पछिल्लो समय केही प्रशासकहरु शासकका ‘एस म्यान’ होइन कि नहुने खालका प्रस्तावलाई सिधै रिजेक्ट गर्न थालेका छन् । सचिवबाट मात्र होइन कि मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहबाटै आएका प्रस्तावलाई समेत केही प्रशासकहरुले ठाडै अस्वीकार गर्न थालेको चर्चा छ अहिले अर्थ मन्त्रालयतिर । अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयमा यस्तै दृश्य देखिएको हो ।
बिज्ञापन
जसरी मधु मरासिनी अर्थ सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको लेबलबाट आएको एउटा प्रस्तावमा कलम चोप्न नमान्दा चर्चाको बिषय बनेको थियो,ठीक उस्तै घटना दोहोरिएको छ अहिले अर्थ मन्त्रालयमा । तत्कालीन सचिव मधु मरासिनीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै तहबाट आएको प्रस्तावलाई रिजेक्ट गरेकै शैलीमा अर्थका हक्की स्वभावका अर्काे सहसचिवले समेत एक मन्त्रीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका हुन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको एउटा प्रस्तावलाई अर्थका सहसचिवले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
बिज्ञापन
चीनकै लगानीमा निर्माण भएको पोखरा एयरपोर्ट, झण्डै २८ अर्ब ऋण तिर्नु छ,नेपालले । सोही ऋृण नेपाली बैंकबाट आन्तरिक ऋृण उठाएर तिर्ने मन्त्रीको प्रस्तावलाई अर्थका सहसचिवले ठाडै अस्वीकृत गरेका हुन ।
पोखरा वीमानस्थल गलत ठाउँमा भएको लगानीको रुपमा हेरिदैंछ । प्राविधिक पक्ष, दीर्घकालीन प्रभाव, चलायमानलगायत कुरा ख्याल नगरी हतारमा आयोजना÷परियोजना निर्माण गर्न तम्सदा अहिले उक्त विमानस्थलको ऋृण नेपाल सरकारका लागि टाउको दुखाई बन्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
औचित्य, आधार, लगानी, प्रतिफल केही नहेरी निर्माण भएको विमानस्थल मानिन्छ पोखरा एयरपोर्ट सोही प्रवृत्तिको नतिजा हो । चीनले ऋण दिन्छु भन्यो हामीले त्यहाँ एयरपोर्ट चल्छ कि चल्दैन ? नहेरी चार अर्बमा ठेक्का लाग्यो । पैसा बढाउँदै झण्डै २४ अर्ब पुर्याइएको छ । त्यहाँको दैनिक सञ्चालन खर्चको एक छेउ पनि उठ्दैन । लगानी उठ्नु त कता हो कता ? त्यहाँको भयंकर भ्रष्टाचार छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वले अध्ययन समेत गरिरहेको छ ।
सोही एयरपोर्टको ऋृण तिर्ने बिषय अर्थका सहसचिवले ठाडै इन्कार गरेको बिषय अहिले अर्थ मन्त्रालयमा चर्चा र परिचर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ । गत माघ तेश्रो साता पर्यटनमन्त्री मन्त्री पाण्डेले चिनियाँ ऋण नेपाली बैंकहरूबाटै तिर्न गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले ठाडै रिजेक्ट गरेका हुन ।मन्त्री पाण्डेले पोखरा वीमानस्थलको चीनियाँ ऋृण नेपाली वाणिज्य बैंकहरूबाटै आन्तरिक ऋण उठाएर तिर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई अर्थका सहसचिवले ठाडै अस्वीकार गरेका बिषय अहिले अर्थका अधिकृतहरुबीच चर्चाको बिषय बन्न थालेको छ ।
स्मरणीय छ,यही मन्त्रालयका सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले कलम चोप्न मानेका थिएनन,धितोपत्र वोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा । कर्पोरेट वारमा परेर तीन जना उमेद्धारहरुले संगठित रूपमै अनुपस्थित भएसँगै यो प्रकरण महान्यायधीवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेको समयमा महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने राय दिएको भए पनि यो प्रकरणमा अर्थ सचिवले कमल चोप्न नमानेपछि सबै प्रक्रिया रद्ध हुन पुगेको थियो । तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता भएको तर दुई जना मात्र प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित भएपछि समितिले महान्याधिवक्ता कार्यालयको समेत राय लिएको थियो ।
महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले कम्तिमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न राय दिएको थियो । सोही अनुसार नाम सिफारिस गर्न लाई समितिमात्र होइन अर्थ र प्रधानमन्त्रीले समेत आग्रह गरेका थिए । तर सचिव मरासिनीले आफू हस्ताक्षर नगर्ने बरु सरुवा हुन तयार रहेको जबाफ फर्काएपछि यो प्रक्रिया नै रद्ध भएको थियो । पछि उनै मरासिनीलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यायमा सरुवा भए उनी त्यहाँ केही महिना बिताएर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्याइएको छ ।
