तोमनाथ उप्रेती
मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्नकरिव १० वर्ष लाग्यो । २०७२ मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाको तीन तहको सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित ग–योे । संविधानको धारा ३०२(२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । यही व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ जारी गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । तीनै तहका लागि करिब १ लाख ३९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएकामा संघका लागि ३५ प्रतिशत, प्रदेशका लागि १६ प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ४९ प्रतिशत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । दरबन्दी झन्डै डेढ लाख चाहिने अनुमान गरिए पनि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब १ लाख थियो । यी कर्मचारीमध्ये संघमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा १४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी समायोजन गरियो ।

बिज्ञापन

प्रशासकीय संघीयताले संवैधानिक रूपमा विनियोजित राज्यशक्तिको अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन संस्थागत संरचना, मूल्य मानकको संस्थानीकरण र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई जनाउँछ । संघीयताको भावना जगाउने यसैको काम हो । तहगत संरचनामा रहेर राज्यइच्छाको निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्यायित्व दिन प्रशासकीय प्रणाली निर्विकल्प छ । एकात्मक सरकारको केन्द्रीकृत संरचना र सदरमुकामबाट नागरिक सेवा वितरण, विकास व्यवस्थापनलगायत नागरिकका दैनन्दिन समस्यालाई सम्बोधन गर्दाभन्दा संघीयताको तहगत संरचनाबाट ती काम सम्पादन गरिँदा सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको जगमा प्रशासकीय संघीयताले महत्व पाएको हो । यसले नागरिक–नागरिक संस्था सम्बन्ध सुधार अनि प्रणालीको लागत न्यूनीकरण मात्र गर्दैन, लोकतन्त्र जनस्तरसम्म पु¥याउँछ भन्ने गरिएको लोकतन्त्रको लाभांश वितरक यही हो ।

बिज्ञापन

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २६ चैत २०७२ को निर्णय अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको कार्य क्षेत्र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनका चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णयहरू लिने गरी तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिलाई मुख्यतया संघीयता प्रशासनिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रशासन पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना तयारीमा समन्वय गर्ने र प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यसलाई थियो । उक्त समितिलाई प्रादेशिकस्तरमा कार्यात्मक, प्रक्रियागत तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापित गर्ने÷गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने, क्षेत्रगत मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धति विकास गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।यी संयन्त्रहरूले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको अवस्था विधमान छ। यसको आधारमा सरकारले संगठन संरचना, जनशक्ति आंकलन लगायत विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निर्माण भए पश्चात यी तथा अन्य संवैधानिक एवं कानूनद्वारा स्थापित संयन्त्रहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन ।
कर्मचारी समायोजन प्रशासनिक संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो । समायोजनका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था आफंैमा पूर्ण छैन । यसलाई मूर्तरूप दिन विभिन्न कानून जारी गर्नुपर्दथ्यो । यसका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी तीन अलग–अलग ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने थियो । ती ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौं वा चाहेनौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन ल्यायौं । यो ऐन पनि आफैंमा विवादित बन्यो । व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया तथा सरोकारवालाका चासो र सरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको कानूनलाई कर्मचारीहरूले अपनत्व लिन चाहेनन् ।
संघीयताको नीति नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भए पनि नतिजाको नेतृत्व प्रशासनले गर्छ । प्रशासकीय प्रणालीले नै राजनीतिक इच्छा र आकांक्षालाई जीवन्त पार्छ ।तहगत सरकारको प्रशासकीय प्रणाली अर्को तहगत प्रशासकीय प्रणालीबाट विच्छेदित, विभक्तित र विभेदित हुनुहुँदैन । प्रशासकीय प्रणालीबीचको सम्बन्ध भावनात्मक रूपमा एकत्वको अनुभूति दिने हुनुपर्छ । तहगत सरकारका ओहोदाहरू पनि तहसोपानमा रहनु हुँदैन । केही हदसम्म रूपमा त्यो ओहोदा सोपान देखिए पनि प्रशासनको समूह भावनाले निर्माण गर्ने ‘एकत्व अनुभूति’ले त्यसलाई मेट्नुपर्छ । प्रशासकीय संघीयतालाइसामाञ्जस्यपूर्ण बनाउन निकै जटिल छ, तर त्यसको विकल्प भने हाम्रा सामु छैन ।

बिज्ञापन

नेपालको संविधानले तहगत सरकारले अभ्यास गर्ने राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । स्रोत साधनको विभाजन पनि गरेको छ । साधनको स्रोत नै पनि विनियोजन गरेको छ । विभाज्य कोष र वित्तीय समानीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । तहगत सरकारका आ–आफ्नै बजेट प्रणाली, आ–आफ्नै योजना र कार्यक्रम प्रणाली, आ–आफ्नै व्यवस्थापकीय प्रणाली पनि क्रियाशील छन् । संविधानले नै यी प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारी सेवा पनि आ–आफ्नै हुने स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ तीन तहको निजामतीलगायत सरकारी सेवा (प्रशासन) छ । यस प्रणालीको व्यवस्थापन तहगत सरकारले संघीय कानुनको नीतिगत मार्गदर्शनमा गर्छन्, तर यसको संरचना भने भिन्नाभिन्नै हुन्छ ।
संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न साबिकमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन निर्देशक समिति र यसमातहत मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक कार्यदलले संविधानका प्रावधान र अनुसूचीहरूको विस्तृत व्याख्या गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार पारी त्यसलाई सरकारको निर्णयपश्चात् लागू गरेको थियो । जसअनुरूप संघले ८७३, प्रदेशले ५६७ र स्थानीय तहले ३५५ क्रियाकलाप सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम नै तहगत सरकारका संगठन संरचनालाई निर्दिष्ट गर्ने आधार हुन् । किनकि, मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको समूहले तहगत सरकारको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहका प्रशासकीय संचना र दरबन्दी खाका तोकेको थियो । सचिवहरूबाट संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणलगायतको काम गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा स्वामित्वबोध रहन्छ भन्ने स्वाभाविक अनुमान गरिएको थियो ।यसअनुसार संघीय तहमा २५ मन्त्रालय÷सचिवालय र अन्य संयन्त्रका लागि ४८ हजार, प्रदेश मन्त्रालय र अन्य संरचनाका लागि २२ हजार र स्थानीय तहका लागि ६८ हजार गरी करिब एक लाख ३८ हजारको दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकाय तथा तदर्थ समितिमा कार्यरत कर्मचारी र निजामती कर्मचारीसमेत गर्दा पनि २५ हजारजति कर्मचारी अपुग थिए । मौजुदा कर्मचारीलाई समायोजन कानुनअनुसार समायोजन गर्ने कार्य पनि थालियो । निजामती कर्मचारी समायोजनका कार्य निर्मम विवेकशीलतामा आधारित वस्तुगत, पारदर्शी, निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
विगत लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा छलफलमा रहेको छ। प्रशासनिक संघीयताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा यो विधेयकले प्रशासनिक संघीयताको गति एवं कार्यसम्पादन र सहजीकरणका लागि विशेष महत्व राख्छ। आफूले काम गर्ने मात्र होइन कि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गराउन सहजीकरण तथा नियमन गर्न संघीय निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ। यसको सक्षमता, निष्पक्ष सञ्चालन, नैतिकता, क्रियाशीलता, व्यावसायिकता र जवाफदेहीमा नेपालको प्रशासनिक संघीयता भर पर्छ।
नेपालमा संघीयता ल्याउने राजनीतिक शक्ति कार्यान्वयन पक्षका जटिलता, क्षमता र व्यावहारिक रूपान्तरणका आधार पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नेभन्दा तदर्थवादमा चलेको अनुभवले देखाउँछ। संघीयताअनुकूल राजनीतिक दल सञ्चालन, संघको भूमिका निर्वाह एवं प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकीकृत रूपमा निर्देशन र सहजीकरण हुन नसकेको अनुभवी बताउँछन् । विकेन्द्रित उपागममा निर्मित संघीयता कार्यान्वयनमा विगतको केन्द्रीकृत सोच, त्यसको प्रभाव र संस्कार सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा रहेको छ । शक्ति मेरो तहसम्म ल्याउने र धान्ने सोच राजनीति र प्रशासनमा व्याप्त छ।
निजामतीतर्फका कर्मचारीको समायोजन सकिएको घोषणा भयो । समायोजनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन र विनियोजनको प्रक्रिया तत्तत् तहले संवैधानिक निर्दिष्टता, संघीय लोकसेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली र योग्यता प्रणालीको अधीनमा रही अन्य विषय कानुन बनाई गर्न सकिने गरी निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अनुरोध र संघीय सरकारको विशेष आग्रहमा लोकसेवा आयोगले केही कर्मचारी छनोट गरी कार्यमुकाममा सिफारिस पनि ग¥यो । स्थानीय तहहरू आफ्ना लागि आफैँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मनोविज्ञानमा देखिए भने सिफारिस उम्मेदवारहरूमा वृत्ति आरम्भका दिनदेखि नै कार्यउत्साहभन्दा पनि वृत्ति अन्योल देखियो ।
राजनीतिक, वित्तीय र आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चलायमान बनाउने प्रशासकीय संरचनागत व्यवस्थाले हो । यसले नै संघीयतालाई परिष्कृत गर्दै उम्दा श्रेणीमा पु¥याउने सामर्थ्य राख्छ । प्रशासनमा समूह भावना विच्छेद हुन नदिन, वृत्ति व्यवस्थापन खण्डीकृत हुन नदिन र संविधानको भाग २० को भावना कार्यान्वयन गर्न प्रशासनको मान्य सिद्धान्त र योग्यता प्रणालीलाई आधार मानी यसको मनोबल उठाई प्रणालीप्रति सबैको अन्तरबोध हुने गरी क्रियाशील स्वरूप दिनुपर्छ । यससम्बन्धी प्रक्रियामा स्वयं कर्मचारीका भावनालाई उपेक्षा कदापि गरिनु हुँदैन ।

दूरदराजका स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरूमा काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति त छँदै छ । संघीय सरकारले पनि छिनछिनमा सरुवा गरिदिने गर्नाले थप व्यवधान उत्पन्न भएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले आफूअनुकूलका कर्मचारी खोजी गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । यस्तो समस्या प्रदेशमा समेत छ । तल्लो तहका आफूअनुकूलका कर्मचारीहरूलाई निमित्त बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम बढाएको र प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर पारेको छ । अत्यावश्यकबाहेकको स्थितिमा निमित्त दिने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ । सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू काम नभएर÷नपाएर घाम तापेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा निमित्तले मात्रै काम चलाउने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।
समायोजन भएका कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, थप कर्मचारीको आवश्यकता केकति हो, कार्यजिम्मेवारी अनुसारको कर्मचारी र संस्थागत संरचनाबीच तादात्म्य केकस्तो छ, प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले जारी गरेका निजामती कानुनहरू संविधान र स्थापित विधि–मान्यताअनुकूल छन् कि छैनन्, प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको निजामती किताबखानासँगको आबद्धता केकस्तो छ आदिबारेमा संघीय सरकारले खासै चासो लिएको छैन । नेपालको संघीयतालाई राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय गरी तीन पाटोबाट हेर्दा सबभन्दा जकडिएको र भद्रगोल प्रशासनिक संघीयता नै हो ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीको जुन आकलन गरियो, त्यो व्यावहारिक छैन, कार्यजिम्मेवारीलाई पछ्याउने खालको छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि अभिभावक रहेको र नेपालको संघीयता समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएका कारण पनि संघीय सरकारले युद्धस्तरमा तीनै तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ प्रशासनिक संगठन संरचना लागू गर्नमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । आ–आफ्नो अनुकूलतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा थप भद्रगोल हुने स्थिति छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनका लागि आवश्यक सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर यो अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले रोकेको छ । संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवासँग तादात्म्य हुने गरी ऐनले रोकेको अधिकार फुकाउन जरुरी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत पालिकाहरूमा आवश्यक कर्मचारी एकमुस्ट रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेशले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरेर खटनपटन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव लगायतको खटनपटन पनि प्रदेशले नै गर्ने समझदारी मुख्यमन्त्रीहरूसँग संघीय सरकारले गरेको थियो । यसको पालना पनि भएको छैन ।स्थानीय तहका गुनासाहरू केन्द्रभन्दा पनि प्रदेशसँग धेरै छन । प्रदेशका गुनासाहरू स्थानीय तहभन्दा केन्द्रप्रति नै बढी छन । यी गुनासाहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी संस्थागत संरचनाहरू निर्माण हुनुसँग पनि सम्बन्धित छन । यस्ता संरचनाका कारण अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ, त्यसैले यिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । वित्तीय स्रोत र साधनसहित जुन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, त्यसैलाई हस्तान्तरण गरे पनि हुन्छ । साबिकमा जिल्लामा रहेका कतिपय कार्यालय खारेज भएका छन । तीमध्ये कतिपय पालिकामा पुगेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा । कतिपय जिल्लामा अनावश्यक रूपमा एउटै मन्त्रालयका पनि दुई–तीनवटा कार्यालय छन् । अनावश्यक रूपमा राखिएका छन् प्रदेशका कार्यालयहरू । कतिपय जिल्लामा प्रदेशको सेवा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ । कुनै जिल्लामा धेरै कार्यालय राख्ने र कुनैमा राख्दै नराख्नेभन्दा पनि एकीकृत रूपमा जिल्लामा प्रदेशका कार्यालयहरू राख्नमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अनावश्यक कार्यालयहरू हटाउनुपर्छ ।

प्रशासनिक संघीयतामा देखिएका बेथितिमा सुधारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री अमनलाल मोदीले केही अग्रसतरता लिएको सन्देश यही माघ २७ को प्रेस विज्ञप्तिले पनि दिन्छ । समग्र प्रशासन संयन्त्र सुधारमा उनी कत्तिको लाग्छन्, त्यो त समयले नै बताउला । तर, प्रशासनिक संघीयताका विकृतिहरू हटाउन राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहको पुरातन सोच र व्यवहार बदलिनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा विश्वास र स्थायित्वका लागि पनि केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा दुई वर्ष सेवा नगरे बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय कर्मचारी छोटो समयका लागि जाने, कतिपयको त बाटोबाटै सरुवा हुने स्थितिसमेत छ । कतिपय स्थानीय तहमा पाँच वर्षका दौरान दर्जनभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन भएका छन ।स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या भएमा प्रदेश सरकारमार्फत कामकाज गर्न खटाउनुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा ९ मा छ । तर कानुनको यस व्यवस्थाको पालना अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटनमा प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य हुने गरेको छैन । प्रदेशभित्रका पालिकाहरूमा कर्मचारीहरूको खटनपटन प्रदेशमार्फत गर भनेर कर्मचारी समायोजन ऐनमा लेख्नेहरूले नै यसको पालना गरेनन ।

अन्तर–सरकारी सम्बन्ध सङ्घीयताको कार्यान्वयनकालागि गतिशीलताको आधार हो । समान हैसियतमा आ–आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र आवश्यकता र औचित्यअनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्ने भएकाले सङ्घीयतामा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध शासकीय व्यवहारको मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय मेरुदण्डजस्तै भएर क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा अन्तर–सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । अन्तर–सरकारी सम्बन्धलाई विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्ता मुख्य तत्त्वहरूमा मुलुकको परिवेश, कार्य जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँट, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, सरकारका तह, विविधता र सङ्ख्या, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्र र सुशासनको तहगत अवस्था एवं कार्य वातावरण आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । संस्थागत सक्षमता र वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै विचारणीय पक्षहरू हुन्छन् ।
राज्यको अधिकार, शक्ति र स्रोत दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा हुनुपर्दछ । सङ्घीय पद्धतिमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरू क्रियाशील हुने हुँदा एक आपसमा अन्तर निर्भरता र अन्तर–सम्बन्ध अवश्यम्भावी रहन्छ । यसका अलावा राज्यको शक्ति र स्रोत आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बाँडफाँट गरिने भएकाले सबै तहहरूलाई एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सङ्घीय तहमा सीमित तर मुख्य–मुख्य अधिकारहरू राखी सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी कार्यहरूको अभ्यास र कार्यान्वयनको पाटो तलका सरकारहरूलाई विकेन्द्रित गर्नु अन्तर–सरकारी सम्बन्धको मुख्य कडी हो । साथसाथै, यसले शासकीय व्यवहारमा मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउन मदत गर्दछ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत केवल कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन मात्रै होइन, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जनतालाई घर दैलोमै पुगेर सेवा प्रदान गर्ने संघीयताको जुन अवधारणा हो तदनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । नेपाल त्यसै त अन्य देशभन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवाप्रवाह गरिरहेको देशमा पर्दछ । त्यहाँमाथि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका ३० वर्षमा सरकारको आकार सानो बनाउने नाममा ३०औं हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सीमित गरिएको पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जति माथिमाथि रहने खालको दरबन्दी सिर्जना गरेर तल स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न र जनताको घर दैलोको सेवामा चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गरियो । वास्तवमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भनेको विकास, समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यी सरकार भनेको त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हुन् । त्यसो भएको हुँदा स्थानीय स्तरका सरकार र वडा तहसम्म नै अनुभव, ज्ञान र विज्ञताले भरिपूर्ण जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय स्तरमा कार्यालय प्रमुखबाहेक प्रायः सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुनेगरी समायोजन गरिएको छ । यो वास्तवमा केन्द्रीकृृत र सामन्ती सोचकै उपज हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा, बजेट तर्जुमादेखि सम्पूर्ण प्राविधिक विषयमा पूर्ण रूपमा सहयोग पु–याउनुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै अनुभव र क्षमता कमजोर हुँदा अपेक्षित योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहँदैन। अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयबाट ३०÷३५ प्रकारका सेवाहरू जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यी सेवा अधिकृत स्तरबाट नभई सहायक स्तरका त्योभन्दा पनि न्यून जनशक्तिबाट मात्रै प्रदान गर्ने जुन स्थिति छ । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि पनि राजनीतिक रूपले मात्रै सक्षम होइन, आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र सीपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र संविधान अनुरूपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित ढंगले समन्वय र सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको अभाव छ । कुन क्षेत्रका विकास आयोजना कुन सरकारले सञ्चालन गर्ने ? कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवासुविधामा एकरूपता कसरी कायम गर्ने ? हिजोको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, स्थायित्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता कसरी कायम गर्ने ? सरकारी निजामती सेवामा २०औं वर्षदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवालाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्ने ?

निष्कर्ष
प्रशासनिक सङ्घीयता तार्किक निष्कर्षमा नपुगेकाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बिचमा अविश्वासको वातावरण बनेको पाइन्छ । हालको समायोजन प्रक्रिया विभेदकारी तथा नतिजाविहीन देखिएको छ भने विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी बिचमा विभेदको सृजना भएको छ । व्यवस्थापनका लागि सरकारले सर्व–स्वीकृत मापदण्डको निर्माण नगरेको हुँदा सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा सार्वजनिक प्रशासनले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हो । राजनीतिक नेतृत्व त आउनेजाने गर्दछ । तर, संघीय शासन प्रणालीलाई स्थीर ढंगले सञ्चालन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो। (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)