सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनामा फिनल्याण्डले सघाउने

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोबीच भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएपछि नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिज्ञापन

फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गरेका हुन ।

बिज्ञापन

यो सम्झौताको नेपालमा सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, डिजिटलाइजेसन, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ ।

आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ, जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ढाँचामा आधारित छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीमा परेकाले पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

बिज्ञापन

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताए ।
फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मापदण्ड मिचेर विपद् प्राधिकरण पुगे भट्ट : अब बालेन सरकारले हटाउँछ कि जोगाउँछ ?

कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो रिफर्म प्रस्ताव: मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि

उपसचिवको लिखित परीक्षा वैशाख तेस्रो सातादेखि, कुन सेवाको कहिले ?

फिल्म निर्माताको ठगी धन्दा,बल्ल परे प्रहरीको फन्दा

राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखापालसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४५ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

ब्युरोक्रेसी सुधारमा हतार होइन, विवेक आवश्यक

बिशेष