पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन् ।
बिज्ञापन
सामाजिक सञ्जाल फेसकुबमार्फत त्रितालले उक्त अध्यादेशमा भएको प्रावधानले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबूत बनाउने टिप्पणी गरेका हुन् । ‘नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मजबूत बनाउन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’, उनले लेखेका छन्, ‘धिक्कार छ, भ्रष्टाचारका सरदारहरुलाई ।’
बिज्ञापन
सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले भूमीसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा भूमिहीनलाई हाल भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउनेजस्ता विवादास्पद प्रावधान समेटिएका छन् ।
बिज्ञापन
३७ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका प्रशासक त्रिताकै संयोजकत्वमा ललिता निवास जग्गा छानबिन समिति बनेको थियो । ७५ असार १५ गते सरकारले उनको संयोजकत्वमा पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यको कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा ६ महिना लामो खोज, अनुसन्धानपछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो । सोही सिफारिसका आधारमा त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारबाही भएको थियो।
