कर्मचारी र डाक्टर नभेटिने गुनासो बढेपछि संघीय अस्पतालमा मन्त्रालयको यस्तो परिपत्र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ ।

बिज्ञापन

कतिपय सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने गुनासो आए पछि विद्युतीय हाजिरीमार्फत रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यालय समयमा चिकित्सक बाहिर भेटिने समस्या अन्त्य गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेर कडाइ गर्न मातहतका कर्मचारीहरुलाई भनेका थिए ।

बिज्ञापन
त्यसलगत्तै मन्त्रालयअन्र्तगतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले २४ वटा संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य व्यवस्था गरेर सोको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको हो ।मन्त्रालयले विद्युतीय हाजिरी राखिएपश्चात समयमा चिकित्सक उपलब्ध भए नभएको अनुगमनसमेत थाल्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यालय समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मचारी नभएका गुनासा सम्बोधन गर्न हाजिरीलाई विद्युतीय बनाउने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले सबै संघीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अनुगमन गर्दा नभएको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।’
मन्त्रालयले केही दिनअघि औषधीको मूल्य सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न सबै संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । दुई साताभित्र सार्वजनिक गर्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । यसको समेत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सहसचिव २५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे

अबदेखि सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीले पाउँने छैनन् पेन्सन {परिपत्रसहित}

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सीमा सुरक्षामा स्थानीय तहको सहभागिता महत्वपूर्ण : सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सीमावर्ती वडाध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

पूर्व प्रशासकहरुलाई धमाधम बैंकमा नियुक्ति

कुलिङ पिरियडको चलखेलमा मुछिएका सभापतिको प्रतिक्रिया : “छानबिन समिति बनेपछि जिम्मेवारी छाड्छु”

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको कुर्सी खाली, शक्तिशाली सहसचिवबीच चर्को प्रतिस्पर्धा

बिशेष