इन्जिनियरमाथि पौने ५ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्जिनियर विष्णु कुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सम्बन्धी आरोप पत्र जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध करिब पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरिएको हो ।

बिज्ञापन

श्रेष्ठले काठमाडौं, ललितपुरलगायत विभिन्न स्थानमा घर-घडेरी, जग्गा, गाडी खरिद तथा विभिन्न कम्पनीको शेयर तथा लगानी गरेको र विभिन्न व्यक्तिको नाममा समेत जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाई स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘वैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न नसकेकोले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले बिगो चार करोड अठासी लाख तीस हजार तीन सय उनान्तीस रुपैयाँ र पैसा चौवन्न कायम गरी सम्पत्ति जफत एवं असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ’, उनले भने ।

बिज्ञापन

उनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०४६ असार ३० देखि २०७७ असार ३१ सम्म वैधानिक रुपमा ११ करोड २५ लाख ६५ हजार १९९ रुपैयाँ आर्जन गरेको, तर उनको कमाई यसै अवधिमा १६ करोड १३ लाख ९५ हजार ५२८ रहेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारी भवनभित्रका ट्रेड युनियन कार्यालय हटाउन काठमाडौं प्रशासनको ७ दिने अल्टिमेटम

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा सहसचिव ढकाललाई ‘घाँडो’ : सरुवा विवादपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रेड युनियन दुवैतर्फबाट दबाब

प्रधानमन्त्रीलाई एउटा म्यासेज, कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो प्रश्न

नेपालको विकास प्रवृत्तिमा असारे मानसिकता र यसको संरचनागत कारणहरू

पूर्वसचिव संगीता मिश्रलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ, ६ जनालाई चार महिना कैद

ड्युटीकै क्रममा अनिशा धामी मृत फेला, परिवारले भन्यो– ‘सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ’

राजीनामाको मुडमा शिक्षाका दर्जन उपसचिव

प्रदेशका १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती

बिशेष