निजामतीमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । अख्तियारले धेरैले भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका शैक्षिक संस्थाको नामका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको वा बढुवाका लागि त्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्धा समेत चलाएको छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र यही प्रकरणमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसिचव जयनारायण आचार्यलाई यही प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले दोषी करार गरेको छ । उनले आइए तहको प्रमाणपत्र दक्षिणी मुलुकबाट ल्याएर पेश गरेको भेटिएसँगै उनीविरुद्ध अख्तियार लागेको थियो । विशेष हुँदै सर्वाेच्चमा पुगेको उक्त मुद्धामा विशेष अदालतको पूर्ण इजलाशले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो। उक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा आचार्यलाई यसअघि सफाइ दिँदा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।
गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। फैसला अनुसार २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुटा प्रमाण पत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएडको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनले पछि नेपालबाटै आइए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाण पत्र त देखाएका छन् तर त्यो उपाधि बिएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्।
बिज्ञापन
कानुनी छिद्रकै कारण त हो नक्कलीहरुको बिगबिगी रहेको सरकारी सेवामा । एउटा तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा ३ हजार ५३९ जनाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भेटिएको छ । अख्तियारले ती मुद्धामध्ये एक चौधाई मुद्धा विशेषमा लान सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मात्र ३४ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा मनोनीत (राजनीति नियुक्ति) १ जना, उपसचिव सो सरह ३ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह ११ जना, नायव सुब्बा वा सो सरह ४ जना र खरिददार वा सो सरह १५ जना गरी ३४ जना शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रवाला उजुरीको चाङ्ग छ । जस्तो ०७५/०७६ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ५१४ उजुरी परेका थिए । अर्काे बर्ष ४१६ उजुरी थपिए । यस्तै ०७७/०७८ ३१६, ०७८/०७९ मा ९८२ वटा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी पर्दा ०७९/०८० मा ७८८ वटा उजुरी त्यहाँ परेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) मा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुटा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । तर सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएका कर्मचारीहरु यस्तो कानुनी कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
