गृहको कासमू रिर्पोट :-डडेल्धुरा प्रशासन अब्बल, सबैभन्दा कमजोर पर्सा

गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा प्रथम भएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक नतिजामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा २९ दशमलव ०७५ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएका हुन् ।
यस्तै रिर्पोट कार्ड अनुसार पाल्पाले समान अंक २० दशमलव ०७५ पाएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले २९ दशमलव ०६५,पर्वतले २९ दशमलव ०६२५ अंक प्राप्त गरेको छ । २९ दशमलव ०४९३ अंक सहित चितवन पाँचौमा रहेको छ ।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की २९ दशमलव ०४३३ अंक सहित छैटौंमा रहेको छ ।

बिज्ञापन

२८ दशमलव ९५ अंकसहित सातौंमा तेह्रथुम, कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले २८ दशमलव ८७, भक्तपुर जिल्ला प्रशासन २८ दशमलव ८६ अंकसहित नवौंमा रहँदा, धनकुटा २८ दशमलव ८२ अंकसहित दशौं स्थानमा रहेको छ ।

कार्यसम्पादनमा पुच्छरमा रहेको छ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा । उक्त प्रशासन कार्यालयले २० दशमलव ९०५ अंकमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । कासमूको पुच्छरमा मुस्ताङ, खोटाङ, हुम्ला, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु रहेका छन् ।

बिज्ञापन
आ.व._2081_082_CPAS_पहिलो_त्रैमासिक_नतिजा

गृहले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण र विकास निर्माणमा समन्वय तथा आर्थिक प्रशासनसमेत परिसूचकहरूलाई मुल्यांकनलाई आधार मानेर ती जिल्लाको रिर्पोट तयार गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष