सरकार अस्थिर भयो,कामले गति लिएन भनेर दुई तिहाइ बहुमत नजिकको काँग्रेस एमालेको सरकार बन्यो । तर, न त लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन,न बजेट (पूँजीगत) खर्च नै ! बैंकमा लिक्विडिटी ( तरलता) बढिरहँदा समेत सरकारको इञ्जिन ‘ठीकठाक’ चलिरहेको प्रधानमन्त्री तर्कलाई उनै मातहतको कार्यालयले ठाडै इन्कार गरेको छ ।
बिज्ञापन
हालै प्रधानमन्त्री मातहतको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारको ६ महिने अवधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको औल्याएको छ । सरकारबाट सम्पादन भएका क्रियाकलाप (काम) तथा माइलस्टोन (लक्ष्य) को विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक भएको ४० पृष्ट लामो उक्त प्रतिवेदन अनुसार,सरकारको ६ महिने कार्यशैली सन्तोषजनक छैन भन्छ,प्रतिवेदनले ।
बिज्ञापन
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विविध २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका थिए । तर, ती निकायको क्रियाकलाप कार्यान्वयन तथा माइलस्टोन प्राप्तिमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उक्त रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार,यो ६ महिनाको अवधिमा अर्धबार्षिक अर्थात दोश्रो त्रैमासको रिर्पोट केलाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पास अंक समेत ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रम कार्यालयले २८ दशमलव १ प्रतिशतमात्र अंक पाएको छ । यही अवधिमा कानुन मन्त्री अव्वल देखिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ८० दशमलव ५५ प्रतिशत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले शतप्रतिशत अंक ल्याउँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ३९ दशमलव २ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४८ दशमलव १ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छन् ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको मन्त्रालयले ७ दशमलव ९ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेको छ । त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको १० दशमलव ७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको १५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको १८ दशमलव ५ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको १८ दशमलव ७५ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको २४ दशमलव ५५ प्रतिशत अंक आएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको २४ दशमलव ५५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा कानून मन्त्री राजकुमार गुप्ताको २५ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको २६ दशमलव २५ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालय २८ दशमलव १ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको २९ दशमलव ४ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत अंक पाएका छन् । यी १२ मन्त्रीहरु फेल हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको ३६ दशमलव ६५ प्रतिशत, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ३९ दशमलव २ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ४० दशमलव ९ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको ४२ दशमलव ९ प्रतिशत अंक छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री दीपक खड्काले ४७ दशमलव ७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४८ दशमलव १ प्रतिशत, गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५२ दशमलव ६ प्रतिशत र रक्षा मन्त्री मानवीर राईले ५९ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् ।
२८ वटा मन्त्रालय/निकायहरूको १,०१० क्रियाकलाप र १ हजार ९६१ माइलस्टोनका तय गरिएकामध्ये ६५१ वटा पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ४६.९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् । ६ महिनामा सक्ने भनिएका माइलस्टोनमध्ये ४२.१ प्रतिशत चालु अवस्थामा छन् भने ११ प्रतिशत प्रारम्भै भएका छैनन् । अघिल्ला आर्थिक बर्षको यही अवधिसँग लेखाजोखा गर्ने हो माइलस्टोनका क्रियाकलाप सन्तोषजनक छैन भन्छ,सो रिर्पोटले ।
यस्तै,पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित १५७ वटा क्रियाकलापमध्ये यस अवधिसम्ममा १७.२ प्रतिशत सम्पन्न, ७९.६ प्रतिशत चालु र ३.२ प्रतिशत शुरु नै भएका छैनन् । चालु आर्थिक बर्षका लागि निर्धारित कुल १,९६१ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस महिनासम्ममा १५.६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् । यस्तै पुस महिनासम्ममा सम्पन्न हुने भनी निर्धारण गरिएका ६२१ माइलस्टोनमध्ये ५५ दशमलव ६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका,३९ दशमलव ९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ४ दशमलव ५ प्रतिशत शुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
५३२ वटा आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोन लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तभित्रमा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका,४७ दशमलव १ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ४ दशमलव १ प्रतिशत शुरु नै नभएका छन् । यस्तै,पूर्वाधार तर्फका ६५२ माइलस्टोनमध्ये यो अवधिसम्ममा ११ वटा शुरु नै नभएका पाइएको छ । शासकीय सुधारतर्फ ४३४ वटा लक्ष्य लिइएकोमा ८ वटा अझैं शुरु हुन सकेका छैनन् । यस्तै सामाजिक क्षेत्रतर्फ ३१३ लक्ष्य लिएकोमा अझैंसम्म २ वटा शुरु हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्रियाकलाप र माइलस्टोन तोकिँदै आएको छ । के–के काम गर्ने र के–के प्रगति हासिल भएको हुने भनेर तोकिएको लक्ष्य नै क्रमशः क्रियाकलाप र माइलस्टोन हुन् । अर्थात्, उक्त आवमा नेपाल सरकारले गरेको काम नै क्रियाकलाप हुन् भने प्राप्त उपलब्धिहरू माइलस्टोन हुन् । राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नबन्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको र माइलस्टोन प्राप्ति हुन नसकेको एक प्रशासकको टिप्पणी छ । उता बजेट खर्च समेत उस्तै निराशजनक छ । पुस मसान्तसम्ममा बजेटको ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमध्ये तर्फ ३९.६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १६.१६ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४३.२० प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको रिर्पोटले देखाउँछ ।
