बिज्ञापन

बिज्ञापन

‘निजामती सेवा ऐन जारी गराउन राज्य व्यवस्था समितिमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । धेरै सल्लाह त यो पनि आएको छ कि ट्रेड युनियन नै खारेज गरौँ । ट्रेड युनियनको जरुरत छैन भनेर । तर, तपाइँहरूको हक अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र यसबारे अन्य छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारका साथ यो ऐन आउँछ । तपाइँहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’

आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुहुँदै उनले आफ्नो एक सय र दुई सय दिनको प्रगति विवरण तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।