‘न्यून कन्टिजेन्सी रकमका कारण बाध्यतावश उहाँहरुलाई काममा राख्न सकिएन’

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई न्यून कन्टिजेन्सी रकमका कारण काममा लगाउन नसकिएको जनाएको छ । कार्यालयले कर्मचारी प्रेसमा रुदैं रुदैं मन्त्रालय धाइरहेका छौं, हाम्रा आँशु कसैले देख्दैन शीर्षकमा पीडितहरुको भनाई समेटेर प्रकाशित सामाग्रीप्रति खण्डन गर्दै ती कर्मचारीप्रति सहानुभूति हुँदा हुँदै काममा राख्न नसकिएको जनाएको छ ।
भने ती कर्मचारीहरु अस्थायी,करार नभई ज्यालादारी कर्मचारी भएको प्रष्टाएको छ । दैनिक ज्यालादारी काम लगाउँदा यस कार्यालयमा विनियोजित पूँजीगत निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम छुट्टयाइने ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी मध्ये वर्क चार्ज स्टाफ कष्टको लागि छुट्टाइने २ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सीबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको जनाएको छ । हालको अवस्थामा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिकता दिन यस कार्यालयमा विनियोजित पूँजीगत निर्माणको रकम न्यून भएकाले बाध्यतावश ती कर्मचारीहरुलाई पस १ गतेबाट काममा नलगाइएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश कुमार चौधरीले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

उनीहरुको हकमा रकम कम भएकै कारण ३ महिनाको पारिश्रमिकता दिन बाँकी रहेकोमा कार्यालय खर्चका आधारमा कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्था भएर हाललाई २ महिनाको पारिश्रमिकता भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा कार्यलय रहेको र बाँकी १ महिनाको पारिश्रमिकता कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्था हुने वित्तिकै भुक्तानी गराइने बिषयमा गत मंसिर २८ मा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बजेट भएको खण्डमा मात्र काममा लगाउने गरेको मन्त्री,सचिव,कार्यालय प्रमुख कसैको मान्छे ज्यालादारीमा नराखिएको पनि कार्यालयका सूचना अधिकारी चौधरीद्धारा प्रेषित खण्डन पत्रमा जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारको ‘कुरुप चित्र’ :- शासक- प्रशासकको असली चरित्र !

चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा कुन बैंकले कति कमाए नाफा ?

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र आजदेखि बिक्री हुने

कमिसनको लोभमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पब्लिकेसन्ससँग साँठगाँठ

अवकाशपछि मुद्दा चलेर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन दिने प्रस्ताव

स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा पनि आन्दोलन घोषणा

राप्रपाको प्रदर्शनबारे गृह मन्त्रालयको चेतावनी

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

बिशेष