– भूमी आयोग वा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जे नाम दिए पनि यो देशको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा लुट्ने प्रपञ्च बाहेक केही होइन ।

– यो सबै तीन ठूला राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र हो ।

– नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन ।

-जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् ।

-नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् । नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन ।

-भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले भूमाफियाको सेटिङ अनुसार सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम मात्र गरिरहेकोछ ।

-दलगत आधारमा गठन भएका तथाकथित आयोग वा समिति वा कार्यदलहरुले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई वेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई वास्तविक सुकुम्बासी भन्दै जग्गा वितरण गर्ने गरेका छन् ।

-यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पूर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन् ।

अव यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी तीन ठूला दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए । किन कि –

-भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमाफियाको सेटिङ्मा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग भूमाफियाको हितमा केन्द्रित आयोग थियो । त्यसपछिका आयोग पनि त्यही प्रवृत्तिका हुन् ।

– दलहरु र सरकारमा बस्नेहरु भूमाफियाको चंगुलमा कतिसम्म फसिसकेका छन् भन्ने प्रमाण हालै सरकारले ल्याएका वन तथा आरक्षण र वन्यजन्तु सम्बन्धी र भूमीसम्बन्धी अध्यादेशले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

-सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो वेला पनि विभिन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।

-२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्यो । त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ।

-सरकार फेरिंदै पिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ् अनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो । अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ ।

-अधिकांश भूमिसुधार मन्त्री बन्नेहरु भूमाफियाका एजेन्ट जस्तो भएर काम गर्ने गर्छन् ।

-यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।

-हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले सुकुम्बासी भनी गरेका निर्णय र जग्गा वितरण गर्ने गरी भएका सबै निर्णयका सम्बन्धमा छानविन गर्न विज्ञहरु सहितको एक न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।

-उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गर्ने ।

– यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि हुन सक्छ ।

– छानविन आयोगले सुकुम्बासीसँग तीन पुस्ते माग्नासाथ उनिहरुको पुर्ख्यौली थातथलो (जिल्ला गाउँ बस्ती) पत्ता लाग्छ । यसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग लिनुपर्छ । यस्तो गरेमा सुकुम्बासी भनिएका धेरैले आफ्नो विवरण नै नदिई बसिरहेको ठाउँबाट अन्यत्र जानेछन् ।

– आयोगले नेपाल प्रहरीको सीआइबीको सहयोग लिएर अनुसन्धान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

– यसरी भूमाफियासँग मिलेर घुस खाएर सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र दिने र जग्गा वितरण गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको वास्तविकता पनि पत्ता लाग्नेछ ।

– यो अनुसन्धान काठमाण्डौ उपत्यकाबाट शुरु गर्ने । यसपछि अरु जिल्लामा यो कार्य निकै सहज हुनेछ । किन कि नक्कली सुकुम्बासीहरु आफूले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा छोडेर हिंडिसक्ने छन् ।

– यसबाट सानो संख्यामा रहेको वास्तविक सुकम्बासीको पहिचान हुनेछ । उनिहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित उपायहरु अपनाउन सक्नेछ ।

तर विडम्बना !

अहिलेका तीन ठूला दलका तीन मुखियाहरुको राजनीतिमा प्रभाव रहुञ्जेली यस्ता विकृतिहरुको समाधान हुन सक्तैन ।