लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश सभाबाट पुस १७ गते पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रमाणीकरण गरेको हुन । उध्क्त विद्येयक राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

बिज्ञापन

विद्येयकमा १५१ वटा दफा रहेका छन् । जसमा स्थानीय तहमा स्थानीय इञ्जिनियरिङ सेवा,स्थानीय कृषि,स्थानीय प्रशासन,स्थानीय सूचना प्रविधि,स्थानीय शिक्षा,स्थानीय स्वास्थ्य सेवा रहनेछन । यस्तै यी सेवाभित्र कम्युटर अपरेटर,महिला विकास विकास, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक उपमूह रहनेछन् । नवौंभन्दा माथिल्ला पदमा उपसमूह रहनेछैनन् । यस्तै,प्रथमदेखि पाँचौसम्म तहविहिन,तेश्रो,चौथो,पाँचौलाई सहायक तह,छैटौंदेखि बाह्रौ तहसम्म गरी अधिकृत तहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दरबन्दी कायम तथा तह बृद्धिको सन्दर्भमा समायोजन ऐन,कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड २०७७ अनुसार समायोजन मिलान र समायोजन संशोधन भएका कर्मचारीहरुलाई समेत हाल कार्यरत स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत रहेको मानिने र उक्त पदमा निज कर्मचारी बहाल रहुन्जेल सो पद खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ । साविक घरेलु,दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन हुँदा जेष्ठताका आधारमा एक तह बढूवा नभएको भए एक तह बृद्धि हुने र पद स्वत सृजना हुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै साविक जिविस,गाउँ विकास समितिको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्त भइ प्रदेशका स्थानीय तहमा समायोजन भएका र ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म तहबृद्धिको अवसर नपाएका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका र ऐन प्रारम्भ भएको बखत पाँच बर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरुलाई एक तह बृद्धि गर्ने तर समायोजन पश्चात स्थानीय तह आफैंले कानुन बनाइ तह बृद्धि पदोन्नति वा बढुवा गरेको भए उक्त कर्मचारीलाई सो दफा अनुसार तह बृद्धि नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै साविकको घरेलु,साना उद्योग विकास समिति,जिल्ला विकास समिति,गाउँ विकास समिति,नगरपालिकामा नियुक्ति भइ छैंटो तहमा वृद्धि नपाई स्थानीय तहको छैटौं तहमा नै समायोजन भएका स्थानीय तहले आफैले कानून बनाई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखतसम्म तह वृद्धि नपाएका वा तहमिलान नभएका कर्मचारीलाई सातौ तहमा तह मिलान गरिनेछ । यसरी तह मिलान भएका कर्मचारी र समायोजन पश्चात स्थानीय तहले आफैले कानून बनाई घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम विकास समिति र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिमका छैठौं सहका कर्मचारीलाई सातौ तहमा तह वृद्धि वा तहमिलान गरेको भएमा त्यस्ता कर्मचारीको जेष्ठताको गणना मिति देखि लागू हुनेछ ।

दफा ६ को उपदफा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम स्थानीयतहले कर्मचारी समायोजन पश्चात आफै कानून बनाई तह वृद्धि, पदोन्नत्ती वा बढुवा गरेको भएमा त्यस्तो तह वृद्धि, पदोन्नती वा बढुवा यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम संघीय निजामती सेवाका स्थानीय तहको छैठौ तहमा समायोजन भएका र स्थानीय तहले आफैले कानून बनाई छैठौं तहमा तह वृद्धि गरेका यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत स्थानीय सेवाको छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई देहायको योग्यता भएमा एक पटकका लागि सातौ तहमा तह वृद्धि गरिनेछ। यसरी तह वृद्धि हुने कर्मचारीको जेष्ठताको गणना छैठौं तहमा समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा समायोजन भई छैठौ तहमा नियुक्ति भएको मितिबाट र स्थानीय तहले छैठौं तहमा तह वृद्धि गरेका कर्मचारीको हकमा छैठौ तहमा तह वृद्धि गर्ने स्थानीय तहको निर्णय भएको मितिबाट लागू हुनेछ । सो को लागि सेवा, समूहसँग मिल्दो प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको योग्यता भएको र छैठौ तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

प्रमाणीकरण भएको विद्येयकमा तह वृद्धि हुने कर्मचारीले स्थानीय तहको सम्बन्धित पाँचौ तहको दरवन्दीमा पदपूर्ति वा छैठौं तहमा तह वृद्धि नहुँदासम्म छैठौं तहको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल स्थानीय तहको चौथो, पाचौ र छैठौ तहमा कार्यरत स्थानीय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि क्रमशः पाँचौ, छैठौं र सातौ तहमा तह वृद्धि गरिनेछ। यसरी तह वृद्धि हुने कर्मचारीको पदीय भूमिका, पद रिक्त हुने अवस्था र जेष्ठताको आधार स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको आधार पद हुने बुँदा राखिएको छ भने तर संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम सातौं तहमा स्तरवृद्धि वा तह वृद्धि वा बढुवा नहुने कर्मचारीको हकमा सातौं तहमा तह वृद्धि भए तापनि छैठौं तहको पदनाम हुनेछ र सातौं तहमा स्तरवृद्धि वा तह वृद्धि वा बढुवा हुने कर्मचारीको हकमा सातौं तहको पदनाम हुने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा १० मा भनिएको छ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम विकास समिति र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिमका स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिका) बाट स्थानीय तहमा समायोजन भई अविच्छिन्न पन्ध्र वर्षसम्म एउटै तहमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखतसम्म निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तह वृद्धि वा तहमिलान भए पश्चात आगामी पाँच वर्षभित्र निजको बढुवा वा तह वृद्धि हुन नसकी अनिवार्य अवकाश भएमा त्यस्ता कर्मचारीका लागि एक तह तह वृद्धि गरी अवकाश दिइनेछ ।

यस्तै उपदफा २,३,४,५,७,९ बमोजिम तह मिलान वा तह वृद्धि भएका कर्मचारीको लागि तह कायम गर्न माथिल्लो तहको दरबन्दी स्वतः सिर्जना हुनेछ र यसरी सिर्जना भएको दरबन्दीमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारी अवकाश भएमा वा बढुवा भएमा शुरु नियुक्तिको पद रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ।

यसरी तह वृद्धि र तह मिलान तथा तह कायम गरेको जानकारी अख्तियारवालाले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रमुख निकाय र प्रदेश किताबखानामा पठाउँनुपर्नेछ र यस्तो जानकारी पठाउँदा हाल कायम रहेको सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण समेत संलग्न गरि पठाउनु पर्ने र प्राप्त जानकारीको आधारमा प्रदेश किताबखानाले दरबन्दी मिलान तथा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

तह वृद्धि र तहमिलान यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिना भित्र र उपदफा (७) बमोजिमका तह वृद्धि हुन बाँकी रहेका कर्मचारीहरुको हकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको तीन महिना भित्र सम्बन्धित स्थानीयतहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तहवृद्धी गर्नु पर्नेछ उक्त प्रमाणीत विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ ।