यो मुलुकका कर्मचारी कस्ले चलाउँछ ? मन्त्री,सचिव वा जनप्रतिनिधिले ?
बिज्ञापन
पछिल्लो एउटा घटनाक्रम हेर्दा कर्मचारीलाई चलाउँछन्,ठेकेदारहरुले । ठेकेदारका स्वार्थ विपरित काम गर्दा उनीहरुलाई कस्न खोज्दा अर्थात उनीहरु विरुद्ध कठोर कर्मचारीलाई कसरी भकुण्डो बनाइन्छ र बाटोको काँडो पन्छाइन्छ भन्ने सानो दृष्टान्त हो यो । एउटा निर्माण कम्पनीले राजनीतिक संरक्षण पाएर मुलुकमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको केही उदाहरण हेरौं ।
बिज्ञापन
सरकारी ठेक्कापट्टामा उसको सिण्डिकेट कतिसम्म छ भने मन्त्रालय, अदालत, अस्पतालदेखि पालिकासम्म अरुले चियाउनै नसक्ने । शक्तिको आडमा ठेक्का ओगट्ने, भवन निर्माण गरे पनि कमसल बनाउने । एमाले नेतादेखि कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठुल्ठूला निर्माणमा कब्जा जमाउँदै आएको समानान्तर निर्माण सेवाले बोलपत्रमै आफूअनुकूल स्पेसिफिकेसन बनाएर ठेक्का पार्दै आएको छ । अघिल्लो पटक केपी बा सत्तामा हुँदा न्यायको सर्वोच्च मन्दिरदेखि रक्षा मन्त्रालय, आयल निगमदेखि महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीस्थित क्षयरोग अस्पताल भवन, सडक विभाग, गोदावरीस्थित सभाहल, भक्तपुर जिल्ला अदालत– यी सबै ठेक्का यही कम्पनीलाई पर्यो । यसरी ‘बा’ को आडमा सरकारी ठेक्का हात पार्ने खेलाडी हुन् अच्युत खरेल ।
बिज्ञापन
राष्ट्र बैंक, भैँसेपाटीस्थित प्रदेशका मुख्यमन्त्री निवास, रक्षा मन्त्रालय, हालै मात्र केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय– ओली सत्तामा हुँदा एकै पटक २२ वटा ठूला ठेक्का पाउने उनै हुन् । यसरी अन्य कम्पनीलाई रोक्न वा आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न ‘बार’ हाल्ने चलन छ । ठेक्कापट्टामा खासगरी हेर्नुपर्नेचाहिँ टर्न ओभर, लाइन अफ क्रेडिट अर्थात व्यांकले कति पत्याउँछ ? देखि उसको स्किलसम्म हो तर हामीकहाँ त्यसो नगरी निकटस्थ कम्पनीलाई मात्र पोस्न स्पेसिफिकेसन तयार पारिँदै आएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसरी स्पेसिफिकेसन लक्ड गर्न लगाएर ठेक्कामा राज गर्ने र कामचाहिँ लटरपटर पार्ने समानान्तर निर्माण सेवाको प्रवृत्ति देखिन्छ ।
जस्तो १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेट थियो, रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवन निर्माणको । आफ्नो हातबाट उम्कने भएपछि समानान्तर निर्माणले झण्डै ७१ करोडमा बोल कबोल गर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, सबैभन्दा कम कबोल्ने कम्पनी वा फर्मले ठेक्का पाउने प्रचलन छ । खरिद ऐनअनुसार, अच्युतप्रसाद खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पायो । काम सम्पन्न पनि भयो तर, अग्नी खरेलले उद्घाटन गरेको ५ महिनामै सो भवनबाट पानी चुहियो, फल्स सिलिङ खस्यो, लिफ्ट नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यही कम्पनीले ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रूपैयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी) को ठेक्का हात पारेको थियो ।
०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहिन थाल्यो । यसरी बार्षिक २० अर्ब हाराहारीको सरकारी ठेक्का हात पार्ने समानान्तरमाथि कर छलिको आरोप लाग्यो । सोही अभियोगमा ०७८ पुस २ गते राजश्वले छापा मारेर तीन थान कम्प्युटर जफत गरी सुक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढायो । तर ‘बा’दाहिने भएका व्यवसायीको सात खत अपराध माफ भयो ।
अर्को उदाहरण हेरौं काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का नं ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्ल्यू–केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोल्यो । तथ्य बंग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएसँगै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको टिमले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि समानान्तर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो । सोही बदलामा प्रदीप परियार महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भए । र, सात महिनामै लखेटिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तार निर्माण सेवालाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै ऊ मुद्दा मामिलामा गयो । र, उल्टै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित यो प्रक्रियामा जोडिएकाहरूलाई कारवाही गर्न सामान्यलाई पत्र लेख्यो । सामान्यलाई पत्र काटेको हप्ता दिन नबित्दै प्रदीप परियार सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भए ।अहिले उनलाई सूचना विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छ ।
यसैबीच हालैमात्र एक बहालवाला मन्त्रीको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राख्यो । सोही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निजामतीमा करिअर बोकेका एक कर्मचारीलाई उल्टै कारवाहीको धम्की दिइदै छ ।सरुवा गर्ने धम्की दिन थालिएको छ ।
उसो त अधिकांश सरकारी निकाय वा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत तिनै व्यापारी र विचौलिया हाबी हुने गरेको तथ्य अब छिपेको छैन । जस्तो हालैमात्र धितोपत्र वोर्डमा नियुक्ति पाएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई विचौलियाहरुकै जोडबलमा त्यहाँ पुर्याइएको हो भन्नेहरु छन् । यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका एक उपसचिवले बदनाम व्यापारीसँग गाडी नै सौगात लिएको बिषय पनि पूरानो भइसकेको छैन । अधिकांश सरकारी निकायका उपल्ला तहमा व्यापारी विचौलियाले आफ्ना स्वार्थ अनुकुलका कर्मचारी लैजाने गरेको तथ्य अब लुकाइरहनु नपर्ला ।
