नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको दुखेसो पोखेका छन् । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमाथि दफादार छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन ।
कर्मचारी तन्त्र खेलौनाजस्तो भएको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार कर्मचारीतन्त्र बनाउन यो विधेयक चाँडो टुङ्गो लाग्नु पर्ने बताए । मुलुक राजनीतिक संघीयतामा गए पनि प्रशासनिक संघीयतामा जान नसकेको बताँउदै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा र कानुन अभावका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या भएको कारण सकेसम्म छिटो उक्त विद्येयक पास गर्नुपर्ने बताए ।
बिज्ञापन
संसदमा आएको ९ महिनापछि निजामती विधेयक माथि आइतबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमाथि आइतबारको दफावार छलफलमा सहभागी भएका मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको पीडा पोखेका हुन । कानुनको अभावमा स्थायी संयन्त्र भनिए पनि यो अस्थायी जस्तै भएको, जनता र सरकारबिच ग्याप सिर्जना भएको बताए । नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार कर्मचारीतन्त्र बनाउन निजामती सेवा विधेयक तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने मुख्यसचिव अर्यालको सुझाव छ ।
बिज्ञापन
उनले ऐन अभावका कारण कर्मचारीमा उच्च मनोबल नहुँदा जनतालाई सेवा दिन नसकिएको बताए । मुख्यसचिव अर्यालले प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाउन नसकिएको बताउँदै उनले अहिले २ सय जना कर्मचारीले पेन्सन पट्टा गर्न रोकिएको जनाए ।
विद्येयक उपर सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । ९ महिना अगाडि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अलपत्र परिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक अगाडि बढाउने बिषयमा बल्ल गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । असार २ गते समितिले पहिलो पटक उक्त विद्येयक उपर छलफल गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री सहितलाई आमन्त्रण गरेको थियो तर एनजीओका खाजा लफडाका कारण उक्त विद्येयक उपर छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा विभिन्न १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन । यस पटक गत जेठमै संसदबाट समितिमा पुगेको विद्येयक झण्डै नौ महिनासम्म अलपत्र परिरहेकोमा बल्ल अगाडि बढाइएको हो ।
