संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको महत्त्व निकै ठुलो छ, किनभने यो पद नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र प्रशासनिक समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

बिज्ञापन

१ नीतिगत निरन्तरता र समन्वय

संघीय संरचनामा मन्त्रालयहरूका काम धेरै जटिल हुन्छन्। सचिव एक्लैले सबै सम्हाल्न सक्दैनन्, त्यसैले अतिरिक्त सचिवले विभिन्न विषय सम्हाल्छन्। यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउँछ।

बिज्ञापन

२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

संघीय प्रणालीमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्छ। अतिरिक्त सचिवले संघीय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छन्।

३ कार्यभार विभाजन

कुनै मन्त्रालयमा विभिन्न शाखा वा विभागहरू हुन्छन्, जस्तै अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व, बजेट, वित्तीय नीति आदि। अतिरिक्त सचिवले सचिवको कार्यभार हल्का बनाउँदै निश्चित क्षेत्र सम्हाल्छन्।

बिज्ञापन

४ नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने

सरकारले बनाएको नीति कसरी लागू गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सचिवालय स्तरमै तय हुन्छ। अतिरिक्त सचिवहरूले यो प्रक्रिया चुस्त बनाउन मद्दत गर्छन्।

५ सेवा निरन्तरता र कर्मचारी व्यवस्थापन

निजामती सेवा सञ्चालन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, र अनुशासनात्मक कारबाही जस्ता काममा अतिरिक्त सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

क) प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव
प्रदेशमा मन्त्रालय र मा. मन्त्रीहरूको मर्यादा तथा सम्मानका लागि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनु पर्छ । सङ्घीय सरकारका सहसचिवहरू प्रदेशमा सचिव भएर जाने र पुनः फर्केर सहसचिवमै आउने वर्तमानको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वरूपको अनादर भएकोले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु प्रशासनिक दृष्टिबाट अपरिहार्य देखिन्छ।सहसचिवमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका कर्मचारीहरूमध्येबाट विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी प्रदेश सचिवमा पठाउँदा प्रदेश सरकारको गरिमा र महत्त्व बढ्नुका साथै प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउनुका साथै सङ्घीयताको प्रशासनिक व्यवस्था कार्यान्वयन र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

ख) संवैधानिक आयोगहरूका सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव
संविधानले स्थापना गरेका सबै आयोगहरूको हैसियत समान राखेको छ तर कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्ने र कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव राख्ने वर्तमानको व्यवस्थाले सरकारले आयोगहरू बिच विभेद गरेको देखिएको छ र सरकारले कतिपय आयोगहरूको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव राखिदिएर त्यस आयोगको मानमर्दन गरेको छ ।तत्कालीन अवस्थामा सबै आयोगहरूको हैसियत समान राख्न नसकिए त्यस्ता आयोगहरूको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्दा केही न्यायोचित देखिन्छ ।संवैधानिक हैसियत रहेका आयोगहरूको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्दा आयोगले मन्त्रालयहरू एवं प्रदेशहरुसँग गर्ने समन्वय र सहजीकरण उपयुक्त स्तरको हुने देखिन्छ ।

ग) प्रदेशको प्रहरी व्यवस्थापनका लागि विशिष्ट श्रेणीको प्रदेश सचिव
प्रदेशमा गरिने प्रहरी समायोजन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राखिनु पर्छ । हाल रहेको प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रमुख सहसचिव तहको प्रदेश सचिव हुँदा यसबाट चेन अफ कमान्ड बिग्रिन जान्छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको भएपछि प्रदेश सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीको हुनै पर्दछ ।

घ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न
पाकिस्तान, भारत र बङ्गलादेश लगायतका हाम्रा छिमेकी सार्क मुलुकहरूमा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरू छन् ÷ उनीहरूले द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व तथा संयोजन गर्छन् । विदेशी मुलुकसँगको वार्ता टोलीमा नेपालको तर्फबाट कुन तहको पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयले हाम्रो द्विपक्षीय वार्ताहरू प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो निजामती सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता छ ।

ङ) कार्य बोझ अत्यधिक रहेका केही विभागको महानिर्देशकहरू अतिरिक्त सचिव
कार्य बोझ अत्यधिक रहेका केही विभागका महानिर्देशकहरू सहसचिव हुने र उक्त सहसचिवको मातहतमा केही अन्य सहसचिवहरू उपमहानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख हुने वर्तमानको व्यवस्थाले पद सोपान र नियन्त्रणमा समस्या आएको छ। उदाहरणका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको मातहतमा ६ जना सहसचिव रहेका छन्,त्यस्तै अवस्था भन्सार विभाग,सडक विभाग तथा भवन विभाग लगायतका निकायमा समेत रहेको छ। एउटै पदको व्यक्तिको अन्तर्गतमा रहेर काम गर्नुपर्दा मातहतमा रहेर कार्य गर्ने व्यक्तिको मनोबलमा ह्रास आई कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यस्ता विभागका महानिर्देशकहरू विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव हुँदा यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ।नेपाल सरकार मातहतका कतिपय विभागहरूमा कार्य जिम्मेवारीको आधारमा विभागीय प्रमुख र अन्य पदहरूमा समेत सहसचिव सरहका कर्मचारी रहँदा नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र पद सोपान तथा चेन अफ कमान्ड पनि प्रभावकारी नहुने भएकोले त्यस्ता विभागको प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने।

च) विशेष महत्वको महाशाखामा अतिरिक्त सचिव आवश्यक
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाले देशभरिकै सहसचिव प्रजिअहरुलाई मा. मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार समन्वय एवं आदेश तथा निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुख पनि सहसचिव र प्रजिअहरु पनि सहसचिव हुँदा आदेशमा एकता र प्रोटोकल नमिलेको कारणले त्यहाँबाट सम्पादन हुने कार्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। यस्तै अवस्था अर्थ मन्त्रालयमा समेत रहेको छ। यस्ता विशेष महत्वको महाशाखा प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव हुनुपर्छ ।

छ) कर्मचारीहरूमा रहेको असन्तुष्टि धेरै हदसम्म हट्ने
हाल सहसचिवबाट सचिव (विशिष्ट श्रेणी) पदमा बढुवा हुन कम्तीमा पनि १० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि लाग्ने गरेको छ। यसबाट उपसचिवबाट सहसचिवमा र शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा हुने बढुवा पनि प्रभावित भएको हुँदा कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढ्दै गई मनोबल उच्च हुन सकेको छैन। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी सहसचिवबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुँदा क्रमशः तलका पदहरूमा पनि उचित समयमै बढुवा हुँदै जान्छ र बढुवाका कारणले देखिएको ठुलो असन्तुष्टि व्यवस्थापन हुन्छ।

ज) थप आर्थिक दायित्व नपर्ने
विशिष्ट श्रेणीमा दुई  तहको व्यवस्था गर्दा हाल कायम रहेकै सहसचिवको दरबन्दी मध्येबाट गर्न सकिने भएकोले सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व खासै बढ्ने देखिंदैन र तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर बढ्ने भइ कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि भई शासनका लक्षहरू पूरा हुनमा यसले सहयोग गर्दछ ।साथै,हाल मुख्यसचिव र सचिवको गरी विशिष्ट श्रेणीको कार्यकाल ८ वर्ष भएकोले अतिरिक्त सचिवको ३ वर्ष,सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको २ वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएमा विशिष्ट श्रेणीको कुल सेवा अवधि समेत नबढ्ने हुनजान्छ।

• सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरू
  प्रत्येक श्रेणीमा ३ तहको व्यवस्था गरी तहगत प्रणालीमा लैजाने।
• ४-५ वर्षमा एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने।तहगत बढुवा भएता पनि श्रेणी परिवर्तन नहुन्जेल पहिले गरिरहेकै कार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने।(भारतमा समेत यस्तै व्यवस्था रहेको।)
  बढुवा हुने समय हरेक आर्थिक वर्षको श्रावण १ गते हुने व्यवस्था गर्ने।
• प्रत्येक श्रेणीमा सेवा अवधि निर्धारण (शाखा अधिकृत तहमा २० वर्ष, उपसचिवमा १५ वर्ष, सहसचिवमा १० वर्ष, विशिष्ट श्रेणीमा ८ वर्ष) र तोकेको अवधिमा बढुवा नभएमा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था।
• अधिकृत स्तरमा न्यूनतम १५ वर्ष सेवा नगरेको व्यक्ति सहसचिव हुन नपाउने र अधिकृत स्तरमा न्यूनतम २० वर्ष सेवा नगरेको व्यक्ति अतिरिक्त सचिव वा सचिव हुन नपाउने व्यवस्था।
• राजपत्राङ्कित पदमा फिल्डमा न्यूनतम ५ वर्ष र केन्द्रीय तहमा न्यूनतम ५ वर्ष काम नगरेको व्यक्ति अतिरिक्त सचिव वा सचिव हुन नपाउने व्यवस्था।
• अतिरिक्त सचिवको पदावधि ३ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्षको हुने व्यवस्था गर्ने।
  ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको सहसचिव ज्येष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा अतिरिक्त सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था।
• लोक सेवा आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्ष भरी खालि हुने सचिवको दरबन्दीको आधारमा एकमुष्ट तेब्बर सङ्ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले कार्य सम्पादनको आधारमा अगाडी रहेका व्यक्तिहरूबाट सचिव नियुक्त गर्ने।
• कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन र विज्ञता विकास गर्न मन्त्रालयगत Clustering गरी सहसचिव सम्म सेवा समूहको व्यवस्था गर्ने।एउटा सेवालाई सचिव बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र Clustering नगर्ने।जस्तै कृषि र बन,शिक्षा र प्रशासन।
• सचिव बढुवा प्रयोजनका लागि हालको Clustering हटाउने।सामान्य प्रशासन सेवामा अन्य सेवा वा समूहका कर्मचारी बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।
• भारतमा जस्तै गरी सामान्य प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारी बाहेक अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी सचिव हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने। अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी अतिरिक्त सचिव सम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने।
• कर्मचारी सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेलगाम भूमिकाको कटौती गर्ने।
• शाखा अधिकृत भन्दा माथि हुने परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने।
• प्रत्येक पदको कार्य विवरण तोक्ने र सोको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्ने।
• निष्कर्ष:संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको भूमिका सचिवकै समर्थन मात्र होइन, नीति कार्यान्वयनलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नत्र, सबै काम सचिवमाथि मात्रै थुप्रियो भने “संघीयता” त भयो, तर “प्रशासन” चाहिँ अलमलै रहन्छ!