अर्घाखाँची सम्म विभिन्न स्थानको १ दशमलव ५ किमि निर्माण कार्य सम्पन्न छ। कमला कंचनपुर सडक पूर्वी खण्डमा २ दशमलव ८ किमि तथा पश्चिम खण्डमा ३ दशमलव ११ किमि गरी कुल ५ दशमलव ९१ किमि सडक ४ लेनमा कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न छ। पुर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटवल पूर्वी खण्डमा १ दशमलव २५ किमि तथा पश्चिम खण्डमा १ दशमलव ८२ गरी कुल ३ दशमलव ०७ सडक कालोपत्रे सम्पन्न छ।पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ्ग पोखरा पूर्वी खण्डमा ४ दशमलव ७५ किमि तथा पश्चिम खण्डमा ८ दशमलव ६८ किमि गरी कुल १३ दशमलव ४३ किमि ४ लेन कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । भेडेटार–रवि–राँके सडक खण्डमा केही सडक कालोपत्रे भई निर्माणको काम भई रहेको छ । रानी –विराटनगर – किमाथांका ९कोशी राजमार्ग० ट्र्याक खोल्ने कार्य भई यो सडक चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सडक सञ्जालको रूपमा जोडिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा पूर्वी खण्डमा ४ दशमलव ७५ किलोमिटर, पश्चिम खण्डमा ८ दशमलव ६८ किलोमिटर गरी कुल १३ दशमलव ४३ किलोमिटर ४ लेन कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ।

० हाल सडक मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिको प्रगति कस्तो छ? आगामी योजनाहरू के–के छन्?
हाल नेपालमा मुख्य राजमार्ग, सहायक मार्ग, र ग्रामीण सडकहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। नियमित रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, कालोपत्रे सुधार्ने, पुल तथा सडक किनाराको संरचना मजबुत पार्ने कार्यहरू भइरहेका छन्। आगामी योजनाहरूमा चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तार, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति, नयाँ एक्सप्रेसवे निर्माण, तथा पुराना राजमार्गहरूको पुनःनिर्माण समावेश छन्। स्मार्ट रोड, उच्चस्तरीय ड्रेनेज प्रणाली, र पहिरो न्यूनीकरणका उपायहरू पनि प्राथमिकतामा छन्।

बिज्ञापन

० सडक दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न विभागले के–कस्ता नयाँ उपायहरू अपनाएको छ?
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभागले विभिन्न उपायहरू अपनाएको छ, जसमध्ये स्पीड ब्रेकर, ट्राफिक संकेतहरू, र रोड मार्किङ जस्ता संरचनात्मक सुधार। सिसिटिभि र ट्राफिक प्रविधि को प्रयोग गरी निगरानी। झ्याल्चे मोड, पहाडी क्षेत्र, र जोखिमयुक्त सडकहरूमा सडक विस्तार तथा सुधार। सडक छेउ साइकल लेन, फुटपाथ, तथा जेब्रा क्रसिङको अनिवार्य व्यवस्था। ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रयास।

० हाल सञ्चालनमा रहेका प्रमुख सडक निर्माण परियोजनाहरू के–के हुन्? तिनीहरूको प्रगति र चुनौतीहरू के छन्?
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (एक्सप्रेसवे) – नेपाली सेनाको मातहतमा निर्माण भइरहेको यो परियोजना रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग – पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको वैकल्पिक मार्गको रूपमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। चक्रपथ विस्तार परियोजना – दोस्रो चरणअन्तर्गत ८ लेनको सडक निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। उत्तर–दक्षिण (कोरिडोर) सडकहरू – भारत र चीन जोड्ने नयाँ सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। चुनौतीहरू भन्नु पर्दा बजेट अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, मौसमजन्य अवरोध, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, स्थानीय जनताको असन्तुष्टि यी नै मुख्य चुनौतिहरु रहेका छन् ।

० सडक निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विभागले के–कस्ता मापदण्डहरू अपनाएको छ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र निर्माण सामग्रीको प्रयोग। गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्दै निर्माण कार्यको निरीक्षण। ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्दै मर्मत ग्यारेन्टी व्यवस्था। विकल्प रूपमा कंक्रीट र फ्लाईओभर प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोक्ने संरचनाहरू निर्माण।

० सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि बजेट र स्रोत व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? के यसमा कुनै चुनौतीहरू छन्?
नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय (एडिबी, विश्व बैंक, चीन, भारत, जापान), र निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। बजेट कटौतीका कारण कतिपय आयोजनामा ढिलाइ। विदेशी अनुदानमा निर्भरता बढ्दै गएको। ठेकेदार कम्पनीहरूलाई भुक्तानी वितरण ढिला हुने। सरकारले निजी–सरकारी साझेदारी पीपीपी मोडलको अवधारणालाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ।

० सडक सम्बन्धी जनताको गुनासो र सुझावहरू कसरी संकलन र सम्बोधन गरिँदैछ?
अनलाइन तथा हेल्पलाइनमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी समस्या समाधान। सडक निर्माणस्थलहरूमा सूचना बोर्ड राखी पारदर्शिता बढाउने। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिने। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतासँग छलफल गर्ने।

० नेपालको सडक पूर्वाधार विकासका लागि विभागका दीर्घकालीन योजनाहरू के–के छन्?
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राजमार्गहरू निर्माण गरी दक्ष यातायात प्रणाली विकास गर्ने। चक्रपथको तेस्रो चरणको विस्तार, ६–लेन तथा ८–लेन सडकहरू निर्माण गर्ने। पहाडी क्षेत्रका सडकहरूमा सुरुङ मार्ग  निर्माण गर्ने। इलेक्ट्रोनिक टोल प्रणाली लागू गर्ने। बढ्दो ट्राफिकलाई ध्यानमा राखी उडान पुल (फ्लाईओभर) तथा भूमिगत मार्ग (अन्डरपास) बनाउने। वातावरणमैत्री र दिगो विकासका लागि वृक्षरोपण र धुलो नियन्त्रण प्रविधि लागू गर्ने।

० केही सडक आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने कारण के हुन्?
तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने मुख्य कारणहरूमा बजेट अभाव, मौसमजन्य समस्या, ठेकेदार कम्पनीहरूको ढिलासुस्ती, जग्गा अधिग्रहणमा हुने कानुनी अड्चन, र जनस्तरबाट आउने अवरोधहरू पर्दछन्। यस्तै, कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि ढिलाइ हुन सक्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्।

० विभागले ढिलाइ हुने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्छ?
ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगरेमा उनीहरूमाथि जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने, र ठेक्का रद्द गर्ने जस्ता कारबाही गरिन्छ। साथै, अबका दिनमा यस्ता समस्याहरू नदोहोरिऊन् भनेर सम्झौतामै ठेकेदारलाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) र दण्ड (पेनाल्टी) सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ।

० सडक निर्माणमा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक आयोजना सार्वजनिक गरिन्छ, ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बनाइन्छ, तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ। सार्वजनिक लेखा परीक्षण (अडिट), नागरिक निगरानी, र मिडियामार्फत निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

० ठेक्कापट्टामा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्न के उपाय छन्?
ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा अनलाइन सिस्टम लागू गरिएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउँछ। ठेकेदार कम्पनीहरूको क्षमतामूलक मूल्याङ्कन (प्रि–क्वालिफिकेसन) गरिन्छ। कानुनी सुधारमार्फत ठेक्कासम्बन्धी अनियमितता रोक्न कडा व्यवस्था गरिँदैछ।

० नेपालका सडकहरू किन चाँडै बिग्रन्छन्?
नेपालको सडक चाँडै बिग्रिनको कारण विभिन्न हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्रायः सस्तो र कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग हुन्छ जसले सडकको टिकाउपन घटाउँछ। पुराना र कम प्रभावकारी निर्माण प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा सडक चाँडै बिग्रिन्छ। नेपालमा वर्षायामको समयमा अत्यधिक वर्षा र पहिरोका कारण सडकमा क्षति पुर्याउन सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने र तराई क्षेत्रका सडकमा अत्यधिक गर्मीले सडकको पिँधलाई कमजोर पार्छ। पहाडी भेगमा सडक निर्माण गर्दा स्थलचाल  र ढलानका कारण सडकमा गहिरा समस्या आउन सक्छ। बढी भारी मालवाहन र ट्रकहरूको आवागमनले सडकमा घर्षण र दबाब बढाउँछ, जसले सडकको अवस्था बिगार्छ। यदि यातायातलाई समन्वय गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुने हो भने सडकमा असमानता र चिपचिपाहट बढी हुन्छ। सडकको नियमित मर्मत नहुनु र मर्मत कार्यमा बजेटको अभावले सडक चाँडै बिग्रन्छ। धेरै समय ठेक्का ठानी मर्मत काम ढिला गरिन्छ वा सस्तो सामग्री प्रयोग हुन्छ। सडक छेउमा पानीको निकासीको उचित व्यवस्था नभएमा, पानी सँगै माटोको कटान र सडकको सतहमा गहिरो क्षति पुर्याउँछ। प्रदूषण, धूलो र वायुप्रदूषणको कारण सडकको ढलान र सतह कमजोर पर्छ। बिना योजना र अनुसन्धान सडक विस्तार गर्दा स्थायित्वको अभाव हुने र सडक चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यी सबै कारणहरूको समुचित व्यवस्थापन नगरेसम्म, नेपालका सडकहरूको गुणस्तर र टिकाउपनमा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग, कमजोर डिजाइन, नियमित मर्मतसम्भारको अभाव, अत्यधिक भारवाहन, र मौसमजन्य कारणले गर्दा नेपालका सडकहरू छिट्टै बिग्रने गरेका छन्।

० अब बन्ने सडकहरूमा गुणस्तर सुधार गर्न के–के उपाय अपनाइँदैछ?
गुणस्तर सुधार गर्न उच्चस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग, सडक मर्मतको नियमित कार्यक्रम, मजबुत ड्रेनेज प्रणाली, र प्राविधिक निरीक्षणलाई कडाइ गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूसँग कामको ग्यारेन्टी (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड) लिइने व्यवस्था गरिएको छ।गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगः उच्च गुणस्तरको ढुंगा, गिटी, बालुवा, डामर (बिटुमिन), र सिमेन्टको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधिको उपयोगः आधुनिक प्रविधिहरू (जस्तैः जियो–टेक्सटाइल, फाइबर–रिइनफोर्सड डामर) प्रयोग गरी सडकलाई टिकाउ बनाउने। स्थानीय भूगोल र मौसमअनुसार डिजाइनः पहाडी, तराई र हिमाली भेगअनुसार भौगोलिक विशेषतामा आधारित डिजाइन तयार गर्ने। स्वतन्त्र प्राविधिक निरीक्षणः निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा स्वायत्त तथा तेस्रो पक्षीय निरीक्षण अनिवार्य गर्ने। गुणस्तर परीक्षण निर्माण सामग्री र बनेका सडकहरूमा नियमित रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने। ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनेः निर्माणपछि केही वर्षसम्म ठेकेदारले मर्मत गर्ने प्रावधान लागू गर्ने। कडाइका साथ ठेक्का व्यवस्थापनः ठेक्का प्रणाली पारदर्शी बनाउने, गुणस्तर नभए कारबाही गर्ने। स्थानीय जनसहभागिता बढाउनेः सडक निर्माणमा स्थानीय समुदायको निगरानी र संलग्नता बढाउने। सडक छेउका भिर र खोल्सी संरक्षणः पहिरो न्यूनीकरण गर्न उचित ढल तथा नाली निर्माण गर्ने। हरियाली प्रवद्र्धनका लागि सडक छेउमा वृक्षारोपण गर्ने, माटो कटान रोक्ने प्रविधि अपनाउने। यी उपायहरू लागू गर्न सकेमा नेपालका नयाँ सडकहरू बढी टिकाउ, सुरक्षित, र वातावरणमैत्री बन्न सक्छन्।

० नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक मर्मतसम्भार सहज बनाउन के योजना छन्?
प्रविधिगत सुधारका लागि अस्फाल्ट टेक्नोलोजी सुधार, पुनर्नवीनीकरण गरिने सामग्रीको प्रयोग, र पिच तथा कंक्रीट मिश्रणमा नवीनतम प्रविधि अपनाउने काम भइरहेको छ।

० नेपालमा विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित सडक परियोजनाहरू कुन–कुन छन्?
नेपालमा चीन, भारत, जापान, विश्व बैंक, ब्म्द्य लगायतका संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। उत्तर–साउथ कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, र विभिन्न पुल तथा राजमार्ग परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टः यो परियोजना अमेरिकी सरकारको एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित छ। यसमा विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माणसँगै सडक मर्मतसम्भार पनि समावेश छ। कुल बजेट ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानी छ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक सुधार परियोजनाहरू एडिबिले नेपालमा विभिन्न सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यी परियोजनाहरूले देशको यातायात सञ्जाललाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा ग्रामीण सडक विकास परियोजना विश्व बैंकले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक पूर्वाधार सुधार गर्न अनुदान र ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ, जसले ग्रामीण समुदायहरूको पहुँच र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको छ। यी परियोजनाहरूले नेपालको सडक पूर्वाधार सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्, जसले देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु¥याएको छ।