आइटीका अर्का माफियालाई ८ बर्ष कैद सजाय

विशेष अदालतले अन्त शुल्क स्टिकर छपाई प्रकरणमा सजाय तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र त्यसै बराबर जरिवाना निर्धारण गरेको हो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो । यस अघि नै विशेष अदालतले २०८१ कात्तिक १४ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो भने पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेषबाट सफाइ पाए लगतै पूर्व मुख्यसचिव सचिवले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

बिज्ञापन

अख्तियारले यो प्रकरणमा गत असार ९ मा पूर्व मुख्यसचिव अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई सफाई पाइसकेका छन् । यो प्रकरणमा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका थिए । उनीहरुलाई आज सजाय सुनाइएको हो ।

यस अघि नै प्रविधि क्षेत्रका खलनायक मानिएका सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले ८ बर्ष कैद सजाय सुनाइसकेको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा दोषी ठहर भएका उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । यही बिषयमा अख्तियारले सचिव मधु मरासिनीलाइ समेत डामेका थियो । सफाई पाएपछि उनी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष