‘हल्ला चलेजस्तो दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार छैन’

 

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन रहला वा खारेजी होला ? अहिले चर्काे बहसको बिषय छ । एकातिरको मत खारेजी गर्नुपर्ने रहेको छ भने अर्काेथरी दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न नहुने बताइरहेका छन् । यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने बताएका छन ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई विश्वस्त तुल्याउँदै उनले बजारमा हल्ला चले अनुसार दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार नरहेको र ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिज्ञापन

‘निजामती सेवा ऐन जारी गराउन राज्य व्यवस्था समितिमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । धेरै सल्लाह त यो पनि आएको छ कि ट्रेड युनियन नै खारेज गरौँ । ट्रेड युनियनको जरुरत छैन भनेर । तर, तपाइँहरूको हक अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र यसबारे अन्य छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारका साथ यो ऐन आउँछ । तपाइँहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’

आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुहुँदै उनले आफ्नो एक सय र दुई सय दिनको प्रगति विवरण तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वर्षौँदेखि अलपत्र निजामती विधेयक पारित गराउन सफल बने मन्त्री राजकुमार गुप्ता

सांसद प्रेम सुवालको आग्रह : निजामती सेवामा ट्रेड युनियन निषेध गरियोस्

प्रभु शाहले संसदमा निजामती सेवा विधेयक च्यात्दै निस्किए

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ ढोका खुल्ने

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसदमा बहस सुरु, आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने तयारी

रसुवागढी नाका हुँदै हुम्लाका लागि सस्तो चामल ढुवानी सुरु

१५ असारमा आएन शिक्षा ऐन,सिंहदरबारमा शिक्षकहरुको धर्ना

कर्मले जवाफ दिने दायित्वमा निजामती सेवा

बिशेष