सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेसँगै यस्तो बाटो खुलेको हो । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न उदेश्यले सरकारले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।
बिज्ञापन
गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कार्यन्वयनको बाटो खुलेको हो ।
बिज्ञापन
तीनखम्बे अर्थनीतिका रूपमा रहेको सहकारीप्रति फैलिएका भ्रम चिर्न सहकारीमा नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याइएको भूमि मन्त्रालयको भनाई छ । अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेश जारी भए सँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने छन् ।
बिज्ञापन
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
