पछिल्लो समय विशेष अदालतले भटाभट मुद्धा फैसला गरिरहेको छ । त्यहाँ तिव्र गतिमा मुद्धाको फैसला हँुदै आएको छ । विशेष अदालतमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुसररिसवत, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुनरावेदन गरी सात प्रकारका मुद्दा दायर हुन्छन्। २०८० मंसिर १८ मा टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरूको नयाँ टिम आएसँगै तीव्र गतिमा मुद्दा फर्छ्योट हुन थालेको छ ।
बिज्ञापन
तर यही अदालतले गत बिहिबार सुनाएको एउटा मुद्धाको फैसला विवादमा परेको छ । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालिन अध्यक्ष सहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले एक अर्ब ४७ करोड रुपैंया नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यसमा जोडिएका पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही लगायतका अरु २२ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
विशेषले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी करार गरेको छ । तर लामिछाने एमाओयू सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको तथ्य अहिले बाहिरिएको छ । २०७३ माघ १७ को वायुसेवा सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछाने अनुपस्थित थिए । तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर कुमार ढुङ्गना,सदस्यहरु मुक्तिराम पाण्डे,निमा नुरु शेर्पा,कामु उप निर्देशक अशोक सिग्देलका अलवा सुगतरन्त कंसाकार बैठकमा उपस्थित थिए । माइन्यूटमै सहसचिव लामिछानेको अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
उनी अनुपस्थित भएको दिनको बैठकबाट भएको निर्णयको आधार हुँदाहुँदै विशेषले दोषी करार गरेर फैसला आएसँगै उक्त फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनिदैंछ । उक्त जहाज खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्दाका बेला अहिले अख्तियारको प्रमुख प्रेम राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । मन्त्रालयका सचिव नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहन्छन् । २०७२ फागुन १० गतेदेखि २०७३ भदौ २३ गतेसम्म निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राई नै थिए ।सोही समयमा यो निर्णय भएको भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान नै भएन ।
उसो त यस अघि अख्तियारबाटै सुनाइएको गोदावरी नगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्धामा मेयर उपमेयरसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सफाई दिने फैसला समेत विवादमा परेको छ । अख्तियारले प्रतिवादीलाई २६ करोड ६३ लाख २३ हजार ३९८ रुपैयाँ विगो कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले ७१ दिनमै फेस्ला सुनाउँदै सबैलाई सफाइ दिएसँगै उक्त फैसलाले अख्तियार र विशेषको दुरी बढेको स्थिति थियो ।
