‘हल्ला चलेजस्तो दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार छैन’

 

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन रहला वा खारेजी होला ? अहिले चर्काे बहसको बिषय छ । एकातिरको मत खारेजी गर्नुपर्ने रहेको छ भने अर्काेथरी दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न नहुने बताइरहेका छन् । यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने बताएका छन ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई विश्वस्त तुल्याउँदै उनले बजारमा हल्ला चले अनुसार दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार नरहेको र ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिज्ञापन

‘निजामती सेवा ऐन जारी गराउन राज्य व्यवस्था समितिमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । धेरै सल्लाह त यो पनि आएको छ कि ट्रेड युनियन नै खारेज गरौँ । ट्रेड युनियनको जरुरत छैन भनेर । तर, तपाइँहरूको हक अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र यसबारे अन्य छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारका साथ यो ऐन आउँछ । तपाइँहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’

आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुहुँदै उनले आफ्नो एक सय र दुई सय दिनको प्रगति विवरण तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वाइडबडी घोटालाको छानबिन गर्न सहसचिव डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

उल्टो बयान दिएपछि सरकारी साक्षीविरुद्ध चल्यो भ्रष्टाचार मुद्धा

मन्त्री इङ्नामको अनुभव : भूमिभन्दा सहरीका कर्मचारी भ्रष्ट

महानिर्देशक पोखरेलको पहल: राष्ट्रिय कितावखानाको ई–पेन्सन प्रणालीले ल्यायो प्रशासनिक क्रान्ति

निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च,प्रति मतदाता औसत २८४ रुपैंया

चैत्र १२ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ लिने,प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलिपल्ट

बिशेष