समय नपुगि कर्मचारीलाई सरुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयको गेटमा धर्ना

काठमाडौं । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानको केन्द्रीय संयोजक पशुपति पोखरेलले मंसिर १७ गतेदेखि सहरी विकास मन्त्रालयको गेट अगाडि उभिएर धर्ना दिइरहेको छ ।

बिज्ञापन

उनले सहरी विकास मन्त्रालयले समय नपुगि कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने काम गरेको भन्दै मंसिर १७ गतेदेखि आजसम्म निरन्तर रुपमा दिनको ४ घण्टा धर्ना बस्ने गरेको छ ।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘मंसिर १७ गतेदेखि दिनको ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयको गेट अगाडि उभिएर धर्ना दिइरहेको छु । सहरी विकास मन्त्रालयले समय नपुगिकन कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने काम गर्छ । डिजि देखि आयोजना प्रमुखहरु फेरेर विकासको काम गर्नुपर्ने ठाँउमा कर्मचारीलाई उथलपुथल तलकाथि पारेर लेनदेनको काम गरेर कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम गर्छ ।’

निश्चित मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने काम गर्नुपर्ने भन्दै ऐन नियम विपरित गरिएका, सरुवाहरु बदर गर्नुपर्ने पनि उनको माग रहेको छ ।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘यसलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर सहरी विकास मन्त्रालयले यस्ता काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बसेको छु । कर्मचारीहरुलाई राम्रो तरिकाले काम गर्न दिनुपर्छ । ऐन नियम विपरित गरिएका, अवधि नपुगि गरेका सरुवाहरु बदर गर्नुपर्छ ।’

यसको साथै, उनले विकास गर्ने मन्त्रालय विकासको बाटो छोडेर हिनेको भन्दै सुशासनको लागि धर्ना बसेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालय भनेको एउटा विकास गर्ने मन्त्रालय हो । विकासको बाटो कोर्नुपर्ने ठाँउमा कर्मचारीको सरुवा तिर लागि रहेको छ । यस कारण सुशासनको लागि म यसरी धर्ना बसेको छु । यो काम पूरा नभएसम्म निरन्तर रुपमा लाग्नेछु ।’

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिफर्म प्रस्ताव: मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि

उपसचिवको लिखित परीक्षा वैशाख तेस्रो सातादेखि, कुन सेवाको कहिले ?

फिल्म निर्माताको ठगी धन्दा,बल्ल परे प्रहरीको फन्दा

राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखापालसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४५ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

ब्युरोक्रेसी सुधारमा हतार होइन, विवेक आवश्यक

१६ अर्बको ठेक्का, निगरानी आफ्नै पूर्वकम्पनीसँग जोडिएको इन्जिनियरको: मन्त्रालयको निर्णय विवादमा

बिशेष