भूमि माफियाहरुलाई पोस्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अन्तत निस्क्रिय हुने भएको छ । दुई तिहाई नजिक रहेको फुर्ति लगाउँदै आएको ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशमा उपेन्द्र यादवले साथ नदिने निर्णय गरेसँगै ओली सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
बिज्ञापन
सोही अध्यादेशमा जसपा नेपालले निर्णय दिन नसक्दा साता दिनदेखि संसदमा पेश हुन सकेको थिएन । मंगलबार जसपा नेपालले उक्त अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेसँगै अदालतको आदेश अवज्ञा,संसद छल्दै ल्याइएको उक्त अध्यादेश पूर्णत निस्क्रिय हुने स्थितिमा पुगेको हो । ओली सरकारले महिना दिन अगाडि संसद छलेर ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
बिज्ञापन
जसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८१ एवं भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । माघ २४ को संसद बैठकको कार्यसूचीमा उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । तर,हठात कार्यसूचीबाट हटाइयो । कारण थियो, जसपा नेपाल अध्यादेशको बिषयमा स्पष्ट निर्णय नदिनु ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेस–एमालेसहितका सत्ता पक्ष दल नै अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ । अध्यादेश स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबार अपरान्हसम्म संसदमा आएको छैन । अब आगामी फागुन ४ मा राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बस्दैछ । कार्यसूचीमा अहिलेसम्म उक्त अध्यादेशको बिषय नपरेको संसद सचिवायले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
दुई सातादेखि अलपत्र परिरहेको उक्त अध्यादेशका पारित गर्न उपेन्द्र यादवको पार्टी निर्णयक छ । सोही कारण वार्गेनिङ्गमा रहेका यादव र केपी शर्मा ओलीबीच अनौपचारिक भेटघाटमा जसपाले अध्यादेश समर्थन गरेको बदलामा केन्द्रमा उपप्रधानसहित शिक्षा लिने र मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने अनौपचारिक सहमति जुटेको जसपा निकट समाचार स्रोतहरुको दावी छ । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुन ३० जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । अहिले त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका आनन्द प्रसाद ढुँगाना, कमला देवी पन्त,कृष्ण प्रसाद सिटौला, जित जंग बस्नेतसहितका १६ सांसद छन् भने एमालेका इन्दिरा देवी गौतम,भगवती न्यौपाने लगायतका १० छन् ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट उर्मिला अर्याल,नारायणकाजी श्रेष्ठ,झक्कु सुवेदीसहित १७,एकीकृत समाजवादीबाट । जयन्ती देवी राई,वेदुराम भुषाल सहितका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ८,जनमोर्चा १,लोसपा १ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य त्यही छन् । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ जना सांसद छन् । तर, मनोनीत मध्येका सांसद वामदेव कता उभिन्छन्,उनले स्पष्ट पारिसकेको स्थिति छैन । उनी अध्यादेशको विपक्षमा उभिए सत्तापक्षको राष्ट्रियसभामा सांसद संख्या २८ जना हुनेछ । उता विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशका निर्णयाक देखिएका हुन जसपा नेपालका बलदेव बोहरा,मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र मोहम्मद खालिद छन् ।
अध्यादेश पास वा फेल गर्ने निर्णायक यही तीन सांसद हुन । जसपा अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा दुबैतिर २९/२९ हुँदा सो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको मत निर्णयक हुन्छ । उनी माओवादी निकटका भएका कारण उनले अध्यादेशको विपक्षमा मत दिँदा राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छ र स्वतः निष्क्रिय हुने स्थिति छ ।
हिजो बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै भूमाफियाहरु ठहरै हुने भएका छन् । अदालतलाई छल्दै गिरिवन्धु लगायतका भू माफियालाई पोस्ने गरी अगाडि बढाइएको अध्यादेशको विपक्षमा जसपाले मतदान गर्ने भए सँगै ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
