नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै सारिएको छ । आज सम्म गरी उक्त रिट ३१ पटक सम्म पेशी सरको छ । शाक्यको रिट सुनुवाईका लागि आज कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगनाको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो १२ औं नम्बरमा तर हेर्न नभ्याइने भन्दै पुन पेशी सारिएको हो ।
२०७८ साउन २४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङ्गलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ओलीका सरकारको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त हितेन्द्र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइएको थियो । उनी सचिवालयमा हाजिर हुन गएनन्,बरु यो प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगे न्याय खोज्दै । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले त्यतिबेलै विवादलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै ‘लिखित जवाफ पेश भएको ३ दिनभित्रै फैसला गर्न पेशी तोक्नू’ भनी आदेश गरेका थिए । तर, दिन, हप्ता, महिना बित्दै चार वर्षदेखि रिटले सर्वोच्चको इजलासमा चक्कर काटिरहेको छ । बरु यी चार बर्षमा ३० पटक यो मुद्धा पेशीमा चढ्यो । जसमध्ये १२ पटक हेर्न मिल्ने,१९ पटक हेर्न नभ्याइनेमा प¥र्यो । अर्काे पेशी तोकिएको थियो ८२ वैशाख २ गते तर शाक्यको पदावधि अवको साता पछि सकिँदैछ ।
बिज्ञापन
मुद्दाको अस्तित्व नै सकिने अवस्था आएपछि शाक्यले सर्वाेच्च प्रशासनमा हार गुहार गरे । को ध्यानाकर्षण गराए । ०८२ सालमा पेशी तोक्दा आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै अनेक अनुनय–विनय गरे । पुस २८,माघ ७ पछि २१ माघलाई अर्काे पेशी तोकिएको छ । अगाडि पेसी तानिँदा समेत प्रशासनले अनायास मुद्दा स्थगित गरेको देखेर प्रतिपक्षीले अदालत प्रशासनलाई प्रभावित पारेको शंसय व्यक्त गर्दछन्,शाक्य । झण्डै ३ दशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेका उनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) मा काम गरेका, अफगानिस्तान लगायत विदेशमा समेत रहेर काम गरको बटुलेका उनी गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । यस्का अलवा ४ वर्ष विद्युत प्राधिकरणको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक रहेर काम गरेका उनी आफूमाथि अदालतबाट न्याय निरुपणको ढिलाई बारे पीडा पोख्दै भन्छन् पहिला पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति थियो अहिले नेपालमा मण्डलमा न्याय मरेको अभास भइरहेको सुनाउँछन्,उनी ।
बिज्ञापन
फैसला जे सुकै होस, चाहे मेरो पक्षमा आओस वा प्रतिवादीकै पक्षमा सो को सरोकार होइन,समयमा मुद्धाको सुनुवाई होस मात्र भनेको हुँ शाक्य भन्छन्, यस अगाडि नै सबै कागज हेरिसकेपछि आधा घण्टा वा एक घण्टाको सुनुवाई पछि फैसला हुने ठाउँमा त्यति सुन्न पनि समय नभएको,प्रतिवादी झिकाउने,कागजात झिकाउने सबै काम सकिएको,अङ्ग पुगिसकेको प्रकरणमा एक पटक सुनुवाई गर्नका लागि ३० पटकसम्म सर्ने भनेको सुन्दा नै अचम्म लाग्छ । नियुक्ति विवादमै मसँगै दर्ता भएका थुप्रै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । तर मेरो हकमा चार वर्षसम्म समय के कति कारणले गर्दा गुज्रियो ? यो मुद्दामा सरकारबाट लिखित जवाफ पेश भई फैसला हुन सबै प्रक्रिया पुगेको छ तर अन्तिम सुनुवाइको दिन कि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पर्छ, या त स्थगित किन हुन्छ ? सरकारले कुलमानको पक्षमा गरेको निर्णय सही वा गलत के थियो भनेर समय छँदै थाहा नहुने अवस्था हुँदा दालमा केही न कालो त पक्कै छ भन्ने लाग्ने नै भयो । एउटा कर्मचारीलाई केही मान्छे वा संस्थाका ग्रुप लागेर कसरी सिद्धाइन्छ भन्ने उदाहरण भयो मेरो प्रकरण । मेरा पछाडि प्रभावशाली समूह लागेको हो । यस्तो समूहको अदालतमा त्यतिधेरै पकड हुँदो रहेछ । पहिला पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो तर अहिले नेपालमा मण्डलमा न्याय मरेको आभास हुँदैछ,शाक्यले पीडा पोखे ।
बिज्ञापन
