बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले भूमीसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा भूमिहीनलाई हाल भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउनेजस्ता विवादास्पद प्रावधान समेटिएका छन् ।

३७ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका प्रशासक त्रिताकै संयोजकत्वमा ललिता निवास जग्गा छानबिन समिति बनेको थियो । ७५ असार १५ गते सरकारले उनको संयोजकत्वमा पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यको कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा ६ महिना लामो खोज, अनुसन्धानपछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझायो । सोही सिफारिसका आधारमा त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारबाही भएको थियो।